फडणवीस इतके दबंग कसे काय बनताहेत?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व आणि त्यांचे धाडसी निर्णय, ‘किंमत मोजावी लागेल’ या घोषणेमुळे सध्या राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरले आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग, वाढवण बंदर आणि हिंदी भाषेची सक्ती यांसारख्या मुद्यांमुळे त्यांच्यावर टीका होत असली, तरी त्यांनी हे मुद्दे दृढनिश्चयाने पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय त्यापूर्वीचे धारावीपासून मेट्रोचे मुद्दे आहेतच. ठाकरे बंधू, पवार काका पुतणे, काँग्रेस आणि शिंदे अशा सर्वांना एकाचवेळी शिंगावर घ्यायचे आणि इशारे द्यायचे सोपे नाही. पण, फडणवीस हे करत आहेत. त्यातून त्यांना काय साध्य करायचे आहे? यातून एकवटलेले विरोधक त्यांना आवरता येतील का? यापूर्वीच्या निवडणुकीची आकडेवारी काय म्हणते? हे भविष्यातील राजकारणात महत्त्वाचे आणि चर्चेचे मुद्दे असतील.

राज्यातील सध्या गाजत असलेल्या तीन पैकी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (नोव्हेंबर 2024) शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर, धाराशिव आणि सोलापूर येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. या विरोधामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 2024 मध्ये हा प्रकल्प तात्पुरता स्थगित करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, निवडणुकीनंतर फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारताच (डिसेंबर 2024) या प्रकल्पाला पुन्हा गती देण्याचे जाहीर केले. 13 जानेवारी रोजी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात त्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचे काम तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले. नुकतीच 24 जून रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली. फडणवीस यांनी हा महामार्ग मराठवाडा, विदर्भ आणि कोंकणच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले, ज्यामुळे मंदिरे, औद्योगिक केंद्रे आणि दळणवळण सुविधा होतील ही त्यांची बाजू आहे. पिकाऊ जमीन जाऊ देणार नाही ही शेतकऱ्यांची भूमिका आहे तर, काही मंत्र्यांनी भूसंपादनाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांनी 7 मार्चच्या अधिसूचनेला आव्हान देत आंदोलने केली, अगदी 25 जून पर्यंत हा विरोध तीव्र होता. राजकीय मुद्दा बनवून विरोध कराल तर सोडणार नाही अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली योगायोगाने हा दिवस आणीबाणी विरोधाच्या 50 व्या वर्धापन दिनाचा होता!

वाढवण बंदर: शेतकऱ्यांचा विरोध 

पालघर जिह्यातील वाढवण बंदर प्रकल्प हा महाराष्ट्राच्या सागरी व्यापार आणि औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. 9 जानेवारी रोजी फडणवीस यांनी वाढवण ते नाशिक हायस्पीड कनेक्टिव्हिटीला गती देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला तीव्र विरोध केला आहे, कारण यामुळे त्यांच्या जमिनी आणि उपजीविका धोक्यात येत आहे. 26 जून रोजी तुळजापूर तालुक्यातील वानेवाडी येथे शेतकऱ्यांनी मोजणीला विरोध केला. 26 जून रोजी पालघरमधील दांडा गावात शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलन केले, ज्यामध्ये शेकडो शेतकरी समुद्रात उतरले आणि भूसंपादनाविरोधात निदर्शने केली. फडणवीस यांनी यावर ठाम भूमिका घेतली आहे की, हा प्रकल्प राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक आहे आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला जाईल.

हिंदी : धोरण घसरले,ठाकरे सावरले

सरकारने 15 फेब्रुवारी रोजी प्राथमिक शिक्षणात त्रिभाषा सूत्र लागू करून हिंदी भाषा सक्तीचे परिपत्रक काढले. यामुळे मराठी अस्मितेच्या मुद्यावरून तीव्र विरोध झाला. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी 26 जून रोजी पत्रकार परिषदेत एकत्र येऊन या निर्णयाला विरोध केला आणि मराठी भाषेच्या संरक्षणासाठी एकजुटीने लढण्याची घोषणा केली. तर सकाळी संजय राऊत यांनी दोन्ही भावांचे वेगळे मोर्चे न निघता एकच मोर्चा निघेल असे सांगत शहा आणि देवेंद्र फडणवीस अशा दोघांना टॅग केले! या मुद्याने ठाकरे सावरले आणि त्यांच्या एकीची चर्चा राज्यभर सुरू झाली. त्यांचा प्रतिसाद पाहून आता जर सरकारने हे धोरण मागे घेतले तर मात्र या ऐक्याला ब्रेक बसेल की यांच्या शक्तीचा तो विजय मानला जाईल हा चर्चेचा विषय असल्याने फडणवीस हा प्रश्न कसा हाताळतात हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल. ठाकरेंनी हा निर्णय मराठी संस्कृतीवर हल्ला असल्याचे म्हटले. याशिवाय, विद्यापीठीय विचारवंतापासून शेतकरी संघटना, मराठी साहित्यिक आणि काही शिक्षक संघांनीही याला विरोध केला. विरोध वाढल्यानंतर सरकारने 10 मे रोजी परिपत्रकात सुधारणा करून हिंदी ऐच्छिक ठेवण्याचा निर्णय घेतला, परंतु मराठी आणि इंग्रजी अनिवार्य राहतील

