या निवडणुकीत ‘धर्म’ कसा आला ?

‘धर्म’ आणि ‘जात’ हे नेहमीच आपल्या निवडणुकांमध्ये महत्वाचे विषय राहिले आहेत, हे सर्वपरिचित आहे. या दोन विषयांपैकी धर्म हा मूकपणे आणि जात हा उघडपणे मांडला जाणारा मुद्दा आहे. या निवडणुकीत मात्र, धर्म हा विषयही प्रचारसभांमधून थेटपणे मांडला जात आहे. धर्माच्या आधारावर ध्रूवीकरण करण्याचा प्रयत्न सर्व राजकीय पक्ष आणि आघाड्या करीत आहेत, असे विश्लेषकांचे मत आहे. खरोखरच तशी परिस्थिती आहे काय, तसेच तशी परिस्थिती असणे योग्य आहे काय, याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे...

धर्माच्या आधारावर प्रचार

ड भारतीय जनता पक्ष धर्माच्या आधारावर प्रचार करतो आणि त्याला या देशात हिंदू-मुस्लीम ध्रूवीकरण हवे असते, असा आरोप अगदी प्रारंभापासून, अर्थात जनसंघाच्या काळापासून स्वत:ला पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारे राजकीय पक्षांनी आणि विचारवंतांनी केलेला आहे. आजही तो होत आहेच.

ड भारतीय जनता पक्षाकडूनही विरोधकांवर नेमका हाच आरोप केला जात आहे. विरोधक अल्पसंख्याकांचे, विशेषत: मुस्लीमांचे लांगूलचालन करतात. त्यांना हिंदूंपेक्षा अधिक महत्व देतात. विरोधकांचा समाजसुधारणावाद हा केवळ हिंदू धर्मियांसाठी आहे. मुस्लीम धर्मभावनांना मात्र गोंजारले जाते, असा आरोप आहे.

वस्तुस्थिती काय आहे...

ड भारतात समाजसुधारणा करण्यासाठी अनेक दशकांपासून प्रयत्न केले जात आहेत. समाजाच्या ऱ्हासाला धर्म कारणीभूत आहे आणि समाजाला धर्मापासून दूर नेल्याशिवाय तो सुधारणार नाही तसेच आधुनिक होणार नाही, हे पुरोगाम्यांचे आवडते तत्व आहे. मात्र ते लागू करताना पक्षपात केला जातो, हे सत्य आहे.

ड भारतात वेगवेगळ्या धर्मांसाठी स्वतंत्र व्यक्तीगत कायदे आहेत. मात्र, हिंदूच्या व्यक्तीगत कायद्यात ज्या प्रमाणे मोठे परिवर्तन करण्यात आले, तसे मुस्लीमांच्या कायद्यात करण्यात आले नाही. कालविसंगत किंवा प्रतिगामी बाबी केवळ हिंदू कायद्यात आहेत असे नाही. त्या सर्व धर्मांच्या कायद्यांमध्ये दिसून येत असतात.

ड मग केवळ हिंदू कायद्यामध्येच व्यापक परिवर्तन का करण्यात आले, असा रास्त प्रश्न विचारला जातो. त्याचे समाधानकारक उत्तर पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्यांकडे नाही. मुस्लीम कायद्यात परिवर्तन केले तर तो समाज संतापेल आणि त्या समाजाची एकगठ्ठा मते गमवावी लागतील, ही भीती पुरोगाम्यांना नेहमी वाटते.

ड पुरोगाम्यांची ही वृत्ती खरेतर भारतातील हिंदू-मुस्लीम संघर्षाचे मूळ आहे, असे अनेक विचारवंतांचे अभ्यासपूर्ण मत आहे. ते उघडपणे मांडलेही जाते. पण असे मत मांडणाऱ्यांची निर्भर्त्सना हिंदू धर्मांध, मुस्लीमद्वेष्टे आदी शेलक्या विशेषणांनी केली जाते. पण पुरोगामी स्वत:च्या वृत्ती बदलण्यास तयार नसतात.

ड हा केवळ व्यक्तीगत कायद्यांचा प्रश्न नाही. इतरही बाबतींमध्ये पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारे राजकीय पक्ष आणि विचारवंत हिंदूंच्या संदर्भात संकुचित धोरण अवलंबितात आणि झुकते माप अन्यांना दिले जाते. निदान तसे दाखविले जाते. हे सर्व एकगठ्ठा मतांसाठी केले जाते, हे स्पष्टपणे दिसून येते.

ड या पक्षपाती धोरणाचा परिणाम राजकारणावर निश्चित झाला आहे. त्यातूनच हिंदू-मुस्लीम ध्रूवीकरण करण्यासाठी वातावरण निर्माण होते. धर्मनिरपेक्षता याचा अर्थ हिंदूद्वेष आणि मुस्लीमांचे लाड करणे असा आहे, हे सांगण्याची संधी या पुरोगामी पक्षतापातूनच उपलब्ध होत असते, असेही अभ्यासक स्पष्ट करतात.

यंदाच्या निवडणुकीत काय होत आहे...

