राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची नोटीस

187 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आगोयाची याचिका

बेंगळूर : राज्यातील 47 नगरपालिका, 91 नगरपरिषदा व 49 नगरपंचायतींसह एकूण 187 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ यंदाच्या वर्षअखेरीस संपणार आहे. या संस्थांसाठी वॉर्डनिहाय (प्रभाग) आरक्षणाबरोबरच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदांसाठी अंतिम आरक्षण अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी याचिका राज्य निवडणूक आयोगाने दाखल केली आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विभू बख्रु आणि न्यायमूर्ती सी. एम. पुनच्च यांच्या पीठाने सुनावणी केली. युक्तिवाद-प्रतिवाद झाल्यानंतर, न्यायालयाने प्रतिवादी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव,नगरविकास खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून आक्षेप दाखल करण्याची सूचना सरकारी पक्षाच्या वकिलांना दिली. त्यानंतर सुनावणी 11 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकली.

सुनावणीवेळी राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने वकील वैशाली हेगडे यांनी, राज्यातील अनेक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये संपेल, असे न्यायालयाला सांगितले. तेव्हा मध्येच हस्तक्षेप करत सरकारी पक्षाचे वकील निलोफर अकबर यांनी, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांशी संबंधित एक याचिका 11 डिसेंबर या दिवशी सूचीबद्ध झाली आहे. ही याचिका नगरपरिषद व नगरपालिकांशी संबंधित आहे, असे सांगितले. त्यात पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये कार्यकाळ संपणाऱ्या राज्यातील 5,950 ग्रामपंचायतींसाठी वेळेवर निवडणुका घेण्यासाठी अंतिम आरक्षण अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश  द्यावेत, अशी मागणी केली होती.

राज्य निवडणूक आयोगाने 27 जानेवारी आणि 26 जून रोजी राज्य सरकारला अंतिम अधिसूचना जारी करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. तथापि, सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला. निवडणुका वेळेवर न होणे हे संविधानाच्या कलम 243 चे उल्लंघन आहे. कलबुर्गी जिल्ह्यातील वाडिया नगरपंचायत आणि बागलकोटमधील महालिंगपूर नगरपालिकेचा कार्यकाळ आधीच संपला आहे. 185 नगरपरिषदा,नगरपालिकांचा कार्यकाळ डिसेंबर अखेरपर्यंत संपेल. जर निवडणुकांना विलंब झाला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सरकार प्रशासक नियुक्त करेल. हे लोकशाहीविरोधी पाऊल असेल, असा आक्षेप राज्य निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला आहे.