घरांचा निर्णय कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता

  घरांचे मालकी हक्क ठरविण्याचा अधिकार सरकारला नाही

प्रतिनिधी/ पणजी

राज्यातील 1972 सालापूर्वीची सर्व्हेवर नोंद असलेली सुमारे 1 लाख घरे कायदेशीर करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय हा योग्य असला तरी या घराची मालकी नेमकी कुणाकडे राहणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहणार आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील 1972 सालापूर्वीची सर्व्हेवर नोंद असलेली सुमारे 1 लाख घरे कायदेशीर करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे. परंतु ही घरे  कायदेशीर करण्यापूर्वी पंचायती, पालिका, कोमुनिदादी संस्था यांच्याकडे चर्चा करणे गरजेचे होते. कारण सरकारने घेतलेला हा निर्णय घाईगडबडीत घेतलेला दिसतो. या निर्णयामुळे गोंधळच अधिक होण्याची शक्यता आहे, असे कायदेतज्ञांचे मत आहे.

सरकारने गाव आणि शहर स्तरावर व्यक्तीश: घरांचा अहवाल मागवून आणि त्यावर विचारमंथन झाल्यानंतरच हा निर्णय अंमलात आणणे गरजेचे आहे, असेही तज्ञांचे म्हणणे आहे. घरे कायदेशीर करण्याचा निर्णय जरी सरकार घेऊ शकत असले तरी त्याचा मालकी हक्क हा कुणाकडे रहावा, हा पुढील टप्पा  न्यायालयावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे सरकारने जरी स्तुत्य निर्णय घेण्याचा विचार केला असला तरी या निर्णयाबाबत ग्रामपंचायती, पालिका, जिल्हा परिषद, विधानसभा यामध्ये सर्वांची मते जाणून घ्यायला हवीत.

यासंदर्भात सरकारने काढलेली अधिसूचना आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले सनदविषयकचे अधिकार याबाबतही सरकारने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असे कायदेतज्ञांनी दै. ‘तरुण भारत’कडे बोलताना सांगितले.

सरकार ठरवू शकत नाही मालकी हक्क

“जमीन महसुली न्यायालय या अंतर्गत राज्य सरकारने घरे कायदेशीर करण्याचा घेतलेला निर्णय आहे. त्यामुळे 1972च्या सर्व्हे प्लॅनप्रमाणे घरे कायदेशीर ठरतात. परंतु मालकी हक्क कोणाचा हे सरकार ठरवू शकत नाही. जमिनी कोणत्या ते सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. त्यामध्ये कोमुनिदाद, सरकारच्या जागेतीलही घरे असू शकतात. कोमुनिदादीच्या जागेवर असलेले घराचे स्ट्रक्चर कायदेशीर होईल. परंतु मालकी हक्क कोणाचा हा प्रश्न उपस्थित होणार आहे.

समजा सामायिक घर असेल आणि त्यामध्ये तीन ते चार भाऊ राहत असतील तर त्यातील मालकी हक्क कुणाकडे राहणार हे सरकार ठरवू शकणार नाही. 1972 पूर्वी 25 स्क्वे. मी. जागेत जर घर बांधले असेल तर या घराला आजच्या नियमाप्रमाणे कायदेशीर मान्यता देता येईल का? हाही प्रश्नच आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार आहे.”

- अॅड. राजेश नार्वेकर.

बेकायदा बांधकामे सर्वेक्षणात नोंद नकोत

“1970-1972 मध्ये जेव्हा सर्वेक्षण कार्यवाही केली गेली होती त्या केलेल्या सर्वेक्षण रेकॉर्डवर ज्या व्यक्तीची रचना आढळते ती स्पष्टपणे कायदेशीर रचना धारण करते. जी सर्वेक्षण आराखड्यात आणि सर्वेक्षण फॉर्म 1 आणि 14 यामधील आकडेवारीवर मॅप केलेली आहे. परंतु त्यानंतर कायदेशीर भाग वगळून बांधकामे करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामाच्या सर्वेक्षण रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही, याविषयी मी अपेक्षा बाळगतो. सरकारने परिपत्रकाद्वारे प्रमाणन करून कायदेशीर घरे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु अशा प्रमाणपत्रासाठी एक हजार ऊपये शुल्क आकारणे हे कोणत्या कलमाद्वारे किंवा नियमानुसार अशी रक्कम मागता येते? स्पष्टपणे सांगायचे झाले तर ही लूट आहे.”

- अॅङ कार्लुस फेरेरा, राज्याचे माजी महाधिवक्ता 

संवैधानिक अधिकारांमध्ये सरकारची अतिरेकी

“गोवा राज्याच्या विधानसभेच्या दृष्टीने जमीन मालकी आणि बेकायदेशीर बांधकामांना कायदेशीर करण्यासाठी गोवा जमीन महसूल संहिता 1968 अंतर्गत नियुक्त उपाजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा राज्यातील केंद्र सरकारचा महसूल प्रशासन जिल्हा कोठे आहे, हे सरकारने सांगावे. कारण 20 डिसेंबर 1961 नंतर कधीही कायदेशीररित्या स्थापित केंद्र-राज्य संपार्श्विक संघीय संबंध नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या संवैधानिक कायदेविषयक क्षमतेच्या अधिकारांमध्ये अतिरेकी घुसखोरी केली आहे.”

- अॅड. आंद्रे आंतिनियो परैरा

व्यक्तीश: घरांचे ऑडिट व्हावे

“राज्यातील 1 लाख घरे कायदेशीर करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय हा घिसाडघाईत घेतलेला आहे. पंचायत, पालिका स्तरावरील घरांबाबतचा अहवाल घेतल्यानंतर असा निर्णय घ्यायला हवा होता. कोमुनिदादबाबत बोलायचे झाल्यास कोमुनिदाद जागेवर जरी 1972 पूर्वी घर बांधले असेल आणि त्या घरांना घर क्रमांक दिले म्हणून ती कायदेशीर होऊ शकत नाहीत. कारण मालकी हक्क हा त्या संस्थेकडेच राहणार आहे. त्यामुळे मूळ गोमंतकीयांचा विचार होत असेल तर व्यक्तीश: ऑडिट होणे गरजेचे आहे. घरे कायदेशीर करताना ते घर मूळ गोमंतकीयांचेच आहे की नाही, त्याची कमाई किती आहे त्याचबरोबर आजी किंवा आजोबा 1959 सालापर्यंत गोव्यात असतील तरच अशा जुन्या घरांचा विचार करून ही घरे कायदेशीर करायला हवीत.”

- अॅड. शशिकांत जोशी

सरकारने गांभीर्याने विचार करावा

सरकारने 1 लाख घरे कायदेशीर करण्याचा घेतलेला निर्णय हा स्वागतार्ह आहे. परंतु हा निर्णय घेताना अत्यंत गांभीर्याने विचार करायला हवा होता. कारण 1972 सालापूर्वीची घरे कायदेशीर करताना खरेच गोमंतकीयांची घरे कायदेशीर होणार आहेत का, हे तपासायला हवे होते. त्यासाठी पंचायत, पालिक, विधानसभा यामध्ये सर्वांशी चर्चा करूनच तसा निर्णय घेणे उचित ठरले असते. कारण आज गोव्यात भाषेचा प्रश्न आहे. कोण गोवेकर, कोण परका हेच आताच्या घडीला समजत नाही. उद्या गोवा गोवा राहणार नाही, ही प्रत्येकाच्या मनात भीती आहे. त्यामुळे जर कायदेशीर घरे करताना बिगरगोमंतकीयांची घरांना त्याचा लाभ झाला तर. म्हणून सरकारने पुन्हा एकदा गांभीर्याने विचार करावा.

- अॅड. रमाकांत खलप, माजी केंद्रीय कायदा मंत्री