ड यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत धर्माचा मुद्दा कसा आणि का येत आहे, हे या पार्श्वभूमीवर तपासणे आवश्यक आहे. निवडणूक जवळ आली तेव्हा, सनातन धर्म, अर्थात हिंदू धर्मावर विनाकारण चिखलफेक पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी केली. कोरोना, महारोग अशा अत्यंत अश्लाघ्य उपमांचा उपयोग सनातन धर्माविरोधात करण्यात आला. ते करण्याचे काही कारण नव्हते. त्यासंबंधीचा कोणताही विषय उपस्थित झालेला नव्हता. तरीही, केवळ स्वत:चा पुरोगामीपणा सिद्ध करणे आणि अल्पसंख्याकांची मते सुनिश्चित करणे, हाच यामागचा हेतू होता हे उघड आहे. त्यामुळे वातावरण बिघडत गेलेले आहे.

ड 22 जानेवारीला अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या स्थानी निर्माणाधीन असणाऱ्या भव्य श्रीराममंदिरात भगवान रामलल्लांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. या कार्यक्रमाचे निमंत्रण सर्व पुरोगामी पक्षांच्या नेत्यांनाही देण्यात आले होते. तथापि, त्यांनी येण्याचे नाकारले. चार पीठांच्या शंकराचार्यांनी आमंत्रण नाकारले, त्याचे निमित्त सांगण्यात आले. हे पुरोगामी नेते इतर वेळी शंकराचार्यांच्या मतानुसार वागतात का ? मग याचवेळी त्यांना त्यांची आठवण का व्हावी ? तर याचे खरे उत्तर अल्पसंख्याकांच्या मतांची चिंता हेच आहे, असे अनेक जाणकारांनी दाखवून दिले आहे. ते उघडपणे मान्य केले जाणार नाही. पण खरी मेख तेथेच आहे.

ड पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगला देश येथे हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय आणि अत्याचार केले जातात ही सर्वपरिचित बाब आहे. अशा हिंदूंना आणि त्याचसमवेत शीख, जैन, बौद्ध आदी धर्मांच्या लोकांना भारतात आल्यास भारताचे नागरीकत्व त्वरित देण्याचा कायदा (सीएए) करण्यात आला आहे. हा  कायदा भारतातील मुस्लीमांविरोधात मुळीच नाही. तरी विरोधकांनी त्याला जोरदार विरोध केला. यामुळे विरोधक हिंदूद्वेष्टे आहेत असा आरोप करण्याची संधी निर्माण झाली. राजकारणात अशा सधींचा उपयोग केला जाणे स्वाभाविक आहे. पुरोगामी म्हणवून घेणारेही त्या शोधतच असतात, हे अनेक अनुभवांवरुन स्पष्ट आहे.

पंतप्रधान मोदी यांचे आरोप...

ड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांवर नेमक्या याच कारणांसाठी बोट ठेवले आहे. अन्य मागावर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना देण्यात आलेले आरक्षण घटनाबाह्या पद्धतीने मुस्लीमांना देण्यात येत आहे, असा आरोप त्यांनी अनेक प्रचारसभांमधून केला आहे. मात्र, या आरोपाला समर्पक उत्तर अद्याप तरी विरोधकांकडून देण्यात आलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिंदू-मुस्लीम ध्रूवीकरण करत आहेत, एवढाच प्रत्यारोप विरोधक करताना दिसत आहेत.

ड मुस्लीमोंको पूरा आरक्षण देना चाहिये, असे विधान लालू प्रसाद यांनी यावर केले आहे. मात्र, याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे दिसून येताच त्यांनी त्वरित सारवासारवीही केली. आपण देत असलेले आश्वासन चुकीचे आहे, याची विरोधकांनाही जाणीव आहे, हे या सारवासारवीवरुन स्पष्ट होते. तरीही मतांसाठी असे मुद्दे मुद्दाम उपस्थित केले जातात. कारण भारतीय जनता पक्षाप्रमाणेच विरोधकांही हिंदू-मुस्लीम ध्रूवीकरणाची आवश्यकता आहे असे दिसून येते.

निष्कर्ष

?धर्माचा मुद्दा या कारणांसाठी आणि या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीत उघडपणे मांडला जात आहे. या मुद्द्याला मतदार किती महत्व देतात हे या निवडणुकीची मतगणना झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. पण निवडणुकीचा परिणाम कोणताही समोर आला, तरी निवडणूक काळात मांडले गेलेले मुद्दे महत्वाचे असल्याने कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्यांचे निराकरण करावेच लागणार यात कोणतीही शंका नाही.

?हे निराकरण करत असताना कोणत्याही समाजाला ‘गृहित धरणे’ किंवा एकाच समाजाला पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष बनविण्याचा प्रयत्न करणे आणि तसा प्रयत्न करीत असताना अन्य समाजांना राजकीय लाभासाठी अलगद बाजूला ठेवणे हानीकारक ठरु शकते. तसेच त्यातून नवे वाद निर्माण होऊ शकतात, याची जाणीव ठेवलेली बरी. ती न ठेवल्यास समस्या जटील होण्याची शक्यता अधिक.

 ड या निवडणुकीत हिंदू-मुस्लीम धार्मिक प्रश्न आरक्षणाच्या माध्यमातून पुढे आला आहे. कर्नाटक आणि इतर काही विरोधी पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांमध्ये सर्व मुस्लीमांना (उच्च जातीच्या मुस्लीमांसहित) नोकऱ्या आणि शिक्षण यात आरक्षण देण्याचे ठराव झालेले आहेत. पण घटनेनुसार केवळ धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे हे आरक्षण बेकायदेशीर ठरेल, असे मत अनेक कायदेतज्ञांचे आहे. त्यासंबंधी काही न्यायालयीन निर्णयही आहेत. यामुळे मुस्लीमांचे लांगूलचालन हा विषय या निवडणुकीत मोठा बनला आहे.