भूतानी कंपनीला परवाने कसे मिळाले?
आयपीबी बैठकीत विरोधी आमदारांचा सवाल
पणजी : भूतानी कंपनीने जमीन घेतलेली नसताना तेथे कंपनीचा प्रकल्प कसा काय होतो? त्यास मान्यता कशी काय मिळते? असे अनेक प्रश्न गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या (आयपीबी) विधेयकासाठी नेमलेल्या चिकित्सा समितीच्या बैठकीत विरोधी आमदारांनी उपस्थित केले. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी बैठकीत भूतानी प्रकल्पाची ‘चिकित्सा’ केली खरी, परंतु त्यास समर्पक उत्तरे मिळाली नसल्याचे समोर आले. काल बुधवारी या बैठकीनंतर विधानसभा संकुलात पंत्रकारांशी बोलताना सरदेसाई यांनी आयपीबीसह सरकारवर जोरदार तोफ डागली. ते म्हणाले की, जमीन हातात नसताना त्याची कोणतीही कागदपत्रे नसताना डोंगर कापून तेथे प्रकल्प होतोच कसा? हे मोठे धक्कादायक आहे. दुसऱ्याच्या जमिनीत तिसरी व्यक्ती प्रकल्प उभारू शकत नाही. जमीनच नाही तर प्रकल्प कसा काय होतो? त्याला परवाने कोण देतात? असे अनेक प्रश्न करून सरदेसाई यांनी हे सर्व बेकायदेशीर असल्याचे नमूद केले आणि त्याची परिपूर्ण चौकशी होण्याची गरज व्यक्त केली.या प्रश्नातून त्यात घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होते, असेही सरदेसाई म्हणाले.
डोंगरकापणी घरांसाठी धोकादायक
गोव्यातील जमिनी विकून संपल्या आहेत. आता फक्त डोंगर शिल्लक आहेत. तेच कापण्याचे काम चालू आहे. भूतानी प्रकल्पासाठी डोंगर कापला जातोय हे सरदेसाई यांनी निदर्शनास आणले. अशी डोंगरकापणी शेजारील किंवा डोंगर पायथ्याशी असणाऱ्या घरांसाठी धोकायदायक असून तेथे रहाणाऱ्या लोकांना तीच भीती सतावत असल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले.
एकमेकांकडे बोटे दाखवण्याचा प्रकार
गोवा राज्यात जर खरोखरच सरकार शिल्लक असेल तर ताबडतोब हा प्रकल्प तसेच त्याचे सर्व परवाने रद्द होण्याची गरज आहे. आधीच्या सरकारने परवाने दिले आता आम्ही काय करणार असे सांगून एकमेकांकडे बोटे दाखवण्यात काही अर्थ नाही. कोणत्याही प्रकारचे नियोजन न करता असे प्रकल्प साकार करणे गोव्यासाठी धोकादायक आहे. सरकारने नियोजनाविना विकास करू नये, असे मतही सरदेसाई यांनी मांडले. भूतानी प्रकरणावरून त्यांनी सरकारची बरीच खरडपट्टी काढली. चिकित्सा समितीच्या बैठकीत आमदार वीरेश बोरकर, व्हेन्झी व्हिएगश यानी या प्रकल्पाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. शेवटी समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने बैठक आटोपती घेण्यात आली आणि पुढील बैठकीत आयपीबी विधेयकावर चर्चा करण्याचे ठरवण्यात आले.
एक खिडकी योजनेच्या विधेयकास आक्षेप
आयपीबीच्या एक खिडकी योजनेच्या विधेयकास विरोधी आमदारांनी चिकित्सा समितीच्या बैठकीत आक्षेप घेऊन हरकती सादर केल्या. पंचायत, पालिका या मूळ स्वराज्य संस्था तसेच खात्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण होत असल्याची टीका देखील विरोधकांनी या बैठकीत नोंद केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
जमिनी विकणे बंद करा,विरोधाचा प्रश्नच येणार नाही
सांकवाळ येथील नियोजित भूतानी प्रकल्पांच्या विरोधात सध्या स्थानिकामध्ये मोठे वादंग निर्माण झालेले असताना आता या प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या मान्यता आणि मंजुऱ्यांबद्दलही प्रश्नचिन्ह आणि संशय निर्माण झाला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांच्यामते हा प्रकल्प कालपरवा नव्हे तर थेट 2007 च्या दरम्यान होऊ घातला होता. त्यावरून त्याला कुणी मान्यता दिली असावी हे स्पष्ट होत आहे. काही विरोधक आज या प्रकल्पाला विरोध दर्शवून जनतेची आणि पर्यायानी स्थानिकांची सहानुभूती मिळविण्याचे प्रयत्न करत आहेत हे खरे असले तरी जमीन कुणी विकली याचाही शोध घेणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे जमिनी खरेदी करणाऱ्यांना विरोध करण्यापेक्षा बिगरगोमंतकीय लोकांना जमिनी विकणाऱ्या स्थानिक जमिनदारांना लोकांनी प्रश्न विचारले पाहिजेत. गोमंतकीयांनी जमिनी विकणे बंद करावे, विरोध करण्याचा प्रश्नच येणार नाही, असेही तानावडे म्हणाले.