भयवास्तव !

देशाची आर्थिक राजधानी असलेले तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचे शहर अशी ख्याती असलेल्या मुंबई शहरावर 26 नोव्हेंबर 2008 साली झालेल्या महाभयंकर हल्ल्याला पंधरा वर्षे पूर्ण झाली असतानादेखील परिस्थितीत बदल झाला नसून वास्तव अद्यापही भयवास्तवासारखे आहे. प्रत्येक महिन्याला मुंबईवर दहशतवादी हल्ला अथवा बॉम्बहल्ला करणार असल्याच्या धमक्या मुंबई पो]िलसांच्या नियंत्रण कक्षाला येत आहेत. भलेही हे धमकीवजा फोन या अफवा असल्यातरी यामुळे मुंबईकर दरदिवशी अद्यापही भयवास्तवात जगत असल्याचे आढळून आले आहे.

कोणत्या वेळी काय होईल? आणि कोण बळी पडेल हे मुंबई पोलिसांनादेखील सांगता येणार नाही अशी परिस्थिती शहरात आहे. या पंधरा वर्षांत मुंबई पोलीस दलात तसेच राज्य सरकारमध्ये मोठे फेरबदल झाले. एकंदरीत सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहता राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांची पूर्णत: भंबेरी उडाली असून सुरक्षेचा मोठा गाजावाजा करणाऱ्या मुंबई पोलिसांचे प्रत्येकवेळी पितळ उघडे पडले आहे. मात्र त्यातूनही मुंबई पोलीस दल मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असल्याचे सातत्याने समोर आले आहे. यापूर्वी राजकीय अनास्था आणि राजकीय व्यक्तींकडे बोट दाखविण्यापलीकडे उच्च पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हातात काहीच नव्हते. मात्र राज्य सरकारने वेळोवेळी राज्याच्या तसेच मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेले अनेक प्रश्न मार्गी लावले आहेत. पण अनेकदा राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने अनेक प्रस्ताव राज्य सरकारच्या दरबारी धुळखात पडले आहेत. 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी हल्ला होण्याच्या दोन महिने आधी केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेचा सतर्कतेचा इशारा मिळाला होता. त्यानुसार पोलिसांनी हॉटेल ताज तसेच गेटवे परिसरात देखील चोख बंदोबस्त ठेवला होता. अशावेळी दीड महिना झाला तरी समोरून काहीच हालचाल होत नव्हती. नेमका या संधीचा फायदा उचलीत सरकारने पोलिसांना धारेवर धरले. विनाकारण पोलीस विभाग ताजच्या सुरक्षेसाठी तैनात झाले आहेत, अशाप्रकारचे आरोपच तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांकडून झाल्याने पोलीस दल देखील हतबल झाले. यावेळी तत्कालिन पोलीस आयुक्त दिवंगत हसन गफूर यांनी हा बंदोबस्त हलविला. त्यानंतर अवघ्या पंधरा दिवसातच 26/11 हल्ल्याची नामुष्की ओढवली. पोलीस बंदोबस्त हटविला गेल्याची माहिती कराचीपर्यंत पोहचताच त्यानंतर ज्या वेगवान हालचाली झाल्या त्या म्हणजे 26/11 च्या हल्ल्यात.

त्यानंतर एकमेव जिवंत पकडलेला दहशतवादी अजमल कसाब याच्याकडून सर्व वदवून घेतले असता, अखेर पाकिस्तानचे पितळ उघडे पडले. त्यानंतर कसाबवर खटला चालवून अखेर त्याला 2013 साली फासावर लटकाविण्यात आले. कसाबचा खटला आणि त्याची फाशी यावर सर्व जगाचे लक्ष होते. त्यातूनही देखील आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरूच होत्या. मुंबई पोलिसांच्या सुरक्षेsचे संपूर्ण पितळ उघडे पडले होते. रस्त्याच्या गल्लोगल्लीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना शूरवीरांचे मरण पत्करावे लागले. अशावेळी पोलीस दलाला अत्याधुनिक यंत्रणेने सक्षम करण्यासाठी राम प्रधान समिती नेमली गेली. या समितीने रात्रीचा दिवस करून अभ्यास पूर्ण करून आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. याचा परिणाम म्हणजे या अहवालाला केराच्या टोपलीत बंदिस्त करण्यात आले. अखेर हा अहवाल बाहेर पडला आणि सरकारवर सर्व बाजूने टीकेचा भडीमार सुरू झाला. सरकारने नमते घेऊन काही अटी प्रधान समितीच्या मान्य करीत त्याची पूर्तता मुंबई पोलिसांना करण्यात आली. बुलेटप्रूफ व्हॅन असलेल्या मार्क्स व्हॅन, बॉम्ब तसेच अमलीपदार्थांची अचूक माहिती देणारी मोबाईल स्कॅनर व्हेईकल, बॉम्बसूट, बुलेटप्रूफ जॅकेट, स्पीड बोटी, आणि अत्याधुनिक शस्त्रs यांची पूर्तता काही प्रमाणात पोलिसांना करण्यास सुऊवात झाली. मात्र, या सर्व यंत्रणेची कंत्राटे देताना आणि त्यांचा दर्जा पडताळताना देखील मोठा घोळ झाल्याचे प्रकाशात आले. यामुळे सरकारने पोलीस दलातील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी घेत पोलीस दलाला तर फसविले. मात्र, जनतेलादेखील धोका दिला. मड्याच्या टाळूवरील लोणीदेखील खाण्याचा प्रकार या सरकारने केला.

