सहनही होत नाही, सांगताही येत नाही

दिवसेंदिवस वेळ टळत चालली आहे. अमेरिकेबरोबर व्यापार करार होणार की नाही? आणि केव्हा होणार? आणि कशा पद्धतीने होणार याबाबत उलटसुलट वृत्ते येत आहेत. अमेरिकेची एक टीम दिल्लीला धडकली असली तरी वॉशिंग्टन डी सी या त्यांच्या राजधानीतून वेगवेगळी वृत्ते मिळत असल्याने प्रत्यक्षात काय चालले आहे, याचा अंदाज बांधणे आत्ताच कठीण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवशी त्यांचे अभिष्टचिंतन करणारे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या प्रचंड अशा 50 टक्के व्यापार शुल्क कमी करण्याबाबत अजून अवाक्षरदेखील काढलेले नाही. ‘आमच्याकडून मक्याचे एक कणीस देखील घेण्याची नवी दिल्लीची तयारी नाही’, असे भेदक वक्तव्य ट्रम्प यांनी करून याबाबत त्यांच्या भावना किती तीव्र आहेत हेच दाखवलेले आहे. नुकत्याच झालेल्या त्यांच्या ब्रिटन दौऱ्यात ट्रम्प यांनी भारताने रशियन तेल विकत घेतल्याने त्याच्यावर निर्बंध लादणे अपरिहार्य आहे, असे स्पष्ट करून नवी दिल्लीच्या चिंता वाढवलेल्या आहेत.

भारताला धडा शिकवण्यासाठी अमेरिकन प्रशासन कटीबद्ध आहे अशा प्रकारची वक्तव्ये वादग्रस्त ट्रम्प यांचे वादग्रस्त व्यापार सल्लागार पीटर नोवानो करत आहेत. हा ‘उचलली जीभ लावली टाळ्याला’ अशातला प्रकार नाही. भारताला दमात उखडण्याचा हा प्रकार असू शकतो. भारत सरकारचे आर्थिक सल्लागार नागेश्वरन यांनी नोव्हेंबरपर्यंत वाढत्या व्यापार शुल्काचा जाच देशाला सहन करावा लागेल, असे सूचित केलेले आहे. अमेरिकेबरोबरील व्यापार करार होण्याकरता नोव्हेंबर 30 उजाडेल असे त्यांनी सांगितले आहे. याचा अर्थ पुढील दोन-तीन महिने देशाकरता कसोटीचा काळ आहे. पुढील महिन्यात सध्याच्या आर्थिक स्थितीची एक झलक मिळेल आणि त्यावरून संकट किती गहिरे आहे याचा अंदाज येईल. येत्या आठवड्यात वाणिज्य मंत्री पियुश गोयल हे अमेरिकेला जाण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्थानिक उद्योजकांनी देशात जास्तीतजास्त गुंतवणूक करावी असे नुकतेच केलेले आवाहन बोलके आहे. कारण संसाधनांची कमतरता नसूनदेखील काही मोठे उद्योजक आपला हात आखडता घेत आहेत असे दिसत आहे.

भारतावर एव्हढे प्रचंड व्यापार शुल्क लावून अमेरिकेची अर्थव्यवस्था फारशी चांगली चालली आहे, अशातला प्रकार नाही. पण आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रात सुरु असलेल्या अभूतपूर्व क्रांतीने तेथील शेअर बाजारातील वातावरण पार बदललेले आहे. गूगलची मालकी असलेल्या अल्फाबेट कंपनीचे मूल्यांकन त्यामुळे आता अडीच ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर झालेले आहे. एक ट्रिलियन डॉलर म्हणजे 1,000 बिलियन डॉलर आणि एक बिलियन डॉलर म्हणजे अंदाजे 8,500 कोटी रुपये. त्यामुळे आता जगातील 8 कंपन्यांमध्ये अमेरिकेच्या सात कंपन्या आहेत. त्यातील सर्वोच्च असलेल्या अॅपलचे मूल्यांकन हे 3.5 ट्रिलियन डॉलर म्हणजे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्ना एव्हढे अजस्त्र आहे. सांगण्याचे तात्पर्य असे की अमेरिकन बाजार वधारल्याने ट्रम्प यांना तातडीची कोणती चिंता नाही.  ट्रम्प हे मूळचे मोठे उद्योजक असल्याने धोका पत्करण्याची त्यांची तयारी दिसतेय.

भारतातून एच 1 बी व्हिसावर अमेरिकेत जाणाऱ्या हजारो आयटी व्यावसायिक आणि कंपन्यांवर देखील आर्थिक कुऱ्हाड चालवण्याचा ट्रम्प यांचा मानस दिसत आहे. अशा फक्त एका व्हिसाकरता 88 लाख रुपयांची फी (एक लाख डॉलर) वसूल करण्याचा आदेश शुक्रवारी जारी केला आहे. थोडक्यात काय सहनही होत नाही, सांगताही येत नाही असे भारताचे झाले आहे.

17 सप्टेंबरला झालेल्या पंतप्रधानांच्या वाढदिवसापासून ‘सेवा पंधरवडा’ म्हणून भाजप देशभर कामाला लागली आहे. नेहमी काही कार्यक्रम देऊन आपल्या कार्यकर्त्याला कामाला कसे लावायचे याचे अजब कसब मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यापाशी आहे. त्यामुळेच भाजप जगातील सर्वात मोठा पक्ष बनलेला आहे. याउलट राहुल गांधी यांच्या यशस्वी झालेल्या बिहारमधील वोटर अधिकार यात्रेनंतर काँग्रेस कार्यकर्ता किती कामाला लागला आहे, याबाबत पक्षाचे नेतेच शंका व्यक्त करत आहेत.

