भारताची भूमिका अधोरेखित करा!

भारताने पुन्हा एकदा सीमापार दहशतवादाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर‘ या कारवाईनंतर संसदीय कामकाज मंत्रालयाने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जाहीर केले. या शिष्टमंडळाचे उद्दिष्ट भारताच्या मुख्य मित्रराष्ट्रांमध्ये आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सदस्य असलेल्या देशांमध्ये भारताची भूमिका स्पष्ट करणे हे आहे. या निर्णयावरून देशात एकीकडे राष्ट्रीय सुरक्षेची एकत्रित मांडणी करावी अशी अपेक्षा असताना, दुसरीकडे राजकीय वाद आणि मतभेद उफाळून आले आहेत. शिष्टमंडळात केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीमंडळात भाजपचे राज्यसभा खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी, काँग्रेसचे लोकसभा खासदार डॉ. शशी थरूर, टीएमसीच्या महुआ मोईत्रा, डिएमकेचे टी. आर. बालू, बीजेडीचे भर्तृहरि महताब, जेडीयूचे राजीव रंजन सिंह, वायएसआर काँग्रेसचे विजय साई रे•ाr, अकाली दलाचे हरसिमरत कौर बादल आणि बहुजन समाज पक्षाच्या रितेश पांडे यांचा समावेश आहे. तर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिनजू यांनी माजी मंत्री रविशंकर प्रसाद, काँग्रेसचे नेते शशी थरूर, संयुक्त जनता दलाचे संजय झा, भाजपचे वैजयंती जय पांडा, त्रमुखच्या कनिमोळी,राष्ट्रवादी शरद पवारच्या सुप्रिया सुळे, शिवसेना शिंदे पक्षाचे डॉ. श्रीकांत शिंदे हे शिष्टमंडळ अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात भेटी देऊन भारताने घेतलेली भूमिका समजावून सांगणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेतील एक लक्षवेधी मुद्दा म्हणजे काँग्रेस नेते डॉ. शशी थरूर यांच्याभोवती निर्माण झालेला वाद. उपलब्ध माहितीनुसार काँग्रेसने सुरुवातीला शिष्टमंडळात थरूर यांचे नाव दिले, मात्र पक्षाच्या एका गटाने त्यांच्या सहभागावर आक्षेप घेतला. थरूर हे परराष्ट्र व्यवहार समितीचे माजी अध्यक्ष असूनही, त्यांच्या कथित ‘स्वतंत्र’ भूमिकांमुळे पक्षश्रेष्ठींमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. काँग्रेसने शेवटी थरूर यांचे नाव कायम ठेवले असले तरी, यावरून पक्षात मतभेद उघड झाले. दुसरीकडे, भाजपने शिष्टमंडळात सामील होणाऱ्यांची नावे जाहीर करताना पूर्णपणे नियंत्रण ठेवले. मात्र यावर टीका झाली की, भाजपने विरोधी पक्षांशी फारसा संवाद न करता शिष्टमंडळात जास्तीत जास्त आपले हितसंबंध जपले आहेत. शिष्टमंडळाच्या रचनेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ अशा प्रादेशिक राजकीयदृष्ट्या प्रभावी राज्यांमधील महत्त्वाच्या पक्षांना नेतृत्वात स्थान न देण्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी करत यावर रोष व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले की, ‘या शिष्टमंडळात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तसेच तेलंगणा, पंजाबमधील प्रमुख विरोधी पक्षांची अनुपस्थिती लक्षवेधी आहे. हे सर्वपक्षीय नाही, तर सरकार-पुरस्कृत निवडक शिष्टमंडळ आहे’. राऊत यांच्या मतानुसार, सरकार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताची एकसंघ प्रतिमा उभी करत असले तरी, देशांतर्गत विविध मतांचा समावेश न झाल्यास ही प्रतिमा सशक्त होणार नाही. दोन्ही