मुस्लीम महिलांसाठी ऐतिहासिक ‘सर्वोच्च न्याय’

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयाने देशात सर्वांसाठीच समान नागरी कायदा आहे, यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे कोणत्याही धर्ममार्तंडानी जर आपला कायदा हा वेगळा आणि तोच आमच्या  धर्मियांना लागू पडतो, असे म्हटले तर त्या धर्म मार्तंडांची डाळ आता यापुढे शिजणार नाही. संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू होतो, तसेच या देशात केवळ धर्मनिरपेक्ष तत्त्वे असलेलाच कायदा चालेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा बुधवारचा निवाडा हा केवळ एका मुस्लीम महिलेसाठी महत्त्वाचा नसून या देशातील तमाम कोट्यावधी मुस्लीम महिलांना भारतीय नागरी कायद्याचा अधिकार प्राप्त होतो, यावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. घटस्फोटीत महिलांना मुस्लीम महिला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत त्यांच्या पतीकडून त्या पोटगीची मागणी करू शकतात. त्याचबरोबर तिला देखभालीसाठीचा भत्ता मिळविण्याचाही पूर्ण अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केलेले आहे. याचा अर्थ देशात केवळ धर्मनिरपेक्ष कायदाच सर्वांना लागू आहे, यावरही शिक्कामोर्तब होते. अशा परिस्थितीमध्ये मुस्लीम धर्मातील काही नेतेमंडळी मुस्लीम नागरिकांना केवळ स्वत:चा धार्मिक कायदा लागू होतो, असे निवेदन करून सरकारला आव्हान देणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निवाड्याने जोरदार प्रत्युत्तर मिळालेले आहे. तेलंगणातील एका मुस्लीम महिलेने तिच्या पतीने तिला तलाक दिल्यानंतर आपल्या मुलांच्या संगोपनासाठी आणि स्वत:च्या देखभालीसाठी पतीने आपल्याला पोटगी द्यावी, अशी याचना करून तेलंगणा उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांपूर्वी त्यावर निवाडा देताना अब्दुल समद या व्यक्तीला असा आदेश दिला होता की त्यांनी आपल्या पत्नीच्या देखभालीसाठी पोटगी द्यावी. या अनपेक्षित निवाड्यामुळे समद याने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. घटस्फोटीत मुस्लीम महिलेला फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1974 नुसार कलम 125 अन्वये याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही आणि सदर महिलेला मुस्लीम महिला कायदा 1986 मधील तरतुदींचे पालन करावे लागेल असा युक्तिवाद केला होता. यावर वारंवार सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती बी. बी. नागरचना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांनी समद याची याचिका फेटाळून लावली आणि भारतीय मुस्लीम महिलांना देखील पोटगी मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. या ऐतिहासिक निवाड्यामुळे लोकशाहीप्रधान जगातील सर्वात मोठ्या देशातील मुस्लीम महिलांना आता इतरांप्रमाणेच नैसर्गिक न्याय प्राप्त होईल. हा मुस्लीम महिलांसाठी फार मोठा ऐतिहासिक निवाडा आहे. छोट्या छोट्या कारणास्तव महिलांना तलाख देऊ पाहणाऱ्या व्यक्तींना यानंतर सहजपणे जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही, तर आपल्या पत्नीच्या पालनाची जबाबदारी देखील त्याला उचलावी लागणार आहे. गेल्या कित्येक वर्षात दुर्लक्षित घटक ठरलेल्या मुस्लीम महिलांसाठी हा एक ऐतिहासिक निवाडा ठरावा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा सर्वोच्च निवाडा असून त्यामुळे मुस्लीम महिलांना देखील स्वतंत्रपणे जगण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. कित्येक गरीब मुस्लीम महिलांना त्यांच्या नवऱ्याने दिलेल्या तलाक आणि त्यानंतर अत्यंत वाईट अवस्थेला तोंड द्यावे लागायचे. मुलांचे पालनपोषण देखील करण्याची जबाबदारी संबंधित महिलेवर येत असते आणि तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधनही नसते. अशा या अबलांना कोणी मदत करायची? समाजदेखील त्याकडे साफ दुर्लक्ष करीत असतो. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाचा बुधवारी दिलेला निवाडा हा ऐतिहासिक आणि मुस्लीम महिलांसाठी त्यांच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. यापूर्वी शाहबानो प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम महिलांना न्याय प्राप्त करून दिला होता. फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1974 अंतर्गत कलम 125 ही धर्मनिरपेक्ष तरतूद आहे आणि ती मुस्लीम महिलांनाही लागू होते. मात्र राजीव गांधी हे पंतप्रधान असताना मुस्लीमांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यास जोरदार विरोध केला. निदर्शने केली, मोर्चे काढले, आंदोलन उभारले. त्यामुळे मुस्लीम महिला कायदा 1986 रद्द करण्यात आला, मात्र 2001 मध्ये या कायद्याची वैधता कायम ठेवण्यात आली. हैदराबाद उच्च न्यायालयामध्ये जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीस आले होते, त्यावेळी न्यायालयाने देखील सदर महिलेला पोटगी देण्यात यावी, असा निवाडा दिला होता. मुस्लीम महिला घटस्फोट अधिकार संरक्षण कायदा 1986 मुळे घटस्फोटीत महिला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत पोटगी घेऊ शकत नाही, असा युक्तीवादच सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. मात्र न्यायमूर्तींनी हा युक्तिवादच पूर्ण फेटाळून लावला आणि मुस्लीम महिलांनादेखील कायद्यानुसार समान पोटगी मिळवण्याचा अधिकार आहे, असा सर्वोच्च निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने काल बुधवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा मुस्लीम महिलांसाठी एक विजयाचा दिवस आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही कारण न्यायालयाने निवाडा देताना काही टिप्पणी देखील केली आहे ती देखील तेवढीच महत्त्वाची आहे. न्यायमूर्तींनी म्हटलेले आहे की पोटगी देणे हा प्रकार धर्मादाय नसून तो विवाहित महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे. सर्व विवाहित महिलांसाठी लैंगिक समानता आणि आर्थिक सुरक्षिततेच्या तत्त्वाला बळकटी देणारा अधिकार आहे, असे नमूद केले आहे. त्याही पलीकडे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने जो सल्ला जवळपास सर्वच पुऊषांना दिलेला आहे तो म्हणजे आता भारतीय पुऊषाने स्वत:चे घरसंसार चालविण्यात गृहिणींची भूमिका आणि त्यांचा त्याग केवढा महत्त्वाचा आहे हे समजून घेण्याची वेळ आलेली आहे. काही मंडळी आपण अल्पसंख्याक आहोत आणि आपल्याला आपल्या धर्माचा स्वतंत्र कायदा आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु कुठेतरी याला आळा बसला पाहिजे. जेव्हा भारताने लोकशाही पद्धत स्वीकारली आणि सर्वधर्म समभाव ही भावना स्वीकारली त्यानुसार धर्मनिरपेक्षता अंतर्गत आपले कायदे कानून तयार झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अबला मुस्लीम महिलांना त्यांचा अधिकार त्यांना प्राप्त करून दिला हे एक अत्यंत ऐतिहासिक पाऊल आहे.