भविष्य काळ सावरायचा तर...

जागतिक हवामान संघटनेच्या एका नवीन अहवालानुसार गतवर्षी हरितगृह वायूची पातळी, पृष्ठभागाचे तापमान, महासागराचे तापमान वाढणे आणि आम्लीकरण, समुद्राच्या पातळीत वाढ, अंटार्क्टिक समुद्रातील बर्फाचे आवरण आणि हिमनद्यांचे विक्रमी प्रमाणात तुटणे आदी कारणांमुळे गेले वर्ष सर्वात उष्ण वर्ष ठरले. ही बाब चिंताजनक आहे. त्यामुळे उष्णतेच्या लाटा, पूर, दुष्काळ, जंगलातील आग आणि वेगवान उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळांनी संपूर्ण वर्षभर कहर केला, लाखो लोकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत केले आणि अब्जावधी डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले. जागतिक सरासरी जवळच्या पृष्ठभागाचे तापमान पूर्व-औद्योगिक बेसलाइनपेक्षा 1.45 अंश सेल्सिअस जास्त होते. हा दशकातील सर्वात उष्ण काळ होता. याबाबत, संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. जवळजवळ सर्व निर्देशकांनी पूर्वीचे सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत, हे दर्शविते की बदल वेगाने होत आहेत. 2023 मध्ये जागतिक महासागराचा जवळजवळ एक तृतीयांश भाग सागरी उष्णतेच्या लाटांमुळे प्रभावित झाला होता, ज्यामुळे गंभीर परिसंस्था आणि अन्न प्रणालींचे नुकसान झाले होते आणि 2023 च्या अखेरीस, 90 टक्क्यांहून अधिक महासागरांनी वर्षभरात जवळजवळ दररोज उष्णतेच्या लाटा अनुभवल्या. प्राथमिक माहितीनुसार, पश्चिम उत्तर अमेरिका आणि युरोप या दोन्ही देशांना 1950 ते 2023 पर्यंत सर्वात जास्त बर्फाचे नुकसान होऊ शकते. याबाबतीतील प्रसिध्दी पत्रकानुसार, 1850-1900 च्या सरासरीच्या तुलनेत 1850 ते 2023 मधील जागतिक सरासरी तापमान फरक डेटाची तुलना केल्यास असे दिसून येते की कोविड-19 मुळे जगभरातील गंभीर अन्न असुरक्षित लोकांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. ती तशीच वाढत 149 दशलक्ष वरून 2023 मध्ये 333 दशलक्ष लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. त्याला केवळ हवामान कारणीभूत ठरत नसले तरी प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. अन्न आणि रोजगार मिळण्याच्या आशेने मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे स्थलांतर होऊ लागते आणि त्यामुळे खूप मोठ्या लोकसंख्येचे जीवन असुरक्षित बनते. ही परिस्थिती बदलायची तर त्याची उत्तरं निसर्गाच्या संवर्धनात आहे. लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा आणि राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये त्याचा समावेश करण्याच्या मागणीसाठी पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांचे उपोषण सुरू आहे. हे केवळ त्यांच्या राज्याच्या हितासाठी नव्हे तर जगाच्या पर्यावरण रक्षणासाठी उपोषण सुरू आहे. वेगाने बदलत्या हवामानाच्या स्थितीकडे देखील ते लक्ष वेधत असून या स्थितीचा परिणाम केवळ लडाखवर नव्हे तर पूर्ण भारतावर आणि पर्यायाने जगावर होईल. हिमालयातील बर्फ वितळून दक्षिण भारतातील समुद्राची स्थिती बिकट होईल त्यामुळे हा केवळ आमचा नव्हे तर आपल्या सर्वांचा प्रश्न आहे, हे ते वारंवार सांगत आहे. पण आपल्या स्वत:च्या अडचणीत गुरफटलेल्या सरकारला त्यांच्या भूमिकेकडे पहायला वेळ नाही. वाढत्या तापमानामुळे कमी प्रभावित होणाऱ्या भागांवर याचा परिणाम होईल. पुरवठा साखळीतील हे पूर्वीचे अज्ञात