फडणवीस यांचा विरोधकांना इशारा

फडणवीस या तिन्ही मुद्यांवर ठाम आहेत. त्यांनी ‘एक देश, एक भाषा’ची गरज व्यक्त करताना मराठीच्या संरक्षणाचीही हमी दिली. ‘जो कोणी या प्रकल्पांत राजकारण करेल, त्याला त्याची किंमत मोजावी लागेल’. यामुळे विरोधकांमध्ये असंतोष वाढला आहे.

अन्य प्रकल्प आणि विरोधकांचे एकत्रीकरण

शक्तिपीठ महामार्ग आणि वाढवण बंदराव्यतिरिक्त, धारावी पुनर्विकास आणि मुंबई मेट्रो प्रकल्पांनाही स्थानिक विरोध आहे. फडणवीस यांनी या प्रकल्पांना दृढपणे पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत विरोधक, विशेषत: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांनी शक्तिपीठ आणि हिंदी सक्तीच्या मुद्यावर एकत्र येण्याचे संकेत दिले आहेत. जर हा विरोध कायम राहिला, तर ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विरोधकांचे एकत्रीकरण होण्याची शक्यता आहे. 30 तारखेला बैठकीत काय ठरते तेही यासाठी महत्त्वाचे आहे.

मुंबई आणि फडणवीसांचा दबंग अजेंडा

मुंबई महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत फडणवीस यांनी महायुतीच्या एकजुटीवर भर दिला आहे. 11 जून रोजी त्यांनी अकोल्यात सांगितले की, महायुतीचा निर्णय पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष घेतील आणि काही ठिकाणी ‘मैत्रीपूर्ण लढत’ होऊ शकते. त्यांचा अजेंडा मुंबईतील पायाभूत सुविधा (मेट्रो, कोस्टल रोड, धारावी पुनर्विकास) आणि आर्थिक विकासावर केंद्रित आहे. म्हणजे इथे एकनाथ शिंदे यांना बाजूला केले जाऊ शकते हे स्पष्ट आहे. हे सगळे देवेंद्र फडणवीस विधानसभा निवडणुकीतील आकडेवारीच्या जोरावर ठरवत आहेत असे समजण्यास हरकत नाही. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने (भाजप, शिवसेना-शिंदे, राष्ट्रवादी-अजित पवार) 235 जागा जिंकल्या, तर मविआ (काँग्रेस, शिवसेना-उद्धव, राष्ट्रवादी-शरद पवार) ला 46 जागा मिळाल्या.

या आकडेवारीला विचारात घेऊन मित्र पक्षांनाही दबावात घेऊन फडणवीस बेधडकपणे पुढे चालले आहेत. त्यांचे धाडसी निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या पाठबळावर आधारित आहेत. त्यांचा ठाम विश्वास आहे की, पायाभूत सुविधा व आर्थिक विकासामुळे महाराष्ट्र ‘विकसित भारत-2047’ च्या दिशेने वाटचाल करेल. मात्र, शेतकऱ्यांचा विरोध आणि मराठी अस्मितेचा मुद्दा यामुळे स्थानिक निवडणुकीत महायुतीला आव्हान मिळू शकते. विरोधक जर हिंदी सक्ती आणि भूसंपादनाच्या मुद्यावर एकत्र आले, तर त्यांचे एकत्रीकरण प्रभावी ठरू शकते, विशेषत: मुंबई आणि ठाण्यात तर त्याचा प्रभाव पडू शकतो. फडणवीस यांचे निर्णय आर्थिक प्रगती आणि विकासाच्या दृष्टिकोनातून ठोस असले, तरी या धोरणात मानवी चेहरा दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध आणि मराठी अस्मितेचा मुद्दा त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे. त्यांच्या यशस्वितेची शक्यता केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यावर व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या गतीवर अवलंबून आहे. प्रत्यक्षात तळागाळात जाऊन सर्वसामान्य जनतेमध्ये त्यांची बाजू मांडणारे लोक नाहीत ही त्यांच्या निर्णयातील एक कमकुवत बाजू आहे. विरोधकांचे एकत्रीकरण स्थानिक निवडणुकीत प्रभावी ठरू शकते, परंतु त्यासाठी त्यांना एकसंध रणनीती आखावी लागेल. पण विधानसभा निवडणुकीत प्रत्येकाला मुख्यमंत्री व्हायचे स्वप्न पडले आणि महाविकास आघाडीचा बट्ट्याबोळ झाला. आताही ते असेच करतील या गृहितकावर फडणवीस चाली रचत असावेत असे दिसते.

शिवराज काटकर