सर्व्हे प्लॅनवरील घरे कायदेशीर करणार
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती : महसूल, पंचायत खाते देणार कागदपत्रे
पणजी : सर्व्हे प्लॅनवर असलेली सर्व घरे कायदेशीर करण्याचा सरकारचा इरादा असून त्यासाठी चालू अधिवेशनात तरतूद केली जाणार आहे. त्याकरीता आवश्यक असणारी कागदपत्रे महसूल व पंचायत खाते देणार आहे, अशी हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल बुधवारी विधानसभेत अर्थसकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना दिली. आगामी दोन ते चार महिन्यात खनिज डंप लिलावात काढणार असून चार खाण लीजांचा लिलाव केला जाणार आहे. शिवाय 12 पैकी 9 खाण ब्लॉक लवकरच सुरू होणार असून खाण व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने चालू करण्याचे आश्वासन डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले. सर्व्हे आराखड्यावर नोंद असलेली घरे कायदेशीर असल्याचेही प्रमाणपत्र महसूल खाते, पंचायत खाते देणार असून ती घरे नंतर कोणालाही पाडता येणार नाहीत. त्याचे विधेयक चालू अधिवेशनात मांडले जाणार आहे, अशी माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली.
टॅक्सी प्रश्न सोडवणार
खासगी नोकरी करणाऱ्या सर्व महिलांना कदंब तसेच ‘म्हजी’ बस योजनेतील खासगी बसगाडीतील तिकीट दरात 50 टक्के सवलत देण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू होईल. टॅक्सी प्रश्न प्राधान्याने सोडवला जाणार असल्याचे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
‘संजीवनी’ कारखाना होणार सुरु
बंद पडलेले जुने उद्योग कंपन्यांची विक्री करण्यास मान्यता देण्यात येणार असून त्यासाठी बदल फी घेतली जाणार नाही. संजीवनी सहकारी साखर कारखाना पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात येणार असून येत्या महिन्याभरात त्याची निविदा काढली जाणार आहे. संजीवनी साखर कारखान्यासाठी शेतकरीवर्गाने ऊसाची लागवड करावी. तो ऊस सरकार विकत घेणार असून त्याचा योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना मिळेल.
पर्यटनक्षेत्रात घडत आहेत मोठे बदल
डबल इंजिन सरकारमुळे पर्यटनक्षेत्रात गोव्यात मोठे बदल होत असून पर्यटक घटलेले नाहीत, असा दावा डॉ. सावंत यांनी केला आहे. समाज माध्यमातून विनाकारण गोव्याचे नाव पर्यटनाबाबतीत बदनाम करण्यात येत असून ते थांबवण्याची विनंती डॉ. सावंत यांनी केली आहे.
निकृष्ट रस्ताकाम करणाऱ्यांना नोटिसा
नवीन रस्ते बांधकामासाठी ‘युटीलिटी डग’ यंत्रणा वापरण्यात येणार असून त्यानंतर ते फोडता येणार नाहीत. सीमेवरील वाहनांच्या तपासणीसाठी चेकनाक्यावर रांगा लागतात. त्या टाळण्यासाठी, ऑनलाईन यंत्रणा राबविली जाणार आहे. निकृष्ट दर्जाचे रस्ता बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या असून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली.
चेहरा ओळख हजेरी नोंदणी सक्तीची
प्लास्टिक पिशवीच्या वापरावर बंदी घालण्यात येणार असून 11000 लखपती दिदी तयार करण्याची योजना आहे. पंचायतीत घरपट्टी, इतर शुल्क आता ऑनलाईन भरण्याची सोय करण्यात येणार असून तेथील कर्मचारी सचिव, कारकून, तलाठी, ग्रामसेवक यांना 1 ऑगस्टपासून चेहरा दाखवून (एआय) हजेरी नोंदणी सक्तीची होणार आहे. कुसुमाग्रजांच्या कवितेच्या चार ओळी सांगून डॉ. सावंत यांनी भाषणाचा शेवट केला, मोकाट गुरे, भटकी कुत्रे यांचे पुनर्वसन करणारी योजना आणणार असल्याचे ते म्हणाले.
गोव्यातील एसटी समाजाचा अपमान
एसटीकरीता आरक्षणाची तरतूद करणारे गोवा विधानसभा पुनर्रचना विधेयक काँग्रेस व इतर विरोधी खासदारांनी गोंधळ घातल्याने लोकसभेत आले नाही. त्यामुळे गोव्यातील एसटी समाजाचा अपमान झाला आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी एक्सवर म्हटले आहे.
अर्थसंकल्प माटोळीसारखा स्वयंपूर्ण!
राज्याचा अर्थसंकल्प हा गणेश चतुर्थीमधील माटोळी सारखा असून स्वयंपूर्ण आहे. मोटोळीतील प्रत्येक साहित्याचा उपयोग होतो तसा अर्थसंकल्पाचा उपयोग सर्व खात्यांना, गोमंतकीय जनतेला होणार असून सर्व क्षेत्रासाठी त्यात भरीव तरतूद केल्याची खात्री डॉ. सावंत यांनी वर्तविली.