अभ्यास नसताना 612 झाडे कशी तोडणार?

मुंबई उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल : पर्वरी सहा पदरी फ्लाय ओव्हरचे बांधकाम

खास प्रतिनिधी : पर्वरीच्या प्रस्तावित सहा पदरी फ्लायओव्हर बांधण्याआधी 612 झाडे तोडण्याबाबत आणि चार वृक्ष पुनर्रोपणबाबत अभ्यास का झाला नाही? कोणती झाडे, कुठल्या जमिनीत आणि कोणत्या भागात पुनर्रोपण केली जातील, याबाबतची माहिती न घेता राज्य वृक्ष प्राधिकरण वृक्षसंहार करण्यासाठी परवानगी कसे देऊ शकते? अशा परखड शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची काल शुक्रवारी कानउघाडणी केली.

शिवोली भागात कोणत्याही खात्याची परवानगी न घेता 100 वर्षाहून जुनी झाडे रस्ता ऊंदीकरणासाठी कापली जात असल्याबद्दल आरोन व्हिक्टर फर्नांडिस आणि अन्य स्थानिकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी सुऊ असताना राज्यात कुठल्याही ठिकाणावरील वृक्षसंहार करताना सरकारकडून नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे याचिकादाराने नमूद केले. सुमारे 1850 झाडांचे पुनर्रोपण करण्याबाबत सरकारच्या वृक्ष अधिकाऱ्याकडे कोणताही आराखडा नसल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.

यासाठी गिरी-म्हापसा ते पर्वरी महामार्गावरील सहा पदरी फ्लायओव्हरचे उदाहरण देण्यात आले. याचिकादारातर्फे वकील नोर्मा आल्वारीस यांनी राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे सदर पूल बांधण्याआधी 612 झाडे पाडल्यानंतर बंधनकारक असलेल्या झाडांच्या पुनर्रोपणाबाबत काही अभ्यास वा आराखडा असल्याबाबत शंका व्यक्त केली. यावेळी अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सरकारकडे झाडे पुनर्रोपण करण्यासाठी विविध वन प्रजाती उपलब्ध असल्या तरी पुरेसे तंत्रज्ञान अवगत नसल्याची अडचण सांगितली. त्यावर न्यायालयाने कोणतीही झाडे कुठेही रोपण करता येणार नाही,

त्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणकडे अभ्यास असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. पर्वरी भागातील झाडे तोडण्यासाठी आणि पुनर्रोपण करण्यासाठी सरकारने एक कोटीच्या आसपास रक्कम दिली असून कंत्राटदाराने हे कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे. यासाठी सदर कंत्राटदारालाही याचिकेत प्रतिवादी करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. राज्य  वृक्ष प्राधिकरणाने झाडे तोडण्याबाबत आणि नव्याने वृक्षरोपण करण्याबाबत तपशीलवार अभ्यास करून पुढील गुऊवारी होणाऱ्या सुनावणीआधी अहवाल सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला.

 झाडांच्या पुनर्रोपणाचे तंत्रज्ञान सरकारकडे नाही?

याचिकादारातर्फे वकील नोर्मा आल्वारीस यांनी सरकारने झाडे तोडण्यासाठी अंतिम मुदत जाहीर केली असली तरी झाडांचे पुनर्रोपण करण्याबाबत ठोस तारीख देण्याकडे कानाडोळा केला असल्याचा आरोप केला. राज्य प्रशासनाने आधी होतील तेवढ्या झाडांचे पुनर्रोपण करणे अधिक जऊरी आहे, आणि त्याबाबतचा आराखडा नसल्यास झाडे तोडण्याची घाई करू नये, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयात केली. त्यावर खंडपीठाने या विषयी सरकारने जनतेला विश्वासात घेतले नसल्याचे नमूद करून झाडांचे पुनर्रोपण करण्याबाबतचे तंत्रज्ञान या आधुनिक काळात अवगत नसल्याचे कारण देऊ नये, असे राज्य सरकारला बजावले आहे.