हम दो, हमारे तीन

  गेल्यावर्षी लोकसंख्येत भारताने चीनला मागे टाकले. वाढत्या लोकसंख्येमुळे केंद्र सरकारकडून कुटुंब नियोजन उपाययोजनांवर भर दिला जातो. वाढत्या लोकसंख्येला लगाम घालण्यासाठी उपाय म्हणून शासकीय नोकरी अथवा योजनांचा लाभ घेताना, निवडणूक लढविताना छोट्या कुटुंबाचे अगर दोन अपत्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. एक काळ असा होता की तेव्हा सार्वजनिक ठिकाणी ‘हम दो, हमारे दो’चे फलक दिसायचे. आता तर ‘हम दो, हमारा एक’ची मानसिकता बळावत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या वक्तव्याची चर्चा सुरू आहे.

एखाद्या समाजाचा जन्मदर कमी झाल्यास कालौघात तो समाज नष्ट होतो. प्रत्येक कुटुंबात तीन अपत्ये जन्माला घालावीत, असे वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले. त्यावरून मतमतांतरे आहेत. भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने ‘भारतातील महिला आणि पुरुष 2023’ या शीर्षकाच्या 25 व्या अहवाल पुस्तिकेचे प्रकाशन केले. त्यानुसार 2036 पर्यंत भारताची लोकसंख्या 152.2 कोटीपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. लोकसंख्या आयोगाच्या एका अहवालानुसार 2011 च्या तुलनेत 2036 मध्ये लोकसंख्या 25 टक्क्यांनी वाढणार आहे.

सध्याच्या काळात मुलींमधील शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांचे रोजगार-नोकरी करण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. त्यामुळे मुलींच्या लग्नाचे वय वाढत आहे. परिणामी पहिले मूल होण्याच्या सरासरी वयातही वाढ झाली आहे. परिणामी लोकसंख्या वाढीचा दर घटत आहे. त्याशिवाय सद्यस्थितीत मुलांचे संगोपन करण्यावरही येणारा खर्च मोठा आहे. त्यामुळे ‘छोटे कुटुंब-सुखी कुटुंब’ असा विचार बळावला आहे. एका कुटुंबात एक किंवा दोन अपत्यच दिसतात.  चीनमध्ये वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी दीर्घ काळ ‘एक मूल’ धोरण अंमलात आणले गेले. मात्र, लोकसंख्या घटू लागल्यावर आता निर्बंध मागे घेत दांपत्यांना प्रोत्साहन भत्ताही देऊ केला आहे. मात्र, तरीही प्रतिसाद मिळत नाही, असेच चित्र आहे.

‘भारतातील महिला आणि पुऊष 2023’ अहवाल भारतातील महिला आणि पुऊषांच्या परिस्थितीचा समग्र दृष्टिकोन मांडण्याचा प्रयत्न करतो. या अहवालात लोकसंख्या, शिक्षण, आरोग्य, अर्थव्यवस्थेतील सहभाग, निर्णय घेण्यातील सहभाग इत्यादीसारख्या विस्तृत विषयांवर आकडेवारी देण्यात आली आहे. महिला आणि पुऊषांच्या विविध गटांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या असमानता समजून घेण्यासाठी हा अहवाल महत्वपूर्ण ठरतो.

 वृद्धांची संख्या वाढणार

2036 पर्यंत भारताची लोकसंख्या 152.2 कोटीपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात महिलांचे प्रमाण 2011 मधील 48.5 टक्क्यांच्या तुलनेत किंचित सुधारून 48.8 टक्के होण्याचा अंदाज आहे. जननदर कमी होत असल्याने 15 वर्षांखालील व्यक्तींचे प्र्रमाण 2036 पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. याउलट 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण या काळात लक्षणीयरित्या वाढण्याची अपेक्षा आहे.

