त्या वक्तव्याविषयी हायकमांडने शिवकुमारांकडे मागितले स्पष्टीकरण

प्रतिनिधी. बेंगळूर

मुस्लिमांना सरकारी कामांच्या टेंडरमध्ये 4 टक्के आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केलेल्या वक्तव्यावर भाजपने सडकून टीका केली आहे. अल्पसंख्याकांना आरक्षण देण्यासाठी आवश्यकता भासली तर संविधानात बदल करण्याचे वक्तव्य शिवकुमार यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत दिले होते. याचे पडसाद संसदेतही उमटले असून काँग्रेस पक्षाची कोंडी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस हायकमांडने शिवकुमार यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.

संविधानासंबंधी वक्तव्य केल्याने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी डी. के. शिवकुमार यांना फोन करून माहिती घेतल्याचे समजते. दुसरीकडे भाजपने हा मुद्दा उचलून धरल्याने काँग्रेसच्या नेत्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. सोमवारी संसदेत भाजपने काँग्रेस नेत्यांना धारेवर धरले. या पार्श्वभूमीवर शिवकुमार यांनी अल्पसंख्याक आरक्षणासंबंधी कोणत्या उद्देशाने संविधानात बदल करण्याचे वक्तव्य केले, याचे स्पष्टीकरण देण्याची सूचना हायकमांडने केली आहे.

कर्नाटक सरकारने मुस्लीम समुदायाला सरकारी कामांच्या टेंडरमध्ये 4 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मांडले आहे. सरकारच्या या निर्णयाला भाजपसह विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेस सरकारचा हा निर्णय संविधानविरोधी असल्याची टीका करण्यात आली आहे. मात्र, शिवकुमार यांनी यावर प्रत्युत्तर देताना मी तशा अर्थाने वक्तव्य केलेले नाही. माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास झाला आहे, असे स्पष्ट केले.