कारागृहांसाठी उच्चाधिकार समिती

गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांची माहिती : बेंगळूर परप्पन अग्रहार कारागृहातील घटनेचा तपास करणार

बेंगळूर : बेंगळूरमधील परप्पन अग्रहार कारागृहात कैद्यांना मोबाईल, टीव्ही सुविधा पुरविण्यात आल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ माजली होती. कैद्यांच्या बेताल वर्तनाला लगाम घालण्यासाठी व कारागृह प्रशासनाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या (एडीजीपी) नेतृत्त्वाखाली समिती स्थापण्यात आली आहे, अशी माहिती गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी दिली. परप्पन अग्रहार कारागृहातील अवैध घटनांच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्र्यांनी सोमवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली.

त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, परप्पन अग्रहार मध्यवर्ती कारागृहात कैद्यांना देण्यात येणाऱ्या विशेष सुविधांचा मुद्दा सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे. या संदर्भात दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. भविष्यात असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी एडीजीपींच्या नेतृत्त्वाखाली एक समिती नेमली आहे. केवळ परप्पन कारागृहच नव्हे; तर राज्यातील सर्व कारागृहांची पाहणी करून विस्तृत अहवाल देण्याची सूचना या समितीला दिली जाईल. अशा घटनांचा एक भाग असला तरी सीसीटीव्ही कॅमेरे सुस्थितीत नसल्यासह इतर त्रुटींबाबत माहिती अहवालातून सादर करावी, अशी सूचना दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

आयपीएस हितेंद्र यांच्यावर जबाबदारी

कायदा आणि सुव्यवस्था विभागाचे एडीजीपी हितेंद्र यांना उच्चाधिकार समितीचे प्रमुखपद देण्यात येईल. पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, पोलीस अधीक्षक अमरनाथ रेड्डी, रिष्यंत यांच्यावरही जबाबदारी सोपविली जाईल. संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रमुखही या समितीत सदस्य असतील. उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे घटनेत सहभागी असलेल्यांना सेवेतून बडतर्फ किंवा निलंबित करण्याची कारवाई केली जाईल. एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कारागृहांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कमांड सेंटर

राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. कारागृहांमधील कारवायांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कारागृह विभागाच्या मुख्यालयातून लक्ष ठेवण्यासाठी कमांड सेंटर स्थापन केले जाईल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यावर लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था केली जाईल.