सप खासदार बर्क यांना उच्च न्यायालयाचा मोठा झटका

एफआयआर रद्द करण्याची मागणी फेटाळली

लखनौ :

उत्तरप्रदेशच्या संभल येथील शाही जामा मशिदीत 24 नोव्हेंबर रोजी सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसेप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे खासदार जियाउर्रहमान बर्क यांना मोठा झटका बसला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सप खासदाराच्या विरोधात नोंद एफआयआर रद्द करण्याची मागणी फेटाळली आहे. याप्रकरणी एफआयआर रद्द होणार नाही आणि पोलिसांचा तपास सुरूच राहिल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु उच्च न्यायालयाने पोलिसांना सध्या बर्क यांना अटक न करण्याचा आदेश दिला आहे. ज्या कलमांच्या अंतर्गत बर्क यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे, त्यात किमान 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याप्रकरणी पोलीस खासदार बर्क यांना नोटीस जारी करतील. नोटीस जारी करत बर्क यांना चौकशीसाठी बोलाविले जाऊ शकते. खासदार बर्क यांना पोलिसांच्या चौकशीत सहकार्य करावे लागेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पोलिसांनी नोटीस जारी केल्यावरही खासदार बर्क चौकशीसाठी हजर न राहिल्यास किंवा चौकशीत सहकार्य न केल्यास त्यांना अटक केली जाऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संभलमध्ये 24 नोव्हेंबर रोजी मशिदीच्या सर्वेक्षणावरून भडकलेल्या हिंसेप्रकरणी पोलिसांनी सपचे खसदार बर्क यांना मुख्य आरोपी केले आहे. तसेच त्यांच्या विरोधात अनेक कलमांच्या अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात आला होता. या एफआयआरला बर्क यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी न्यायाधीश राजीव गुप्ता आणि अजहर हुसैन इदरीसी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्या दिवशी हिंसा झाली, त्यादिवशी संभल शहरात नव्हतो, असा युक्तिवाद बर्क यांच्या वतीने करण्यात आला होता.