इराणमध्ये हिजाब कायदा होणार कठोर

एआयद्वारे देखरेख : 10 वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद

वृत्तसंस्था/ तेहरान

इराणमध्ये मागील वर्षी हिजाब योग्यप्रकारे न घातल्याने मॉरल पोलिसांनी महसा अमीनी नावाच्या युवतीला अटक केली होती. यानंतर पोलिसांच्या कोठडीत तिचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर इराणमध्ये मोठ्या स्तरावर हिजाबविरोधी आंदोलन झाले होते. महसाच्या मृत्यूला 16 सप्टेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर इराणचे सरकार आता हिजाबवरून आणखी कठोर नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे.

नव्या विधेयकात हिजाब न परिधान करणाऱ्या महिलांना कमाल शिक्षेची तरतूद 2 महिन्यांपासून वाढवत 10 वर्षे केली जाणार आहे. याचबरोबर हिजाब न परिधान करणाऱ्या महिलांना शोधून काढण्यासाठी एआयची मदत घेतली जाणार आहे. तर सध्या याप्रकरणी कमाल दंड 1 हजार रुपये असून ही रक्कम 70 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची तयारी सुरू आहे.

देशाबाहेर हाकलण्याची शिक्षा

कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योजकांना स्वत:च्या 3 महिन्यांच्या कमाईइतका दंड किंवा देशातून हाकलले जाण्याची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. हिजाब कायद्याला विरोध केल्यास सेलिब्रिटींच्या संपत्तीचा 10 टक्के हिस्सा दंडाच्या स्वरुपात वसूल केला जाऊ शकतो. तसेच त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर बंदी घालण्याची तरतूद असणार आहे. नव्या विधेयकाला बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सना सोपविण्यात आले असून आता ते संसदेत सादर केले जाणार आहे. हे विधेयक संसदेकडून संमत झाल्यावर 12 सदस्यीय गार्जियन कौन्सिलकडे पाठविले जाईल. विधेयक धर्म अन् इराणच्या घटनेनुसार योग्य असावे हे या कौन्सिलकडून पाहिले जाणार आहे.

1983 मध्ये हिजाब सक्ती

इराणमध्ये हिजाब दीर्घकाळापासून वादाचा मुद्दा राहिला आहे. 1936 मध्ये रेजा शाह यांच्या शासनकाळात येथील महिलांना स्वातंत्र्य होते. परंतु 1979 मध्ये इराणमध्ये झालेल्या क्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर 1983 मध्ये हिजाबचा वापर अनिवार्य करण्यात आला होता.