युती मान्य नसेल तर खुशाल जावे !

मुख्यमंत्र्यांचा मगोपला थेट इशारा : मांद्रे व प्रियोळ भाजपाच लढणार

वार्ताहर /माशेल

भाजपाने पंतप्रधान नरेद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाखाली केद्रात व राज्यात डबल इंजिन सरकारामुळे ‘न भूतो न भविष्यते’ असा विकास गोवा राज्यात साधलेला आहे. गोव्यात विकासकामांसाठी केंद्र सरकारने भरपूर निधी दिलेला असून कार्यकर्त्यानी स्वाभिमानाने व पोटतिडकीने काम करावे. प्रियोळात येत्या निवडणुकीत भाजपाचा उमेदवार निश्चित असून मगोने युती मान्य नसेल तर खुशाल बाहेर पडावे, असा गर्भित इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला आहे.

शनिवारी माशेल येथे प्रियोळ मतदारसंघातील भाजपा कार्यकर्त्याच्या मेळाव्यात  बोलताना त्यांनी हे विधान केले होते. बैठक भाजपच्याच कार्यकर्त्यांसाठी असल्याने पत्रकारांना निमंत्रण नव्हते, त्यामुळे त्यांचे हे विधान शनिवारी उघड झाले नव्हते. मात्र रविवारी त्यासंदर्भातील व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर राजकीय क्षेत्रात आश्यर्च व्यक्त झाले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, प्रियोळ व मांद्रे विधानसभा मतदारसंघ भाजपा लढविणार असून मगोला जर हे मान्य नसेल तर ते खुशाल जाऊ शकतात. मांद्रे व प्रियोळच्याबाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. भारतीय जनता पक्ष हा विरोधी नेत्यांसारखा नाही, केवळ मतदानाच्या काळात गावागावांमध्ये फिरून प्रचार करण्यावर भर देणारा. भाजपाने समाजातील शेवटच्या घटकापर्यत पोचविण्यासाठी सदोदीत प्रयत्न केलेला असून यापुढेही यात खंड पडणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

लवकरच जिल्हा पंचायत निवडणुका जाहीर होणार आहेत. त्यानंतर विधासभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागणार आहे. कार्यकर्त्यानी आतापासूनच सतर्क राहणे गरजेचे आहे, असे गोवा प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नाईक यांनी सांगितले. यावेळी बोलताना भाजपाचे प्रियोळचे विद्यमान आमदार तथा क्रीडामंत्री गोविंद गावडे म्हणाले की आपण पुर्वीपासून युतीच्या विरोधात असून स्वबळावर सत्ता काबीज करणे हा कार्यकर्त्याचा होरा असल्यास युतीमध्ये अडकून का बसावे. मुख्यमंत्र्यांनी खंबीरपणे केलेल्या वक्त्याव्यामुळे प्रियोळ भाजपा कार्यकर्त्याना दहा हत्तीचे बल प्राप्त झालेले  असून त्याचे मनोबल कित्येक पटीने नि]िश्चत वाढणार असल्याचा विश्वास मंत्री गावडे यांनी व्यक्त केला.

कार्यकता मेळाव्यात कार्यकर्त्याच्या प्रोत्साहनासाठी अशी वक्तव्ये करण्यात येतात. युतीचा प्रस्ताव आम्ही मान्य केला होता त्यात पंतप्रधान नरेद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांची भूमिका होती. त्यांनीच हा निर्णय घेतला असेल तर समजू शकतो, परंतू तिन्ही नेत्यांनी काहीच कळविलेले नाही. खरेच हा निर्णय मोदीजी, शहाजी, देवेंद्रजी यांचा आहे काय?

- सुदिन ढवळीकर, मगोप नेते, वीजमंत्री