आयटी कंपन्यांना स्थान मिळाल्यास विकासाला गती

नवे उद्योग सुरू करण्यासाठी बेळगाव योग्य स्थळ

बेळगाव : राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या बेळगाव जिल्ह्यात आयटी (माहिती-तंत्रज्ञान) कंपन्यांना स्थान देऊन जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्याबरोबरच रोजगाराच्या संधी मिळवून द्याव्यात, अशी मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. 120 हून अधिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे नेतृत्व करणारे विश्वेश्वरय्या तांत्रिक विद्यापीठ व 2 हजाराहून अधिक मेगावॅट वीजपुरवठा करणारी शंभरहून अधिक उपकेंद्रे असलेल्या बेळगावात आयटी व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील नवे उद्योग सुरू करण्यासाठी योग्य स्थळ आहे. गोवा-महाराष्ट्राच्या सीमेशी जोडलेल्या बेळगाव जिल्ह्याला कारवारचे बंदरही जवळच आहे. त्यामुळे उत्पादनांची निर्यात समुद्रामार्गे करणे शक्य होणार आहे. मात्र सरकार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या इच्छाशक्तीअभावी बेळगावातील अनेक प्रतिभावंत तरुण आजही दक्षिण कर्नाटक व उत्तर भारतात उद्योग-व्यवसायासाठी स्थलांतर करीत आहेत. हे टाळण्यासाठी बेळगाव जिल्ह्यात मोठ्या आयटी कंपन्यांना भांडवल गुंतवणुकीसाठी संधी देणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने आसक्ती दाखवल्यास जिल्ह्यात माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित मोठे उद्योग स्थापन होऊ शकतील.

पंधरा वर्षांपूर्वी बेळगाव तालुक्याच्या देसूर येथे केएसएसआयडीसीने आयटी पार्क सुरू करून उद्योगधंद्यांना गती देण्याचे प्रयत्न केले आहेत. पण अद्याप या पार्कमध्ये मुलभूत सुविधांची वानवा आहे. आयटी कंपन्यांऐवजी काही लहान-सहान कारखाने कार्य करीत आहेत. मात्र मोठ्या कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी आयटी पार्क अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. या आयटी पार्कमध्ये इंटरनेटची जोडणी नाही, अशा स्थळावर मोठ्या आयटी कंपन्या कोट्यावधीचे भांडवल गुंतवणूक करतील का? याचा विचार सरकारने करणे आवश्यक आहे. केवळ जागा दिली म्हणून आयटी पार्क निर्माण होऊ शकत नाही. तेथे मुलभूत सुविधा असणे गरजेचे आहे. शिमोगा येथे अलिकडेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुसज्जित आयटी पार्क उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे शिमोगा येथे 10 हून अधिक आयटी कंपन्यांनी कार्यालयांना सुरुवात केली आहे. याच धर्तीवर बेळगावातही भव्य इमारत उभारून सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास आयटी कंपन्या आकर्षित होतील, असे अनेक जाणकारांचे मत आहे.

टेक्नॉलॉजी सेंटर सुरू होणे आवश्यक

ऑटोनगरातील व्हीटीपीसी मैदानावर केंद्र सरकारच्या टेक्नॉलॉजी सेंटरची स्थापना करण्यासाठी राज्य सरकारने संमती दिली आहे. टेक्नॉलॉजी सेंटरसाठी 10 एकर जागा हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील तीन-चार वर्षांत येथे टेक्नॉलॉजी सेंटरचे कार्य सुरू होईल, असा अंदाज आहे. टेक्नॉलॉजी सेंटर उभारल्यास स्थानिक ऑटोमोबाईल, फौंड्री उद्योगांना उच्च तंत्रज्ञानाची सूत्री उपलब्ध होणे शक्य आहे. त्याचबरोबर लघुउद्योगांना डिझाईनसाठी टेक्नॉलॉजी सेंटरची मदत मिळणार आहे.