राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ‘उच्च’ दिलासा

सार्वजनिक स्थानी संघ कार्यक्रमांवर बंधनांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

खासगी संघ-संस्थांना शाळा-महाविद्यालयांची मैदाने आणि सरकारी ठिकाणी कोणत्याही उपक्रमांसाठी परवानगी घेणे बंधनकारक करणारा आदेश राज्य सरकारने जारी केला होता. मात्र, या आदेशाला कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला असून रा. स्व. संघाला दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे 2 नोव्हेंबर रोजी कलबुर्गी जिल्ह्यातील चित्तापूर येथे होणाऱ्या रा. स्व. संघाच्या पथसंचलनासमोरील कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे. त्यामुळे नियोजित तारखेनुसार चित्तापूरमध्ये पथसंचलन होणार का, याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

चित्तापूरचे काँग्रेस आमदार आणि ग्रामविकास मंत्री प्रियांक खर्गे यांच्या पत्राच्या आधारे राज्य सरकारने 17 ऑक्टोबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला होता. प्रियांक खर्गे यांनी सरकारी ठिकाणी रा. स्व. संघाच्या उपक्रमांवर बंदी घालण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली होती. त्यानुसार सरकारी जागेवर, शाळा-महाविद्यालयांच्या आवारात खासगी संघ-संस्थांच्या उपक्रमांना पूर्वपरवानगी सक्तीचा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. रा. स्व. संघाच नामोल्लेख न करता या निर्णयासंबंधी अधिकृत आदेशपत्रकही जारी करण्यात आले होते.

राज्य सरकारच्या या आदेशाला पुनश्चेतन सेवा संस्थेचे अध्यक्ष विनायक, व्ही केअर फौंडेशनचे अध्यक्ष गंगाधरय्या, धारवाडमधील राजीव मल्हार कुलकर्णी, बेळगावमधील उमा सत्यजित चव्हाण यांनी रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. सरकारी ठिकाणी परवानगीशिवाय पथसंचलन, मिरवणूक, सभा घेण्यावर निर्बंध घालण्याचा 18 ऑक्टोबर रोजी सरकारने दिलेला आदेश संविधानाच्या 13, 14 आणि 19 व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन ठरते. त्यामुळे हा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मंगळवारी सदर याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या एकसदस्यीय पीठाने सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देत सुनावणी 17 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.

सरकारचा निर्णय संघाला रोखण्यासाठी

याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अशोक हारनहळ्ळी यांनी युक्तिवाद केला. सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयामागचा हेतू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) उपक्रमांना प्रतिबंध घालण्याचा आहे. संपूर्ण राज्यात शांततेने पथसंचलन पार पडले आहे. कुठेही नसणारे नियम चित्तापूरमध्ये लागू करण्यात आले आहेत. यामागचा उद्देश रा. स्व. संघाच्या उपक्रमांना नियंत्रित करणे हा आहे. हा निर्णय म्हणजे मूलभूत स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती वकील हारनहळ्ळी यांनी केली.

10 पेक्षा अधिक जण एकत्र येणे चुकीचे?

कोणत्याही संघ-संघटनेने उद्यान किंवा सरकारी मालमत्तेवर कार्यक्रम करू नये. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी, असे सरकारने म्हटले आहे. सरकारची मालमत्ता म्हणजे रस्ता असतो का? 10 पेक्षा जास्त लोकांनी जमा होणे चुकीचे आहे का? असे सांगत वकील अशोक हारनहळ्ळी यांनी कर्नाटक पोलीस कायद्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

युक्तिवाद-प्रतिवाद झाल्यानंतर न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांनी सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच प्रतिवादी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव, गृह खात्याचे अप्पर सचिव, कर्मचारी आणि प्रशासन सुधारणा खात्याचे सचिव, पोलीस महासंचालक, हुबळी-धारवाड पोलीस आयुक्तांसह प्रकरणातील सर्व प्रतिवादींना न्यायालयाने नोटीस बजावून सरकारी पक्षाच्या वकिलांना बुधवारी आक्षेप दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले?

सरकारचा आदेश परवानगीशिवाय 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक जण एकत्र जमण्यासाठी देखील परवानगीची सक्ती करतो. उद्यानात होणाऱ्या लहान कार्यक्रमांना देखील हा आदेश गुन्हा ठरवितो. रस्ता, उद्याने, क्रीडांगण, तलाव परिसर आदी ठिकाणी परवानगीशिवाय प्रवेशावर निबंध लादले आहेत. पोलीस कायद्यात असणारा अधिकार सरकारने आदेशाद्वारे वापरला आहे. हे संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)अ, ब नुसार मिळालेले हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही, असे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले.

सरकारचा आदेश संविधानातील काही तरतुदींचे उल्लंघन करतो. जर 10 लोक उद्यानात जमले तर तो कसा गुन्हा मानला जाऊ शकतो? वायुविहार करण्यासाठी येणाऱ्या 10 लोकांची पार्टी असते. तर तो गुन्हा मानला जाऊ शकतो का? असे प्रश्न न्यायालयाने सरकारी पक्षाच्या वकिलांना उपस्थित केला. संविधानाने दिलेले अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाला तर न्यायालय गप्प राहू शकत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्यास आपल्याला हस्तक्षेप करावा लागेल, असा इशारा देत न्यायालयाने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगितीचा आदेश दिला.

यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलांनी युक्तिवाद करण्यासाठी एक दिवसाचा कालावधी देण्याची विनंती केली. तेव्हा न्यायालयाने तुम्हाला नोटीस बजावली जात आहे. तुम्ही युक्तिवाद करा, असे सांगत सुनावणी पुढे ढकलली.

अपील करण्याची मुख्यमंत्र्यांची अधिकाऱ्यांना सूचना

उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सरकारी जागेवर खासगी संस्थांच्या उपक्रमांवर नियंत्रण आणण्यासंबंधी राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीविरुद्ध अपील करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली आहे. स्थगिती उठविण्यासाठी कायदेशीर लढा देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे. गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी, सरकारने द्विसदस्यीय पीठात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकसदस्यीय पीठाचा आदेश म्हणजे सरकारची पिछेहाट नव्हे. आम्ही अपील दाखल करू, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

संविधानविरोधी सरकारला हा इशारा

रा. स्व. संघाविरुद्ध राज्य सरकारने रचलेले षड्यंत्र संविधानविरोधी आहे. धारवाड खंडपीठाने खासगी संस्थांना सरकारी जागेवर कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक करणाऱ्या राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. संघाच्या उपक्रमांना लक्ष्य करणाऱ्या सरकारच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. संविधानविरोधी धोरण अवलंबणाऱ्या काँग्रेस सरकारसाठी हा इशारा आहे.

- प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय मंत्री