अत्याधुनिक यंत्रणा धूळखात

सद्यपरिस्थिती पाहता पोलिसांनी या हल्ल्यानंतर काही अत्याधुनिक यंत्रणांची खरेदी केली. यामध्ये मरीन पोलिसांकरीता स्पीड बोटी, मोबाईल स्कॅनर व्हेईकल, मार्क्स व्हॅन यांचा समावेश आहे. मात्र, सध्या या दुऊस्तीविना आणि देखभालीविना धूळखात पडलेल्या आहेत. 26/11 सारखा हल्ला समुद्रीमार्गाने झाला आणि या दहशतवाद्यांना समुद्रातच रोखण्याची वेळ पोलिसांवर आली. तर स्पीड बोटीविना पोलिसांचा निभाव कसा लागणार? अशाप्रकारचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, याचे सोयरसुतक पोलीस दल आणि सरकारला नाही. वेळोवेळी याची माहिती राज्य सरकारला कळविल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात येते. तर राज्य सरकार चालले आहे तसेच चालू द्या अशाप्रकारे रहाटगाडा हाकत आहे. यामुळे भविष्यकाळात याचा मोठा फटका राज्य सरकारला बसल्याशिवाय त्यांचे डोके ठिकाणावर येणार नाही.

मुख्यमंत्री दरबारी काही प्रस्ताव मार्गी तर अनेक फायली धुळखात

मुंबई पोलीस आणि राज्य पोलिसांनी अनेक प्रस्ताव गेल्या पंधरा वर्षात गृहमंत्रालयाला पाठविले आहेत. त्यातील काही प्रस्तावांवर राज्य सरकारने विचारविनीमय कऊन, ते निकाली काढण्यास सुऊवात केली आहे. तर अनेक प्रस्ताव  मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारदरबारी लालफितीत अडकून पडले आहेत. यावर अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नाही. यामुळे मुंबई पोलीस दल अत्याधुनिक आणि सक्षम होणार तरी कसे हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेल्या पंधरा वर्षाची परिस्थिती पाहिली तर 26/11 सारख्या हल्ल्याची पुन्हा पुनरावृत्ती झाली तर याला सक्षमपणे तोंड देण्यास मुंबई पोलीस सज्ज नसल्याचे धक्कादायक चित्र मुंबई पोलीस दलातील आधुनिकतेकडे पाहताच लक्षात येते.

छाबडा हाऊसवरील सुरक्षा वाढविली

ज्यू नागरिकांचे वस्तीस्थान असलेल्या छाबडा हाऊवर यावेळी देखील दहशतवाद्यांचे सावट आहे. इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन यांच्यातील युद्ध पाहता छाबडा हाऊस देखील दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर असल्याने या छाबडा हाऊसच्या सुरक्षेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. मात्र एवढे सर्व असताना देखील अद्यापही या हल्याचे व्रण छाबडा हाऊसवर ताजे आहेत. तो दिवस आठवला की, अंगावर शहारे येतात. असे या हाऊसच्या व्यवस्थापनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शक्यतो बाहेरील नागरिकांना शक्यतो प्रवेश वर्ज्य आहे.

 ताज, ओबेरॉय, ट्रायडंटमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात कमी ग्राहक

हॉटेल ताजमध्ये सर्वात जास्त वेळ 26/11 हल्याचे ऑपरेशन सुऊ होते. यामुळे जगभरात हॉटेल ताजला बऱ्यापैकी प्रसिद्धी मिळाली. त्याचप्रमाणे, ट्रायडंट आणि ओबेरॉयला देखील. मात्र जसा नोव्हेंबर महिना उजाडतो, तसे या हॉटेलमधील ग्राहकांची संख्या तसेच परदेशी पर्यटकांची संख्या घटत असल्याचे, या हॉटेल व्यवस्थापनांचे म्हणणे आहे. एवढा धसका या नोव्हेंबर महिन्याचा या पर्यटक, ग्राहक आणि व्यवस्थापनाने घेतला आहे. तर यावर्षी संपूर्ण जगावर कोरोनाचे संकट असल्याने, नेमका याचा फायदा घेण्यासाठी अनेक दहशतवादी संघटना सरसावल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांनी दिली आहे.

