पुरावा असल्यास काँग्रेसही आरोपी
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात ईडीकडून प्रतिपादन
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात जर काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात आम्हाला पुरावा आढळला, तर त्या पक्षालाही आरोपी केले जाईल, अशी स्पष्टोक्ती प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) दिल्लीतील न्यायालयात केली आहे. दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने आता या प्रकरणात प्रतिदिन सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आरोपी असणारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी इत्यादी नेत्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी नॅशनल हेरॉल्ड हे आता बंद पडलेले वृत्तपत्र चालविणाऱ्या संस्थेची 2 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता आपल्या नियंत्रणात आणण्याची योजना करुन आर्थिक घोटाळा केला आहे, असा आरोप ईडीने त्यांच्याविरोधात ठेवला आहे. गेली काही वर्षे गाजलेल्या या प्रकरणात सध्या हे दोन्ही नेते जामीनावर बाहेर आहेत.
नॅशनल हेरॉल्ड या वृत्तपत्राचा प्रारंभ भारताचे प्रथम नेते जवाहरलाल नेहरु यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात केला होता. प्रारंभी हे वृत्तपत्र लोकप्रिय होते. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर हे वृत्तपत्र मागे पडत गेले. असोशिएटेड जर्नल्स ही संस्था हे वृत्तपत्र चालवत होती. तथापि, कालांतराने या संस्थेने या वृत्रपत्राचे प्रकाशन बंद केले. या वृत्तसंस्थेची भारतात बऱ्याच शहरांमध्ये मोठी मालमत्ता आहे. तिची आजच्या बाजार भावानुसार किंमत 2 हजार कोटी रुपयांच्या पुढे आहे, असे ईडीचे म्हणणे आहे.
नेमके प्रकरण काय?
काही वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी, तसेच राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाकडून काही रक्कम घेऊन असोशिएटेड जर्नल्स या संस्थेचे बहुतांशी समभाग या पैशातून खरेदी केले आहेत. त्यामुळे केवळ 50 हजार रुपयांमध्ये या संस्थेची हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता आता या नेत्यांच्या नियंत्रणात आली आहे, असा आरोप आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी अतिशय कमी पैशात समभाग खरेदी करुन ही मालमत्ता आपल्या मालकीची करण्याचे कारस्थान केले आहे, असा आरोप प्रथम भारतीय जनता पक्षाचे नेते सुब्रम्हणियम स्वामी यांनी केला होता. त्यांनी हे प्रकरण न्यायालयातही नेले होते. तेव्हापासून ते न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणात राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी हे प्रमुख आरोपी असून त्यांना न्यायालयाने जामीन संमत केला आहे. आपल्यावरील आरोप रद्द करावेत, अशी मागणी या दोन्ही नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत केली होती. तथापि, ती फेटाळण्यात आली असल्याने हे प्रकरण न्यायालयात हाताळले जात आहे. आता न्यायालयाने प्रतिदिन सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने या प्रकरणाचा कनिष्ठ न्यायालयात निर्णय लवकर लागण्याची शक्यता आहे.
मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण
हे मनी लाँड्रिंगचे किंवा पैशाच्या अपहाराचे प्रकरण आहे, असे ईडीचे म्हणणे आहे. असोशिएटेड जर्नल्स या संस्थेच्या अनेक इमारती आहेत. त्या भाड्याने देण्यात आल्या होत्या. हे भाडे संस्थेचे मालक या नात्याने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना मिळत होते, असाही आरोप केला जातो. अशा प्रकारे आतापर्यंत या दोन्ही नेत्यांनी 142 कोटी रुपयांचा लाभ करुन घेतला असल्याचे ईडीने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह इतर काही काँग्रेस नेतेही आरोपी आहेत. सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे यांचीही नावे आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. हे प्रकरण संवेदनशील असल्याने त्याचा निर्णय काय होतो, यासंबंधी साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप नाकारले आहेत. राजकीय सूडबुद्धीने हे प्रकरण समोर आणण्यात आलेले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.