महामार्गावरील वाहतूक कशी रोखू शकता?

सर्वोच्च न्यायालयाकडून हरियाणा सरकारला विचारणा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

शंभू बॉर्डर खुली करण्याच्या पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार महामार्गावरील वाहतूक  कसे रोखू शकते असा प्रश्न उपस्थित केला. वाहतूक नियंत्रित करणे राज्य सरकारचे काम आहे. सीमा खुली करा, परंतु त्याला नियंत्रितही करा असे आम्ही सांगत आहोत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

शेतकरी देखील या देशाचे नागरिक आहेत. त्यांना भोजन आणि चांगली वैद्यकीय सुविधा पुरविणे हे सरकारचे काम आहे. शेतकरी येतील, घोषणा देतील आणि परत जातील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

शेतकरी आंदोलनादरम्यान 22 वर्षीय युवकाच्या मृत्यूची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात हरियाणा सरकारने याचिका दाखल केली आहे. या  याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने तीन दिवसांपूर्वीच शंभू बॉर्डर खुली करण्याचा आदेश जारी केला होता. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. तसेच न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांना कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचा आदेश दिला आहे. याचबरोबर आंदोलनादरम्यान युवकाच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्देश दिला होता. एसआयटी स्थापन करण्याच्या आदेशाच्या विरोधात हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमेवर म्हणजेच शंभू बॉर्डरवर काही शेतकरी मागील 5 महिन्यांपासून निदर्शने करत आहेत. काही मागण्यांवरून पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली कूचची घोषणा केली होती. शेतकऱ्यांची निदर्शने पाहता प्रशासनाने शंभू बॉर्डरवर बॅरिकेडिंग केले आहे.