पूरस्थिती हाताळण्यात गोवा प्रशासन कितपत सक्षम

सध्या गोवा राज्यात संततधार पावसामुळे तसेच वादळी वाऱ्यामुळे गोमंतकीयांची दाणादाण उडाली आहे. तसेच बहुतेक ठिकाणी पूरस्थिती उद्भवण्याचे प्रकार घडत आहेत. यावर मात करण्यासाठी तसेच नियंत्रण ठेवण्यासाठी गोवा प्रशासन तसेच नेमलेले व्यवस्थापन कितपत सक्षम आहे, असा साहजिकच सवाल उपस्थित होत आहे. पूरस्थिती प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी सरकारने योग्यप्रकारे कृतीयोजना आखण्याची गरज आहे.

यंदाच्या पावसाळ्यात कधीच झाल्या नाहीत, एवढ्या दरडी यंदा कोसळल्या. त्यामुळे गोव्यातही वायनाडसारखा अनुभव येऊ शकतो. त्यामुळे डॉ. गाडगीळ यांनी सूचविल्याप्रमाणे संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मंगळवारी पावसाळी अधिवेशनात केली. पर्यावरणाविषयी बेजबाबदारपणा वाढला आहे. उच्च न्यायालयाने खास विभाग स्थापन करण्याचा आदेश देऊनही तो पाळला जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला. झाडे कापण्यावर बंदी घातली तरच परिस्थितीत सुधारणा होईल, असे आलेमाव यांनी सभागृहात सांगितले.

यंदा तर विक्रमी पाऊस पडला. त्याचेही परिणाम म्हणून वाळवंटी आणि शापोरा या नद्यांना पूर आला. राज्यात आतापर्यंत 120 इंचांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. प्रत्यक्षात हे प्रमाण राज्यात संपूर्ण हंगामात पडणाऱ्या पावसाएवढे आहे. तेवढा पाऊस यंदा जून, जुलै या दोन महिन्यातच झाला. जुलै महिन्यात तर 80 इंचापेक्षा जास्त पाऊस पडल्यामुळे बहुतेक सर्व नद्यांना पूर आला. भविष्यातही असा पाऊस कोसळू शकतो. म्हणूनच नागरिकांनी आतापासूनच सावधगिरी बाळगताना नद्या म्हणजे कचराकुंड्या या मानसिकतेतून बाहेर आले पाहिजे, असे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर विधानसभेत म्हणाले.

नद्यांना पूर येण्यास नागरिकही तेवढेच जबाबदार आहेत. अनेक लोक, खासकरून नदीकिनारी राहणारे नागरिक नद्या म्हणजे आपली हक्काची कचराकुंडी असल्यासारखे वागतात. घरातील केर-कचरा, कापलेली झाडे आणि अन्य बऱ्याच गोष्टी थेट नदीत टाकून देतात. त्यामुळे पात्रात गाळ वाढतो व परिणाम पावसात पूर येण्यात होतो. म्हणूनच लोकांनी आपला केरकचरा नदीपात्रात टाकू नये, असे मंत्री शिरोडकर यांनी विधानसभेत आवाहन केले.

जोरदार पावसाने पणजी राजधानीचीही वाताहत लागली. पणजी शहराच्या विविध भागात पाणी तुंबले. नेहमीच पूरग्रस्तस्थिती उद्भवते. यावर अद्यापही ठोस अशी कृती योजना आखण्यात आलेली नसल्याने पणजी महानगरपालिकेच्या मंगळवारी बैठकीतही गरमागरम चर्चा झाली. स्मार्ट सिटीची कामे, रस्त्यात पडलेले ख•s याकडे नगरसेवकांनी लक्ष वेधले. ती कामे योग्य पद्धतीने झालेली नाहीत. निकृष्ट दर्जाची कामे करण्यात आल्याचे नगरसेवकांनी निदर्शनास आणले. स्मार्ट सिटीचे सध्यातरी तीनतेरा वाजले आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागेल.

गेल्या जुलै महिन्यात झालेल्या संततधार पावसामुळे प्रामुख्याने उत्तर गोव्यातील सत्तरी, डिचोली आणि पेडणे या तालुक्यांमध्ये हाहाकार माजला. मुसळधार पाऊस पडला. पावसाचा प्रकोप खूप तीव्र होता, ज्यामुळे पूर आला आणि पाणलोट क्षेत्रे पाण्याखाली गेली. अनेक गावे जलमय झाली आणि बाधित भागातील लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. म्हादई, वाळवंटी, शापोरा आणि इतर नद्यांमधील पाण्याची पातळी धोकादायकरित्या वाढली. डिचोली शहर आणि आजूबाजूच्या गावांना झळ पोहोचली. नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्याने धरणाचे पाणीही सोडण्यात आले. परिणामी सखल भागात पाणी साचले. अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले. उसगाव येथेही स्थलांतर करण्यात आले. सर्वसाधारणपणे पूरग्रस्तांना मनस्ताप सहन करावा लागला. शाळा लवकर सोडण्यात आल्या. अनेक नोकरदारांना कामावर पोहोचता आले नाही. डिचोली तालुक्यातील पुराबद्दलही विधानसभेतही विरोधी आमदारांनी आवाज उठविला होता.