बाजूंच्या चुकांचा विचार करु. सरकारच्या बाजूने पाहिल्यास, दहशतवादाविरोधातील आंतरराष्ट्रीय भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. मात्र शिष्टमंडळाची रचना करताना अधिक पारदर्शकता आणि सर्वपक्षीय सल्लामसलत अपेक्षित होती. प्रादेशिक पक्ष, जे अनेकदा राष्ट्रीय राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावतात, त्यांना डावलल्याने सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप झाला आहे. विरोधी पक्षांनीदेखील केवळ राजकीय हेतूने यावर टीका करण्याऐवजी, राष्ट्रहित लक्षात घेऊन संवाद आणि सहभाग वाढवायला हवा होता. काही विरोधकांनी

‘ऑपरेशन सिंदूर‘ला निवडणूकपूर्व स्टंट म्हणून हिणवले, तर काहींनी कारवाईच्या वैधतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले.  हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या भूमिकेस हानी पोचवू शकणारे ठरू शकते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत भारताने एकत्रित आणि विश्वासार्ह छाप पाडणं गरजेचं आहे. त्यासाठी शिष्टमंडळ सर्वपक्षीय, सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक असणं आवश्यक आहे. सरकारने भविष्यात अशा शिष्टमंडळात विरोधकांशी खुला संवाद साधावा, आणि विरोधकांनीही व्यक्तिगत मतभेद बाजूला ठेवून देशाच्या हितासाठी एकत्र आलं पाहिजे. ऑपरेशन सिंदूर आणि त्यानंतर भारताने उचललेली कूटनैतिक पावले हे देशाच्या संरक्षण नीतीचा भाग आहेत. मात्र शिष्टमंडळाच्या निवडीमुळे निर्माण झालेला वाद, सरकार आणि विरोधक या दोघांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. दहशतवादाविरोधी लढा हा केवळ लष्करी नाही, तर कूटनैतिक आणि राजकीय एकतेचा लढा आहे  तो लढताना विविध विचारधारांना समान वाव देणं हेच खरे लोकशाहीचे लक्षण ठरेल.  मात्र केंद्राने थरूर यांचे नाव घेताना काँग्रेसला खिजवून त्यांच्या पक्षांतर्गत बाबींवर भाष्य करणे टाळले पाहिजे. आपली निवडणुकीच्या राजकारणाची हौस अशावेळी भागवून घेण्याचा प्रयत्न करू नये. केरळच्या साक्षर जनतेवर अशा खेळीचा परिणाम होईल असा स्मार्ट कॉस्मेटिक विचार करणाऱ्यांना वास्तवाचे भान असते तर ते असले राजकारण करत राहिले नसते आणि काँग्रेसनेही आपल्या पक्षात वेगळी भूमिका मांडू लागलेल्या आंतरराष्ट्रीय ख्याती असलेल्या नेत्याच्या बाबतीत त्याला जपण्याचे धोरण किमान लोकांतील प्रतिमा लक्षात घेऊन तर जपले पाहिजे. ज्यांनी थरुर यांची बदनामी समाज माध्यमावर केली त्यांना आता त्यांचा आधार घ्यावा लागतोय असे काँग्रेसचे बोलणे असते तर बात वेगळी असती. पण, त्यांच्या नेत्यांनीही चुकीचे धोरण अवलंबले. अशा परिस्थितीत ज्या गोष्टीकडे भारत म्हणून दोन्ही पक्षांनी पाहून या विषयावरील सार्वजनिक चर्चा आता थांबवावी. एकमेकांना कोंडीत पकडण्याच्या नादात भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा खराब होऊ नये आणि आपल्यातील मतभेदाचा फायदा शत्रू राष्ट्रांनी घेऊ नये या दृष्टीने दोन्ही पक्षांनी वाद टाळले पाहिजेत. नाहीतर हे शिष्टमंडळ आपसातील भांडणाची धुणी आंतरराष्ट्रीय कट्ट्यावर येऊन धूत आहेत असे जग म्हणेल. त्यामुळे असे वाद आणि घाईने देशांतर्गत कुटनीती साधण्याचे टाळलेलेच बरे. आपल्या पूर्वजांचा आंतरराष्ट्रीय विषयांवर होता तसाच ताळमेळ राखावा हीच अपेक्षा.