घर दुरुस्ती अडवाल तर याद राखा!

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा पंचायत सचिवांना इशारा

पणजी : घरांच्या दुरुस्तीसाठी तीन दिवसांच्या आत मंजुरी न देणाऱ्या पंचायत सचिवांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पुन्हा एकदा दिला आहे. शुक्रवारी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात ते बोलत होते. अशा मूलभूत सेवांमध्ये होणारा विलंब खपवून घेतला जाणार नाही. तसेच सरकारी कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींचीही गय केली जाणार नाही, असाही इशारा दिला आहे. घर दुरुस्तीसाठी तीन दिवसांच्या आत परवाना देणे अनिवार्य केले आहे. यामध्ये कोणताही विलंब किंवा अडथळा आढळून आला, तर अशा सरकारी कामात अडथळा आणणाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल.

स्थानिक स्वराज संस्थांनी लोकांच्या अडचणी न सोडवता त्यांना त्रास देण्याचे प्रकार थांबवले पाहिजेत, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. राज्यात बहुतेक वेळेला 1/14 किंवा मूळ दस्तऐवजांमध्ये घरमालकाचे नाव नोंद नसते. त्यामुळे अशी घरे मोडकळीस आली तरीही दुरुस्त करण्यासाठी अनेक अडचणी येतात. तांत्रिक कारणामुळे ती दुऊस्त करता येत नाहीत. कायद्यातील ही अडचण दूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. त्याद्वारे यापुढे सचिव पातळीवर मंजुरी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही मंजुरी केवळ तीन दिवसांच्या आत देणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे न केल्यास ही मंजुरी आपसूक मिळाली आहे, असे गृहित धरण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे.