चित्तापूर येथील संघाच्या पथसंचलनाला उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शंभर वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त कलबुर्गी जिल्ह्यातील चित्तापूर येथे 2 नोव्हेंबर रोजी आयोजित आरएसएस पथसंचलन, पथसंचलनाचा मार्ग आणि वेळेसंबंधी घेतलेल्या निर्णयाचा अहवाल 24 ऑक्टोबर रोजी सादर करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे.

19 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3 वाजता चित्तापूर येथे पथसंचलन काढण्याची परवानगी नाकारण्याच्या तहसीलदारांच्या कृतीला आक्षेप घेत आरएसएस कलबुर्गी जिल्हा संयोजक अशोक पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एमजीएस कमल यांच्या विशेष एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली.

याचिकाकर्त्याने कलबुर्गीचे जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि पोलिसांना पथसंचलनाच्या परवानगीसाठी एक नवीन मागणी अर्ज सादर करावी, मिरवणुकीचा उद्देश नमूद करत ठिकाण आणि वेळेची माहिती द्यावी. याचबरोबर तहसीलदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांनादेखील याचिकाकर्त्याने विशेषत: उत्तर द्यावे. राज्य सरकारने 24 ऑक्टोबरपर्यंत याचिकाकर्त्याच्या मिरवणुकीचा मार्ग विचारात घेऊन न्यायालयात अहवाल सादर करावा. याचिकेच्या गुणवत्तेवर कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. सरकारने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे न्यायालय निर्णय घेईल, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

सुनावणी सुरू होताच, पथसंचलनासाठी कोणत्या प्राधिकाराची परवानगी घ्यावी? कोणत्या कायद्यानुसार परवानगी घ्यावी? एखाद्या गटाला सांप्रदायिक पथसंचालन काढण्याची परवानगी आहे का? ते आंदोलनच असणे गरजेचे नाही. ती मूक निषेध असू शकते? लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी असू शकते? त्यासाठी परवानगी आवश्यक आहे का? तर कोणाकडून परवानगी घ्यावी? कोणता कायदा लागू आहे. आपण कोणत्या कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन आहोत?, असे प्रश्न खंडपीठाने सरकारला विचारले.

यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता के. शशिकरण शेट्टी यांनी, बेंगळूरमध्ये आंदोलन, रॅली आणि मेळावा आयोजित करण्याबाबत 29 चा आदेश आहे. ही तरतूद राज्याच्या इतर भागांनाही लागू करता येते. पोलीस कायद्यातील कलम 31, 35 आणि 64 याला पूरक आहेत. याशिवाय, अपील विचारात घेण्यासाठी कोणताही कायदा नाही, असे त्यांनी सांगितले. याचबरोबर आरएसएसच्या पथसंचलनादिवशीच भीम आर्मी आणि भारतीय दलित पँथर्स संघटना त्याचठिकाणी त्याच दिवशी मेळावा आयोजित करण्याचा पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे तहसीलदारांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण सांगून पथसंचलनाची परवानगी नाकारली होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.