अतिक्रमणांवर कारवाई न केल्यास तुमच्यावरच उगारणार बडगा!
मुख्य सचिव डॉ. कंदवेलू यांचा अधिकाऱ्यांना इशारा : उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे कडक पालन करण्याचा आदेश
पणजी : राज्यातील रस्त्यांच्या बाजूला असलेल्या अतिक्रमणांविऊद्ध अधिकाऱ्यांनी कारवाई न केल्यास त्यांच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, असा इशारा मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू यांनी दिला आहे. त्यांनी याविषयी परिपत्रक काढून अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणांविऊद्ध कारवाई करण्यासाठी सतर्क रहावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील राष्ट्रीय, राज्य तसेच इतर रस्त्यांच्या ऊंदीकरणासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींमधील बेकायदा बांधकामांवर जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना आपल्या कर्तव्यात दिरंगाई न करता अतिक्रमणांविऊद्ध कारवाई करावी लागणार आहे.
रस्त्यांच्या बाजूची अतिक्रमणे तत्काळ हटवण्याचे निर्देश काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्देशांची अंमलबजावणी करत राज्य सरकारने तत्काळ अशा प्रकारची बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यास सुऊवातही केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अशा प्रकारच्या बांधकामांसह सरकारी आणि कोमुनिदादच्या जागांवरील बेकायदेशीर बांधकामांसह भराव टाकून जमीन बुजवण्याचे प्रकार करण्रायांविरोधातही कारवाई करण्याचा आदेश मुख्य सचिव डॉ. कंदवेलू यांनी दिला आहे.
ज्या बांधकामांना पंचायत किंवा पालिकांकडून परवाने मिळालेले नाहीत त्यांना वीज आणि पाण्याची जोडणी देता येत नाही. या नियमाचे पालन अधिकाऱ्यांनी करणे अधिक गरजेचे आहे. भरारी पथकांनी शनिवार आणि रविवार या दोन्ही सरकारी सुटी दिवशीही मोहीम सुरू ठेवावी. तलाठ्यांनी, पंचायत सचिवांनी अशा प्रकारच्या बांधकामांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक असून, असे प्रकार लक्षात येताच चौकशी करून तत्काळ कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे मुख्य सचिवांनी परिपत्रकात म्हटले आहे.
अतिक्रमणांवर कारवाईची यांची आहे जबाबदारी
मुख्य मार्गांच्या बाजूच्या तसेच सरकारी तसेच कोमुनिदाद जमिनींवरील बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची मुख्य जबाबदारी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, पालिका मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी, पंचायत सचिव, तलाठी आणि यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या भरारी पथकांची आहे. या सर्वांनी राज्यात तसेच रस्त्याच्या बाजूला अतिक्रमणे वाढू नयेत, यासाठी सतर्क रहावे, असे मुख्य सचिव डॉ. कंदवेलू यांनी निर्देश दिले आहेत.