सुट्टीच्या दिवशी काम असेल तर, रजा द्यावी
मानवाधिकार आयोगाची उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना शिफारस
पणजी : राज्यातील मुंडकार खटल्यांच्या सुनावणीसाठी शनिवारी काम करणाऱ्या महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांना सुट्टीच्या दिवशी काम केल्याबाबत ‘कॉम्पेन्सिटरी रजा’ (कॉम्प ऑफ) न देण्याचा आदेश मागे घ्यावा, अशी शिफारस गोवा मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. राज्य सरकारने मुंडकार प्रकरणे लवकर निकाली लावण्यासाठी शनिवारी प्रकरणांच्या सुनावण्या घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 30 ऑक्टोबर 2024 मध्ये आदेश काढून उपजिल्हाधिकारी आणि मामलेदार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना शनिवारी उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशात शनिवारी काम केल्याबद्दल ‘कॉम्प ऑफ’ दिला जाणार नसल्याचे म्हटले होते.
कॉम्प ऑफ न देण्याच्या आदेशाबाबत बार्देश, पेडणे, तिसवाडी, डिचोली आणि सत्तरी तालुक्मयातील मामलेदार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती. आयोगाने केंद्रीय लोकसेवा रजा नियम, केंद्रीय अर्थ खात्याचा आदेश यांचा दाखला देत गॅझेटेड अधिकारी वगळता सुट्टीच्या दिवशी काम केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना कॉम्प ऑफ देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने याबाबत काढलेल्या आदेशातदेखील कॉम्प ऑफ देऊ नये, असे म्हटलेले नसल्याचेही आयोगाने सांगितले आहे. याबाबत उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिलेल्या चौकशी अहवालावर सूचना तसेच केलेल्या कारवाईची माहिती 28 मार्चपूर्वी आयोगाला देण्याचे निर्देश हंगामी अध्यक्ष डेसमंड डिकॉस्ता आणि सदस्य प्रमोद कामत यांनी दिले आहे.