अधिकाऱ्यांनी ठरवलं तर, एकही अवैध नौका समुद्रात जाणार नाही

सागरी मासेमारीसमोरील आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. वाढत्या नौकांमुळे सरासरी मत्स्योत्पादनात सातत्याने घट होते आहे. काही मत्स्य प्रजाती दुर्मीळ झाल्या आहेत. माशांना झोपायलाही वेळ मिळत नसेल एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मासेमारी सुरू आहे. बेकायदेशीर मासेमारीचे तास वाढलेत. त्यातून मच्छीमारांमध्ये वारंवार संघर्ष उद्भवतो आहे. सागरी सुरक्षा यंत्रणेवरही त्याचा ताण पडतो आहे. खरे तर, हे सर्व टाळण्याची जबाबदारी मत्स्य विभागाची आहे. मत्स्य विभागाने ठरवलं तर, एकही अवैध मासेमारी नौका बंदरातून सुटू शकत नाही. पण दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाहीय.

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियम, अधिनियमानुसार त्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार मत्स्य विभागाला प्राप्त आहेत. मत्स्य आयुक्त, प्रादेशिक उपायुक्त, जिल्हानिहाय सहाय्यक आयुक्त, मत्स्य विकास अधिकारी, सहाय्यक मत्स्य विकास अधिकारी, परवाना अधिकारी अशी मत्स्य विभागातील अधिकाऱ्यांची आखणी आहे. मत्स्य विकासाच्या दृष्टीने मच्छीमारांना विविध शासकीय योजनांमार्फत प्रोत्साहन देण्याबरोबरच बेकायदेशीर मासेमारीला प्रतिबंध घालण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्या अनुषंगाने पर्यावरणपूरक शाश्वत मासेमारीसाठी मत्स्य विभागाकडून समुद्राच्या साक्षीने शपथाही घेतल्या जातात. पण प्रत्यक्षात जेव्हा मासेमारी अधिनियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र आपले कर्तव्य बजावण्यात ते असमर्थ ठरतात, हे किनारपट्टीवर सुरू असलेल्या संघर्षावरून स्पष्ट होते.

गतवर्षी तर मालवणातील सहाय्यक मत्स्य आयुक्त कार्यालयाबाहेरील शपथीचा फलक उचकटून टाकण्याचा प्रयत्न तेथील पारंपरिक महिला मच्छीमार कार्यकर्त्यांनी केला होता. त्यांनी आपल्या या कृतीतून एकप्रकारे मत्स्य विभागाबद्दलचा संताप व्यक्त केला होता. अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी मत्स्य विभागाला दरवर्षी गस्ती नौका पुरवली जाते. ही गस्ती नौका यायला दोन-अडीच महिने उशीर होत असला तरी जेव्हा कधी गस्ती नौका प्राप्त होते, तेव्हा अत्यंत प्रभावीपणे सागरी अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्यास काहीच हरकत नसते, असे मच्छीमारांचे म्हणणे असते. कारण लाकडी गस्ती नौकेने एकाचवेळी जास्तीत-जास्त सहा पर्ससीन ट्रॉलर्सवर कारवाई केल्याची उदाहरणे आहेत. पर्ससीन ट्रॉलर्सनी जाळे टाकल्यावर ते ओढून घेण्यासाठी दोन ते तीन तासांचा कालावधी लागतो. मत्स्य विभागाने योग्य नियोजन केले तर गस्ती नौका आरामात अशा नौकांपर्यंत पोहचून त्यांना पकडू शकते.

परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना पकडणे हे तुलनेने जोखमीचे काम असते, हे मान्य आहे. तरीपण या गोष्टीचा केवळ बाऊ करून गप्प बसणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार सरकारी यंत्रणेने केला पाहिजे. कारण अधिकाऱ्यांना सरकारी संरक्षण असते. परराज्यातील ट्रॉलर्सच्या दहशतीला घाबरून जर सरकारी गस्ती नौका माघारी येत असतील तर ते त्यांना शोभणारे नाही. कर्नाटकातील हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या अतिक्रमणासंदर्भात यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात कर्नाटकच्या अधिकाऱ्यांसमवेत महाराष्ट्राच्या मत्स्य विभागाची एक उच्चस्तरीय बैठक मुंबईत पार पडली. या बैठकीत झालेली चर्चा निष्फळ ठरलीय, हे मालवणात कर्नाटकातील ट्रॉलरवर नुकत्याच झालेल्या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. आता याचा जाब राज्य मत्स्य विभागाने कर्नाटक मत्स्य विभागाला पुन्हा विचारायला हवा. मत्स्य विभागाचे बऱ्याचदा म्हणणे असते की, अवैध मासेमारीवर कारवाई करण्यासाठी राज्यात स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी. कारण आम्ही अवैध मासेमारी रोखायची की कार्यालयीन कामे वेळेत पूर्ण करायची, हा प्रश्न अनेकदा आमच्यासमोर असतो, अशी व्यथा काहीवेळा मत्स्य विभागाचे अधिकारी आंदोलनकर्त्या मच्छीमारांकडे बोलून दाखवतात.

