मिनरल फंडातील तीन कोटींचा निधी मुख्यमंत्र्यांच्या नर्सिंग कॉलेजला कसा?

उच्च न्यायालयात गोवा फाऊंडेशनची याचिका : एजी देविदास पांगम देणार न्यायालयास उत्तर

पणजी : खाणग्रस्तांसाठी राखीव असलेल्या जिल्हा मिनरल फंडातील 3 कोटी ऊपयांचा निधी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी संबंधित नर्सिंग कॉलेजला देण्याप्रकरणी राज्याचे महाधिवक्ता (एजी) देविदास पांगम प्रतिज्ञापत्रद्वारे माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात देणार आहेत. राज्यातील खाणबंदीमुळे त्रासात सापडलेल्या लोकांच्या भल्यासाठी कल्याण योजना, गरजूंना निधी आणि विकासकामे राबवण्यासाठी 2016 साली जिल्हा मिनरल फंडची स्थापना करण्यात आली होती. या फंडच्या निधीचा खाणग्रस्तांना लाभ मिळत नसल्याचा आणि त्यात पारदर्शकता नसल्याचा दावा उच्च न्यायालयात गोवा फाउंडेशनने याचिकेद्वारे केला होता.

बैठकीचा अजेंडा झाला उघड

न्यायालयासमोर जिल्हा मिनरल फंडच्या झालेल्या बैठकीचा अजेंडा उघड करण्यात आला असता, त्यात क्रमांक-1 वर कौशल्य विकास आणि उद्योजकता संचालनालयाच्या प्रस्तावानंतर साखळी येथील साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटसाठी ऊपये 3 कोटी मंजूर करण्यात आले असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

फंडच्या नियमांत बसत नाही

या मुद्यावर चर्चा सुऊ असताना राज्यातील खनिजखाणी बंदीमुळे बाधित झालेल्या भागातील प्रदूषणासारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्थापन केलेल्या जिल्हा मिनरल फंडने ऑगस्टमध्ये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी संबंधित नर्सिंग कॉलेजला 3 कोटी मंजूर करण्यात आल्याचे  गोवा फोंडेशनतर्फे दाखवण्यात आले. सदर मंजुरी ज्या नियमानुसार फंडची स्थापना करण्यात आली आहे, त्या कारणांसाठी वापर केला नसल्याचा दावा याचिकादारातर्फे करण्यात आला आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्याकडून स्पष्टीकरण मागितले असता, एजी पांगम यांनी आपण पूर्ण माहिती घेऊन उत्तर देण्याचे मान्य केले.

प्रक्रिया पारदर्शक करा

या याचिकेच्या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकारला जिल्हा मिनरल फंडकडून खाणग्रस्तांना निधी मिळवण्यासाठी आणि तो वापरण्यासाठी सादर केलेल्या अर्जांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पारदर्शक करण्यास सांगितले आहे. या फंडबाबत सरकार फक्त ट्रस्टी म्हणून काम पाहत असून निधी आणि त्याच्या विनियोगासंबंधी सर्व माहिती संकेतस्थळावर देण्यासही बजावले आहे.