दुष्काळात तेरावा महिना

गेल्या आठवड्यात पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाने संरक्षण करार करून भारताला एक धक्का दिला. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी जेव्हा पहलगाम दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावरच होते. तो दौरा गुंडाळून ते मायदेशी परतले होते. इस्राईलने कतारच्या दोहा शहरात जो हवाई हल्ला केला त्याने सारे अरब जगतच हादरून गेलेले आहे. सर्व अरब शेखांनी आपापल्या देशाकरता अमेरिकेचे संरक्षणछत्र मिळवलेले असले तरी ते कुचकामी ठरून हा हल्ला झाला. याचा अर्थ अमेरिकेने इस्राईलच्या कुकृत्यांकडे डोळेझाक केल्याने अरब देश खडबडून जागे झाले आहेत आणि त्यांनी जेथून मिळेल तिथून आपल्याला संरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. पाक आणि सौदीच्या या करारात दोघांपैकी कोणा एकावर हल्ला झाला तर तो दोघांवर हल्ला आहे असे समजले जाईल ही बाब गंभीर आहे. तसेच पाकिस्तानची आण्विक शक्ती सौदी अरेबियाच्या दिमतीस असेल, असे देखील सांगितले आहे.

बिहारमधील ‘पीके’ प्रॉब्लेम 

प्रशांत किशोर हे अचानक बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीतील एक गंभीर खेळाडू वाटू लागले आहेत. जो नेता गावोगाव जाऊन पायपीट करतो त्याचे कष्ट जनताजनार्दन लक्षात ठेवते असे मानले जाते. गेली दोन एक वर्ष आपल्या गृहराज्यात जाऊन तळागाळात जो नेता पोचतो तो आज ना उद्या काही एक जादू दाखवतो असे म्हणतात. ‘पीके’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या किशोर यांचे असेच दिसत आहे. किशोर हे येत्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री बनणार असे कोणी म्हणत नाही आहे. पण राज्यातील प्रतिस्पर्धी गटांचा सत्तेचा खेळ ‘पीके’ बिघडवू शकतात अशी कुणकुण दोन्ही गटांत सुरु झालेली आहे. अशी भावना अचानक उद्भवत नाही तर त्याची लक्षणे दिसू लागतात. किशोर यांच्या सभांना होत असलेल्या गर्दीने प्रतिस्पर्धी गटांना केवळ बुचकळ्यातच टाकलेले आहे असे नाही तर त्यांना सावध केलेले आहे.

बिहारमधील निवडणूका या नेहमी अटीतटीच्या होत असतात, हजार अथवा काही हजार मतात बऱ्याच मतदारसंघात निवडणूक फिरते. अशावेळी किशोर यांचा एकखंबी असलेला पक्ष कशी मते घेणार त्यावर निकाल काय लागणार हे ठरणार आहे. जातीच्या नावाने मत टाकण्याच्या बाबत कुख्यात असलेल्या बिहारमध्ये किशोर हे लोकांना भावणारे गरिबी आणि बेकारीचे मुद्दे बऱ्याच प्रभावीपणे उठवत आहेत. पंतप्रधान सारी गुंतवणूक ही गुजरातला घेऊन जातात आणि बिहारचा वापर केवळ कामगार पुरवणारी फॅक्टरी म्हणून करतात, असा त्यांचा आरोप आहे. गेल्या 11 वर्षात पंतप्रधानांनी भलीमोठी आश्वासने देऊनदेखील बिहारचे मागासलेपण हटवण्याचे एकपण काम झालेले नाही, असा त्यांचा ठाम दावा आहे. 2013-14च्या सुमारास मोदींची भाषणे मीच लिहीत असल्याने त्यांनी प्रत्यक्षात जमिनीवर काय केले आहे ते माझ्याशिवाय कोणाला माहित असणार? अशी मल्लिनाथी एकेकाळी पंतप्रधानांचे निवडणूक सल्लागार असणारे किशोर करत आहेत.

किशोर यांची बिहारमधील चाल तिरकी आहे. त्यांना रालोआ तसेच महागठबंधन या दोन्ही प्रतिस्पर्धी आघाड्यांचा खेळ बिघडवून त्यांच्याशिवाय पुढील सरकार बनणार नाही अशी स्थिती उत्पन्न करायची आहे. येत्या दिवसात राज्यात परिस्थिती कशी बदलतेय त्यावर सारे काही अवलंबून आहे. खरेखोटे काय आहे ते लवकरच कळेल पण बिहारमधील तगड्या मुकाबल्याची कल्पना असल्याने भाजप आणि नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने गुप्तपणे बोलणी करून राज्यातील 243 पैकी 201 जागा आपल्या दोन्ही पक्षात जवळजवळ समसमान वाटून घेतल्या आहेत आणि उरलेल्या 40 जागा केवळ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा आणि जिंतिनराम मांझी या छोट्या मित्र पक्षांकरता सोडलेल्या आहेत, असे बोलले जाते. बिहारच्या बदलत्या वाऱ्यात छोट्या मित्रपक्षांना फारशा जागा सोडणे हुशारीचे काम राहणार नाही, अशी चर्चा भाजपमध्ये बराच काळ ऐकू येत होती.

तात्पर्य काय तर बिहारमध्ये सर्वच पक्षांची कसोटी लागणार आहे.

सुनील गाताडे