मुळात अनधिकृत मासेमारी नौका स्थानिक बंदरातून सुटताच नये, याची खबरदारी मत्स्य विभागाने घेण्याची गरज असते. त्यासाठी एक प्रशासकीय व्यवस्थाही आखण्यात आली आहे. मासळी उतरविण्याच्या बंदरांवर सागरी सुरक्षारक्षक तैनात असतात. बंदरात ये-जा करणाऱ्या नौकांची माहिती ते घेत असतात. नौकांनी टोकन घेतल्याशिवाय मासेमारीसाठी जाऊ नये, असे आवाहन मत्स्य विभागामार्फत केले जाते. तरीपण अवैध पर्ससीन आणि एलईडी नौका स्थानिक बंदरांमधून मार्गस्थ होतात. एलईडी दिव्यांच्या प्रकाशातील मासेमारीसाठी आवश्यक असलेले भले मोठे जनरेटर्स स्थानिक बंदरांमधील जेटीवरच जेसीबीच्या सहाय्याने नौकांवर चढवले जातात. अशावेळी एखाद्या सागर सुरक्षारक्षकाने त्याची नोंद घेतल्यास किंवा त्यास प्रतिकार केल्यास सागर सुरक्षारक्षकांचीच सुरक्षा धोक्यात येते, अशा स्वरुपाच्या घटना घडलेल्या आहेत. म्हणजेच एक प्रकारे अवैध मासेमारीमुळे सागरी सुरक्षारक्षकांचीच सुरक्षा धोक्यात आली आहे. अवैध पर्ससीन मासेमारीप्रकरणी कारवाईसाठी गस्ती नौकेवरील अधिकारी व कर्मचारी संबंधित नौकेत उतरले असता त्यांचेही अपहरण करून त्यांना खोल समुद्रात नेण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. बरं, या अवैध मासेमारी नौका समुद्रात गेल्यावर सागरी सुरक्षा यंत्रणेचाही ताण वाढतो. विशेष करून सागरी पोलीस आणि भारतीय तटरक्षक दलाचा. सागरी पोलिसांनी सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने अवैध मासेमारी नौकांच्या प्रश्नात लक्ष घालावे, अशी स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी असते.

मध्यंतरी सागरी सुरक्षा यंत्रणेच्या तपासणीत एकच नाव आणि क्रमांक असलेल्या दोन नौका आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे साहजिकच सागरी सुरक्षिततेच्या मुद्यावरून पारदर्शक नौका तपासणीच्या मागणीला जोर वाढू ल ागला आहे. यावर्षी गुजरात तटरक्षक दलाला नाव व क्रमांकात साधर्म्य असलेल्या दोन मासेमारी नौका अवैध एलईडी व पर्ससीन मासेमारी करताना सापडून आल्या होत्या. यासंदर्भात गुजरात तटरक्षक दलाने गुजरात मत्स्य विभागामार्फत मुंबई मत्स्य विभागाला कळविले होते. दोन वर्षांपूर्वीच ‘चिनी सिग्नल फ्रिक्वेन्सी’ देणाऱ्या दोन नौका सुरक्षिततेच्या कारणास्तव तटरक्षक दलाने पकडून सिंधुदुर्ग मत्स्य विभागाच्या ताब्यात दिल्या होत्या. या नौकांकडे ट्रॉलिंग मासेमारीचा परवाना असताना त्यावर पर्ससीन जाळी आढळून आली होती. शिवाय विनापरवाना चिनी बनावटीची यंत्रणा कार्यान्वित होती. यावरून ज्या बंदरातील या नौका होत्या, तेथील मत्स्य विभाग किती सदोषपणे आपल्या बंदरातील नौकांची तपासणी करतो, हे स्पष्ट होते. अशी वरवरची अन् केवळ कागदोपत्री अहवाल बनवण्यापुरतीची नौका तपासणी भविष्यात धोकादायक ठरू शकते. पण ही बाब अजून तरी शासन व प्रशासन गांभिर्याने घेताना दिसत नाहीय. अनियंत्रित व बेकायदेशीर यांत्रिकी मासेमारीचा समुद्रावर असाच भडीमार सुरू राहिला तर भविष्यात मत्स्य खवय्यांना मासे खायला मिळतील की नाही, याची चिंता आतापासूनच सर्वांना सतावू लागली आहे. एलईडी मासेमारीच्या बाबतीत मत्स्य विभागाकडून अनेकदा सांगितले जाते की, या नौका बारा सागरी मैल ापलीकडे म्हणजेच राष्ट्रीय हद्दीत मासेमारी करत असतात. आमचे अधिकारक्षेत्र हे शून्य ते बारा सागरी मैल आहे. त्या पलीकडच्या क्षेत्रात सुरू असलेल्या अवैध मासेमारीवर कारवाईचे अधिकार आम्हाला नाहीत. परंतु बारा सागरी मैलापलीकडे गेलेल्या नौका स्थानिक बंदरांमधूनच सुटलेल्या असतात. त्यामुळे स्थानिक बंदरांमध्येच जर त्यांच्याकडे योग्य कागदपत्रे आणि साधनसामग्री आहे किंवा नाही, याची तपासणी झाली तर अशा अवैध मासेमारी नौका किनाऱ्यावरच रोखल्या जाऊ शकतात. पण त्याकडे कानाडोळा केला जातोय आणि म्हणूनच अवैध मासेमारी नौकांना रान मोकळे होते आहे.

एकूणच ज्यांच्यावर सागरी अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे ते आपले कर्तव्य योग्यरित्या बजावत नसल्याने अवैध मासेमारी नौकांनी समुद्र व्यापला जातो आहे. त्याचे दूरगामी सामाजिक व आर्थिक परिणाम समोर येत आहेत.

महेंद्र पराडकर