बधवार पार्क अद्यापही भीतीच्या छायेत

दरम्यान, पाकिस्तानातून आलेल्या दहा दहशतवाद्यांनी ज्या बधवार पार्कमधून मुंबईच्या जमिनीवर पाय ठेवले, तो बधवार पार्क अद्यापही भीतीच्या छायेखाली आहे. केवळ नोव्हेंबर महिना उजाडल्यानंतर येथे पोलीस बंदोबस्ताची तालीम सुऊ होते. त्यानंतर या ठिकाणी सामसूम असते. अशावेळी रात्री दहा वाजले आणि एखाद्या बोटीचा प्रकाश जरी दिसला तरी येथील नागरिकांच्या पोटात गोळा येतो. यावेळी तत्काळ पोलीस नियंत्रण कक्षाला फोन जातात. वर्षभरातील आकडेवारी पाहिली तर बधवार पार्क येथून संशयास्पद हालचाली संदर्भात अथवा बोट असल्यासंदर्भातील जवळपास 100 हून अधिक फोन कॉल्स मुंबई पोलिसांना मिळाले आहेत.

सॅटेलाईट फोन तसेच ट्रॅक करणारी सिस्टिम उपलब्ध

मुंबईवर झालेल्या 26/11 हल्ल्यावेळी पाकिस्तानातून आलेल्या कसाब गँगकडे ज्याप्रकारे सॅटेलाईट फोन उपलब्ध होते, तशा सॅटेलाईट फोनची मागणी मुंबई पोलिसांनी गृहमंत्रालयाकडे केली. याचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर सॅटेलाईट फोन मुंबई पोलिसांना उपलब्ध झाले. एवढेच नाही तर शहरात कोणी सॅटेलाईट फोनचा वापर करीत असेल, तर ते ट्रॅक करणारी प्रणाली देखील मुंबई पोलिसांना मिळाली. कधी नाही ते सातत्याने पाठपुरावा करीत ही यंत्रणा मुंबई पोलिसांच्या पदरात पडल्याने, या ठिकाणी मुंबई पोलिसांची ताकद वाढली. 26/11 हल्ल्यासाठी पाकिस्तानातून आलेल्या दहा दहशतवाद्यांकडे पाकिस्तानात बसलेल्या म्होरक्यांच्या संपर्कात राहण्यासाठी अत्याधुनिक सॅटेलाईट फोन उपलब्ध होते. या हल्ल्यात अजमल कसाब वगळता सर्व दहशतवादी मारले गेले. त्यावेळी हे सर्व सॅटेलाईट फोन जप्त करण्यात आले. मात्र या फोनचे सर्व लोकेशन अथवा डिटेल ट्रेस करणे मुंबई पोलिसांना शक्य नव्हते. कारण या सॅटेलाईट फोनचा सर्व्हर परदेशात असल्याने ही माहिती काढणे मुंबई पोलिसाना अवघड गेले होते. यावेळी मोठ्या महत्प्रयासाने अमेरिकेशी पत्रव्यवहार कऊन अखेर या सॅटेलाईट फोनचे लोकेशन तसेच सर्व डाटा आणि संभाषण मुंबई पोलिसांनी मिळविले. त्यानंतर हा सर्व पुरावा न्यायालयात ग्राह्य धरण्यात आला.

जर या सॅटेलाईट फोनचे लोकेशन आणि संभाषण मिळाले नसते, तर हे पाकिस्तानी दहशतवादी असल्याचे दाखवून देण्यात पोलिसांना खुप कष्ट पडले असते. नेमका हा सारासार विचार करीत, तसेच हा दृष्टिकोन सॅटेलाईट फोन वापरण्यामागे या दहशतवाद्यांचा होता. मात्र मुंबई पोलिसांनी तो उलथवुन टाकला. मात्र सॅटेलाईट फोनचे महत्त्व नेमके त्यावेळेस मुंबई पोलिसांना समजले. त्याचप्रमाणे सागरी मार्गाने मार्गक्रमण करण्यासाठी भर समुद्रात मोबाईल नेटवर्क नसल्याने या सॅटेलाईट फोनचा वापर करता येऊ शकतो. पोलिसांनी तात्काळ याचा अहवाल गृहमंत्रालयाकडे पाठविला. कारण पोलिसांना खोल समुद्रात गस्त घालावी लागत असल्याने काही संशयास्पद वस्तू अथवा हालचाली आढळल्यास अशावेळी

सॅटेलाईट फोन महत्त्वाचे असल्याचे अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानुसार, याचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याने, ही यंत्रणा पोलिसांना देण्यात आली.

अमोल राऊत, मुंबई