नवीन पायाभूत सुविधा, डोंगरतोड, पारंपरिक ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक करणे आदी घटना या पूरस्थितीला कारणीभूत आहे. सरकार अनेक वर्षांपासून उपाययोजना आखत आहे आणि अलीकडे पूर कमी करण्याच्या यंत्रणांनी, उपायांनी सुसज्ज आहे, तथापि परिस्थिती हाताळण्यासाठी ते पुरेसे नाही, सक्षम नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागेल.

यंदाचा जो पाऊस गोव्यात पडत आहे, तो हवामान शास्त्रज्ञांनाही आश्चर्यचकीत करणारा आहे. यातून हवामान बदलास दोष दिला जाऊ शकतो. युरोपमध्येही हवामान बदलाचा परिणाम दिसून येत आहे. जागतिक नेत्यांनी या समस्येवर लक्ष वेधले आहे आणि ते हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सध्या राज्यातील विविध ठिकाणी रस्त्यांची मुसळधार पावसामुळे झालेली वाताहत पाहता वाहने हाकताना चालकांना कसरत करावी लागत आहे. अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडून त्यात घरांचे, वाहनांचे नुकसान झाले आहे. तसेच जीवितहानीही झालेली आहे. दरडी कोसळून वाहतूक व्यवस्थेवरही परिणाम झाला, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. पावसाचे पाणी जाण्यासाठी अनेक मार्ग बंद झाल्याने भातशेतीमध्ये पाणी राहून शेती कुजून जाण्याचा प्रकारही घडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनाही प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. कृषी खात्याने याकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरते.  आज गोव्यातील बहुतांश डोंगरही दिल्लीवाल्यांच्या घशात आहेत आणि तेथे प्रकल्प उभारले जात आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात वनराई नष्ट होत आहे आणि वनात चरणाऱ्या प्राणीमात्रांवरही याचे परिणाम होत आहेत. यामुळे निसर्गाचा समतोल बिघडत चालला आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली पर्यावरणावर आघात होत असल्याने केरळच्या वायनाडमध्ये जे घडले ते गोव्यातही साहजिकच घडू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. गोव्यात सध्या निसर्गाचा मोठ्या प्रमाणात विद्ध्वंस होत चालला आहे. त्यामुळे गोव्याचे पर्यावरणही धोक्यात आलेले आहे, असे म्हणावे लागेल.

गोव्याचा अभ्यास केला असता हलक्या आणि मध्यम पावसाच्या घटनांची कमी झाली आहे तर अतिवृष्टीच्या घटना वाढत आहेत. मुसळधार पाऊस अनुभवणाऱ्या दिवसांची संख्या सुमारे 60 टक्क्यांनी वाढली आहे. अतिशय मुसळधार आणि अपवादात्मक मुसळधार पाऊस विद्ध्वंस आणि अराजकता निर्माण करतो. गोव्यात अत्यंत मुसळधार आणि अपवादात्मक मुसळधार पावसाच्या घटनांची वाढती वारंवारता हा राज्यातील हवामान बदलाच्या मुख्य प्रभावांपैकी एक आहे. राज्य सरकारने तयार केलेल्या गोवा स्टेट अॅक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंजनुसार गोव्याला आधीच पुराचा धोका आहे आणि वाढत्या मुसळधार पावसामुळे राज्याला या आपत्तीचा धोका वाढला आहे.

अतिवृष्टी आणि पुरामुळे होणारी जीवित आणि मालमत्तेची हानी लक्षात घेऊन सरकारने हा प्रश्न प्राधान्याने हाती घेण्याची गरज आहे. अशा घटना पुन्हा घडू शकतात व सरकारला स्वस्थ बसता येणार नाही. जीवित आणि जीवितहानी, रोगांचा प्रादुर्भाव, इमारती आणि इतर पायाभूत सुविधांचे नुकसान यासारख्या चिंतांकडेही लक्ष द्यावे लागेल. पुराची कारणे जाणून घेण्यासाठी चौकशी करणे आवश्यक आहे जेणेकरून सुधारात्मक पावले उचलता येतील. राज्यभरातील इतर भागातही अशीच स्थिती असून रस्ते आणि बाजारपेठा पाण्याखाली जाण्याचा प्रकार घडत आहे. या पूरस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी कुठल्याही संस्थेची मदत घेण्यास सरकारने संकोच बाळगू नये. स्थानिक समुदायाचाही सल्ला विचारात घेणे आवश्यक आहे. संभाव्य धोके टाळण्यासाठी नवीन धोरणांचा अवलंब करणे आवश्यक ठरते.

राजेश परब