डोनेशनविना अनुदानित शाळा चालवायच्या कशा?

संस्था चालकांसमोर अडचण : चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा, मराठी शाळांना सर्वाधिक फटका

बेळगाव : विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देताना डोनेशन स्वीकारल्यास कारवाईचा इशारा जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिला. परंतु डोनेशन न घेता शाळा चालवायच्या कशा? असा प्रश्न अनुदानित शाळांच्या संस्था चालकांसमोर आहे. ज्या शाळा लाखो रुपयांचे डोनेशन घेतात त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी लहान संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका मराठी माध्यमाच्या अनुदानित शाळांना बसत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णयामध्ये शिथिलता आणावी, अशी मागणी होत आहे. अनुदानित शाळांना राज्य सरकारकडून शाळेतील नियमित असलेल्या शिक्षकांच्या पगाराशिवाय इतर कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. मागील अनेक वर्षांपासून नवीन पदे भरून घेण्याची परवानगीही सरकारकडून दिली जात नाही. त्यामुळे संस्थेला स्वत:च्या खिशातूनच खर्च करून काही शिक्षक नेमावे लागतात. त्याचबरोबर शिक्षकेत्तर कर्मचारी, विद्युत बिल, वर्षभराचे इतर खर्च हे शाळांना करावेच लागतात. त्यामुळे हा खर्च डोनेशनविना कोठून भरून काढणार? असा प्रश्न संस्था चालकांसमोर आहे. बेळगाव शहर, तालुका, खानापूर याठिकाणी 90 टक्के मराठी माध्यमाच्या अनुदानित शाळा आहेत. डोनेशन न घेता शाळा चालविणे शक्य नाही. यामुळे नवी शिक्षकांची नेमणूक, शैक्षणिक उपक्रम राबविणे कठीण होणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका मराठी माध्यमांच्या शाळांनाच बसणार आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळांकडून वर्षाला 2 ते 3 हजार रुपये डोनेशन घेतले जाते. पालक गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी डोनेशन देण्यासही तयार आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या निर्णयाबाबत फेरविचार करणे गरजेचे आहे.

चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा

बेळगाव शहराचे शहरीकरण जसे वाढले. तशा अनेक शाळा बेळगावमध्ये दाखल झाल्या. या शाळांमधून लाखो रुपयांचे डोनेशन घेतले जाते. त्यामुळे सामान्य विद्यार्थ्यांना या शाळांमध्ये प्रवेश घेणेही शक्य नाही. यासाठीच जिल्हाधिकाऱ्यांनी सारासार विचार करून डोनेशन घेणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. परंतु ज्या शाळा लाखो रुपयांचे डोनेशन घेतात त्याऐवजी इतर शाळांनाच याचा फटका बसत आहे.