व्यत्यय हवामान बदलामुळे होणारे आर्थिक नुकसान वाढवतील, 2060 पर्यंत एकूण 3.75 ट्रिलियन डॉलर आणि 24.7 ट्रिलियन डॉलर दरम्यान, कार्बनडाय ऑक्साइड किती उत्सर्जित होते यावर नुकसान अवलंबून आहे. अभ्यासानुसार, पृथ्वी जितकी गरम होते तितके हे नुकसान वाढत जाते आणि जेव्हा तुम्ही जागतिक पुरवठा साखळीवरील परिणाम लक्षात घेता, तेव्हा सर्वत्र परिस्थिती आणखी वाईट होते. आर्थिक अडथळयामुळे कच्च्या मालावर अवलंबून असलेल्या जगाच्या इतर भागांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, दुर्गम भागाचा विचारच दूर. हवामान बदल वाढत असताना या व्यत्ययांचे आर्थिक परिणामांचे विश्लेषण आणि परिमाण ठरवणारा हा पहिला प्रसिद्ध अभ्यास आहे. अभ्यासानुसार, जसजशी पृथ्वी गरम होते, तिची आर्थिक स्थिती बिकट होते, जसजसा वेळ जातो आणि उष्णता वाढते, आर्थिक नुकसान वेगाने वाढते. हवामानातील बदल प्रामुख्याने उष्णतेमुळे त्रस्त लोकांच्या आरोग्यावरील खर्च, काम करण्यासाठी खूप गरम असताना काम थांबवणे आणि पुरवठा साखळीद्वारे आर्थिक व्यत्यय यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत व्यत्यय आणतो. पुढील 35 वर्षात दीड ते सात अंश सेल्सिअसने जागतिक तापमान वाढेल. त्याचा परिणाम जागतिक जीडीपीवर देखील होणार आहे. जसजसे हवामान गरम होईल तसतसे पुरवठा साखळीतील व्यत्यय उत्तरोत्तर बिघडेल आणि आर्थिक नुकसानाचे प्रमाण खूप गंभीर प्रमाणात वाढेल. याकडे आता दुर्लक्ष न करता तीव्र उष्णतेचा सामना करण्यासाठी जागतिक सहकार्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. भारतीय खाद्य उद्योग इंडोनेशिया आणि मलेशिया, ब्राझिलियन साखर, तसेच आग्नेय आशिया आणि आफ्रिकेतील भाज्या, फळे आणि काजू यांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. हे पुरवठादार देश हवामान बदलामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या देशांपैकी आहेत, ज्यामुळे भारताचा कच्च्या मालाचा प्रवेश कमी होईल, ज्यामुळे त्याची अन्न निर्यात कमी होईल. परिणामी, या खाद्यपदार्थांवर अवलंबून असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना पुरवठा टंचाई आणि वाढत्या किमतीचा झटका बसेल. पण या स्थितीत बदलासाठी अजूनही आशेचा किरण आहे. अक्षय ऊर्जा उत्पादन, प्रामुख्याने सौर, पवन आणि जलचक्राच्या गतिमान शक्तींद्वारे हा बदल घडू शकतो. डीकार्बोनायझेशनची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कृतीत आघाडी घेतली पाहिजे. 23 मार्च रोजी जागतिक हवामान दिनानिमित्त स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लायमेट अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यात दोन दिवस आधी कोपनहेगन येथे झालेल्या हवामान मंत्रिस्तरीय बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती आहे. आता यापुढे नुकसान टाळण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. या प्रयत्नांची दिशा अभ्यासकांनी दाखवली आहे. दुर्लक्ष केले तर तोटे किती गंभीर असतील त्याचा इशारा दिला आहे. आता प्रयत्न करणे प्रत्येकाच्या हातात आहे. सातत्याने महापूर, अवकाळी, दुष्काळ अशी संकटे झेलण्यासाठी सज्ज राहण्यापेक्षा चांगल्या नैसर्गिक वातावरणात जगण्याला आपण प्राधान्य देऊ शकतो आणि हातून निसटत असलेला आजचा काळ सावरू शकतो. तशी प्रेरणा निर्माण होणे आणि आपल्यापासूनच त्याची सुरुवात करणे गरजेचे आहे.