गडबड आढळल्यास आम्ही हस्तक्षेप करू!
सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी : बिहार एसआयआरचे प्रकरण : 12 ऑगस्टला पुढील सुनावणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनर्पडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर विचार करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करत या मुद्द्यावर 12 आणि 13 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले आहे. न्यायाधीश सूर्यकांत अणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना 8 ऑगस्टपर्यंत स्वत:चे लेखी युक्तिवाद दाखल करण्यास सांगितले आहे. एसआयआर प्रक्रियेत कुठली अनियमितता किंवा गडबड आढळून आल्यास हस्तक्षेप करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही असा इशारा न्यायालयाने आयोगाला दिला आहे.
बिहारमध्ये मतदारयादी विशेष सखोल पुनर्पडताळणी म्हणजेच एसआयआरनंतर मतदारयादीचा मसुदा प्रकाशित करण्यात आला आहे आणि याच्या प्रती सर्व राजकीय पक्षांना उपलब्ध करण्यात आलाआहे. मसुदा मतदारयादी वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आल्याचे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
आयोगाकडून 1 ऑगस्ट रोजी प्रकाशित केल्या जाणाऱ्या मसुदायादीतून लोकांना वगळले जात असल्याने ते मतदानाचा स्वत:चा महत्त्वपूर्ण अधिकार गमावतील असा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल आणि प्रशांत भूषण यांनी केला. निवडणूक आयोग एक घटनात्मक संस्था असून त्याला कायद्याचे पालन करावे लागेल, जर प्रक्रियेत कुठलीही गडबड होत असल्यास याचिकाकर्ते ती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ शकतात असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
प्रत्यक्षात जिवंत असलेले परंतु मृत असल्याचे मानून त्यांची नावे मतदारयादीतून हटविण्यात आल्याचा दावा प्रशांत भूषण यांनी केला. यासंबंधीचे पुरावे सादर करा असे म्हणत खंडपीठाने लेखी युक्तिवाद सादर करण्यासाठी याचिकाकर्ते आणि निवडणूक आयोगाच्या वतीने नोडल अधिकारी नियुक्त केले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
याचिकाकर्त्यांमध्ये प्रामुख्याने असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) सामील आहे. याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या 24 जून रोजीच्या अधिसूचनेला आव्हान दिले आहे. या अधिसूचनेनुसार बिहारमध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हे पाऊल घटनेचे अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 आणि 326 चे उल्लंघन करणारे आहे आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तसेच मतदार नेंदणी नियम 1960 मध्ये निश्चित प्रक्रियेच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाची बाजू
आयोगाला घटनेच्या अनुच्छेद 324 आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाचे कलम 21(3) अंतर्गत एसआयआरचा अधिकार आहे. राज्यात शहरी पलायन, लोकसंख्येच्या स्वरुपातील बदल आणि मागील 20 वर्षांपासून सखोल पुनर्पडताळणी न झाल्याच्या स्थितीत ही प्रक्रिया आवश्यक आहे. आधारकार्ड अन् रेशनकार्ड यासारखे दस्तऐवज बनावट तयार करवून घेऊ शकतात. याचमुळे त्यांना मान्य दस्तऐवजांच्या यादीत सामील करण्यापूर्वी खबरदारी बाळगावी लागेल असे आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ते राकेश द्विवेदी यांनी म्हटले आहे.