शहराच्या विकासाकडे दुर्लक्ष, बैठकीत केवळ एकमेकांवर आरोप

ठोस योजनेबाबत कोणीच मांडले नाही मत : जनतेतून नाराजी : मनपावर अनेक अवमान याचिका दाखल

बेळगाव : महानगरपालिकेमध्ये गेल्या दीड वर्षापासून केवळ राजकारण सुरू आहे. विकासाचा पत्ता नाही. त्यामुळे जनतेतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. महानगरपालिकेवर अनेक अवमान याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांसंदर्भात न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रक्रियेमध्ये मनपा वकिलांनी योग्य प्रकारे महानगरपालिकेची बाजू मांडली नाही. त्यामुळे फटका बसल्याचा आरोप होत आहे. मनपाची गुरुवारी सर्वसाधारण बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये देखील 20 कोटी रुपये देण्यावरून खडाजंगी झाली. रस्त्यासाठी जागा घेण्याबाबत आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले. त्यामुळे ही बैठक गाजली. दुपारपर्यंत बैठक झाली, मात्र केवळ एकमेकांवर आरोप करतच ही बैठक संपली. वास्तविक शहराच्या विकासाकडे गेल्या दोन वर्षांपासून साफ दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे जनतेतून नाराजी व्यक्त होत आहे. शहरातील रस्ते, गटारी, पाणीसमस्या नेहमीच भेडसावत आहेत. स्मार्ट सिटीमध्ये झालेली कामे दर्जात्मक झाली नाहीत, असा आरोप होत आहे. मात्र, याबाबत कोणीच गांभीर्याने घेतले नाही.

बैठकीत एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप 

सध्या राज्यामध्ये काँग्रेस सरकार आहे.काँग्रेस सरकारने विकासासाठी दिलेल्या निधीमध्ये कपात करण्यात आल्याचा सत्ताधारी गटाकडून आरोप करण्यात आला. मागील वर्षी 10 टक्के तर यावर्षी 15 टक्के विकासनिधी कमी दिला गेला. तो निधी परत आणणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधी गट यासाठी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या दीड वर्षामध्ये विशेष निधीची तरतूदच करण्यात आली नाही. परिणामी शहराचा विकास खुंटला आहे. त्यामुळे सर्वांनी जाऊन राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, केवळ एकमेकांवर आरोप करतच येथील नगरसेवक बैठका पार पाडत आहेत.

काँग्रेसच्या विविध योजनांमुळे विकासाला ब्रेक

दरम्यान, काही नगरसेवकांनी याबाबत प्रस्ताव मांडला. मात्र, त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे विकास करायचा आहे का नाही? की केवळ राजकारण करायचे आहे? असा प्रश्न आता जनतेतून उपस्थित होत आहे. महापौर सविता कांबळे, उपमहापौर आनंद चव्हाण यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी गटाचे नगरसेवक एकत्र येऊन विकासासाठी काम करणार आहेत की नाही? असाच प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. काँग्रेस सरकारने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, त्या योजनांमुळे विकास खुंटल्याचा आरोप होत आहे. केंद्र सरकारनेही गेल्या दोन वर्षांमध्ये बेळगाव महानगरपालिकेला म्हणावा तसा विशेष निधी दिला नाही. त्यामुळे बैठका घेऊन तरी त्यामधून काहीच निष्पन्न होत नाही. तेव्हा याबाबत नगरसेवक आत्मचिंतन करणार का? असा सूर जनतेतून उमटत आहे.