   तेव्हाच पहिल्या अपत्याचा विचार

2011 च्या लोकसंख्येच्या तुलनेत 2036 मधील भारतीय लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाण अधिक असण्याची अपेक्षा आहे. ज्यात लिंग गुणोत्तरानुसार 2011 मध्ये 943 असलेले महिलांचे प्रमाण 2036 पर्यंत 952 पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या सकारात्मक कलाचे हे द्योतक मानले जात आहे. 2016 ते 2020 पर्यंत 20-24 आणि 25-29 वयोगटातील वय विशिष्ट प्रजनन दर अनुक्रमे 135.4 आणि 166.0 वरून 113.6 आणि 139.6 पर्यंत कमी झाल्याचा हा पुरावा आहे. या काळात 35-39 वयोगटातील वय विशिष्ट प्रजनन दर 32.7 वरून 35.6 पर्यंत वाढला आहे. आयुष्याची घडी बसविल्यावरच महिला अपत्याचा विचार करतात हेच यातून दिसून येत आहे.

निरक्षरांचा प्रजनन दर जास्त

किशोरवयीन प्रजनन दर 2020 मध्ये निरक्षर लोकसंख्येसाठी 33.9 होता. तर साक्षर लोकसंख्येसाठी 11.0 होता. साक्षर असलेल्या परंतु कोणतेही औपचारिक शिक्षण नसलेल्यांसाठीही 20.0 हा दर अशिक्षित स्त्रियांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे आणि स्त्रियांना शिक्षित करण्याचे महत्व अधोरेखित करणारा आहे.

बालमृत्यू दर घटला

बालमृत्यू दर मुलगा-मुलगी दोघांसाठी गेल्या काही वर्षात कमी झाला आहे.  मुलींमधील बालमृत्यू दर मुलांपेक्षा कायम अधिक राहिला होता. मात्र, 2020 मध्ये दोन्हीचे प्रमाण समान राहून ते 1000 जिवंत जन्मांमागे 28 अर्भके असे राहिले. पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दराचे प्रमाण 2015 मधील 43 वरून 2020 मध्ये 32 पर्यंत कमी झाले आहे. मुले आणि मुली दोघांसाठीही ते सारखेच असून मुले आणि मुलींच्या प्रमाणातले हे अंतर कमी झालेले दिसत आहे.

 महिला मतदारांचा सहभाग वाढला

कामगार बळ नियत सर्वेक्षणानुसार 2017-18 पासून 15 वर्षे व त्यावरील वयोगटातील व्यक्तींचा कामगार बळातील सहभागाचा दर  पुरुष आणि महिला या दोघांसाठी वाढता आहे. 2017-18 ते 2022-23 या कालावधीत कामगार दल सहभाग दर पुरुषांसाठी 75.8 वरून 78.5 वर गेला आहे आणि महिलांसाठी याच कालावधीत 23.3 वरून 37 वर गेला आहे. 15 व्या राष्ट्रीय निवडणुकीपर्यंत (1999) महिला मतदारांचा सहभाग 60 टक्केपेक्षा कमी होता. यात पुऊषांची मतदानाची टक्केवारी आठ टक्के जास्त होती. मात्र, 2014 च्या निवडणुकीत महिलांचा सहभाग वाढून 65.6 टक्के झाला आणि 2019 च्या निवडणुकीत तो 67.2 टक्केपर्यंत वाढून लक्षणीय बदल झाला. महिलांमध्ये वाढती साक्षरता आणि राजकीय जागऊकता यांचा प्रभाव अधोरेखित करणारी ही आकडेवारी आहे.

 मुस्लीम लोकसंख्या 17.22 कोटी

2011 च्या जनगणनेनुसार मुस्लीम लोकसंख्या 17.22 कोटी आहे, जी 14.2 टक्के आहे. लोकसंख्येवरील तांत्रिक गटाच्या अहवालानुसार जुलै 2020 मध्ये देशातील अंदाजित लोकसंख्या 138.82 कोटी आहे. 2023 मध्ये मुस्लिमांची अंदाजे लोकसंख्या 19.75 कोटी असेल.

 कुणालाही मागे सोडू नका...

