हुबळी-धारवाड मनपाचे होणार विभाजन

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : दोन स्वतंत्र महानगरपालिकांची होणार रचना : स्वतंत्र महापालिका आंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष

बेंगळूर : हुबळी-धारवाड महानगरपालिकांचे विभाजन करून हुबळी आणि धारवाड या दोन स्वतंत्र महानगरपालिकांची रचना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी विधानसौधमध्ये पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन महिन्यापूर्वी हुबळी-धारवाड महानगरपालिकांचे विभाजन करून दोन स्वतंत्र महापालिका निर्माण करण्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तातडीने स्वतंत्र महापालिका निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सध्याच्या हुबळी-धारवाड महानगरपालिकेच्या वॉर्ड क्र. 1 पासून 26 पर्यंत वॉर्डांचा समावेश असणारी स्वतंत्र धारवाड महानगरपालिकेची रचना केली जाणार आहे. उर्वरित 27 ते 82 पर्यंतच्या वॉर्डांचा समावेश हुबळी महानगरपालिकेत करण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दर्शविली आहे. धारवाडला स्वतंत्र महानगरपालिकेची घोषणा झाल्याने धारवाड येथील महानगरपालिका कार्यालयासमोर धारवाड स्वतंत्र महापालिका आंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी मिठाई वाटप आणि फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला. 2014 मध्ये हुबळी-धारवाड महापालिकेचे विभाजन करण्याची मागणी झाली होती. धारवाडची लोकसंख्या 6.5 लाखाहून अधिक असल्याने स्वतंत्र महापालिकेची मागणी येथील जनतेने केली होती. गुरुवारी ही मागणी मान्य झाली आहे.

अर्थसंकल्पाच्या तारखेचा मुख्यमंत्री निर्णय घेणार

मंत्रिमंडळ बैठकीत इतर महात्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. 2025-26 या वर्षातील अर्थसंकल्प केव्हा सादर करावा, याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर सोपविण्यात आला आहे. 137.85 कोटी रुपयांची दीर्घ मुदतीची कर्जे वितरीत करण्यासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कल्याण कर्नाटक प्रदेश विकास मंडळाला 2022-23 या वर्षात दिलेल्या एससीपी, टीएसपी योजनेतील 56.92 कोटी रुपये खर्च करून कल्याण कर्नाटक भागातील सरकारी वसती शाळा आणि मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रीकनंतरच्या विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांना बेडशिट, मच्छरदाणी, ट्रॅकसूट व नाईट ड्रेस पुरविण्यात येणार आहेत.

पशूसंगोपन आणि मासेमारी खात्यासाठी अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे भाडोत्री व मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये कार्यरत असलेल्या 200 पशुवैद्यकीय संस्थांसाठी अंदाजे 100 कोटी रु. खर्चुन नाबार्डच्या साहाय्याने नव्या इमारती निर्माण करण्यास मंजुरी येण्यात आली आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्याने 2024-25 या खरीप हंगामात किमान आधारभूत दराने राज्यातील शेतकऱ्यांकडून भात आणि मका खरेदीसाठी आवश्यक प्रत्येकी 580 ग्रॅम वजनाच्या 15 लाख तागाचे पोते 10.88 कोटी रु. अंदाजे खर्चातून तसेच नाचणा खरेदीसाठी आवश्यक 775 ग्रॅम वजनाच्या 74.82 लाख ‘जेम’ पोर्टलद्वारे खरेदी करण्यास मंजुरी दिली  आहे.

उडुपी येथे मत्स्योद्योग बंदर

केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत उडुपी जिल्ह्यातील हेजमाडी कोडी येथे मत्स्योद्योग बंदर निर्माणासाठी 209.13 कोटी रुपये अंदाजे खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत सध्या असणाऱ्या हेजमाडी कोडी बंदराचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. तसेच येथील देखभाल, गाळ काढण्यासाठी 84.57 कोटी रुपये अंदाजे खर्चालाही प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.

केआयएडीबी कर्जाची मर्यादा 5 हजार कोटी रु.

कर्नाटक औद्योगिक प्रदेश विकास मंडळ (केआयएडीबी) वित्तीय संस्थांकडून घेत असलेल्या कर्जाची मर्यादा 500 कोटी रुपयांवरून 5000 कोटी रुपये करण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दर्शविली आहे.