1989 मध्ये युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या गव्हर्निंग कौन्सिलने जागतिक लोकसंख्या दिवस 11 जुलै 1987 रोजी साजरा केला. त्यावेळी जगाची लोकसंख्या पाच अब्जपर्यंत पोहोचली होती. जागतिक लोकसंख्या दिनाचे उद्दिष्ट जागतिक लोकसंख्येच्या गंभीर समस्यांबद्दल जागरुकता वाढविण्याचा आहे. यामध्ये कुटुंब नियोजन, स्त्राr-पुऊष समानता, दारिद्र्या निर्मूलन, माता आरोग्य आणि मानवी हक्क यांचा समावेश आहे. ‘कुणालाही मागे सोडू नका, प्रत्येकाची गणना करा’ (लिव्ह नो वन बिहाईंड, काऊंट एव्हरीवन) ही जागतिक लोकसंख्या दिन 2024 ची थीम होती.

  गर्भनिरोधकाचे अनेक पर्याय

विद्यमान गर्भनिरोधक पद्धती जसे की कंडोम, गर्भनिरोधक गोळ्या, आपत्कालीन गर्भनिरोधक गोळ्या, इंट्रायूटरिन गर्भनिरोधक उपकरण आणि नसबंदी याचबरोबर इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक (अंतरा प्रोग्राम) आणि सेंटक्रोमन (छाया) यांचा समावेश करण्यात आला. नसबंदी करणाऱ्यांसाठी भरपाई योजना लागू करण्यात आली. प्रसुतीनंतर लगेचच महिलांना गर्भनिरोधक पद्धतीचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला. आशा स्वयंसेविकांमार्फत थेट लाभार्थ्यांच्या घरी गर्भनिरोधक साधनांचा पुरवठा करण्यात आला.

भारताची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या 17 टक्के

उल्लेखनीय बाब म्हणजे जगाची लोकसंख्या एक अब्जापर्यंत पोहोचण्यासाठी शेकडो वर्षे लागली. परंतु केवळ दोन शतकांमध्ये ती सातपट वाढली. 2011 मध्ये जगाची लोकसंख्या सात अब्जांच्या पुढे गेली आणि 2021 मध्ये ती 7.9 अब्जांवर पोहोचली. अंदाजानुसार 2030 पर्यंत 8.5 अब्ज, 2050 पर्यंत 9.7 अब्ज आणि 2100 पर्यंत 10.9 अब्जांपर्यंत पोहोचेल. भारत (1.4 अब्ज) हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास 17 टक्के आहे. एप्रिल 2023 मध्ये भारताची लोकसंख्या 1,425,775,850 लोकांपर्यंत पोहोचली, जी चीनच्या लोकसंख्येच्या पुढे गेली.

कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरू करणारा भारत पहिला देश

1952 मध्ये कुटुंब नियोजनासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करणारा भारत हा जगातील पहिला देश होता. सध्या भारताच्या लोकसंख्येत दरवर्षी 15 दशलक्ष भर पडते. भारताने 15 फेब्रुवारी 2000 रोजी स्वीकारलेल्या राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाचे उद्दिष्ट गर्भनिरोधक आणि आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांतील तात्काळ गरजा पूर्ण करणे, मूलभूत पुनऊत्पादक आणि बालआरोग्य सेवांचे एकत्रिकरण, 2045 पर्यंत लोकसंख्या वाढ स्थिर करणे असा होता. मिशन परिवार विकास अंतर्गत 13 राज्यांमध्ये गर्भनिनिरोधक साधानांची उपलब्धता आणि कुटुंब नियोजनावर भर देण्यात आला.

जगाची लोकसंख्या आठ अब्जांवर

जगाची लोकसंख्या विसाव्या शतकाच्या मध्यात होती त्यापेक्षा तिप्पट अधिक आहे. 1950 मध्ये अंदाजे 2.5 अब्ज असलेली लोकसंख्या नोव्हेंबर 2022 च्या मध्यात 8.0 अब्जांवर गेली. तर 2010 पासून 1 अब्ज आणि 1998 पासून 2 अब्ज लोकांची भर पडली. पुढील 30 वर्षांत जगाची लोकसंख्या सुमारे 2 अब्ज व्यक्तींनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. सध्याच्या आठ अब्जवरून 2050 मध्ये 9.7 अब्जपर्यंत आणि 2080 च्या मध्यात 10.4 अब्जपर्यंत पोहोचू शकते.

                              संकलन : राजेश मोंडकर, सावंतवाडी