गणेबैल टोलनाक्याबाबत उच्च न्यायालयात 22 जानेवारीला होणार सुनावणी

खानापूर : बेळगाव-पणजी महामार्गावरील (एन एच 748) गणेबैल येथे जुलै 2023 पासून टोलवसुली आकारण्यात येत आहे. मात्र महामार्गाचे काम अपूर्ण असल्याने हा टोलनाका तात्काळ बंद करावा, यासाठी बेंगळूर उच्च न्यायालयात शिवसेनेचे कर्नाटक राज्य उपाध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी नुकतीच झाली असून आता पुढील सुनावणी 22 जानेवारीला होणार आहे. या याचिकेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, जिल्हाधिकारी आणि प्राधिकरण अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.

सुनावणीबाबत संबंधितांना नोटीस पाठविण्यात आली होती. मात्र नोव्हेंबरच्या प्रारंभी झालेल्या सुनावणीवेळी आपले म्हणणे व स्पष्टीकरण देण्यासाठी यापैकी कोणीही उच्च न्यायालयात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे पुढील सुनावणी 22 जानेवारी 2026 रोजी घेण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बेळगाव ते गोवा महामार्गाच्या कामात दिरंगाई केल्याबद्दल कंत्राटदाराला 3.2 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. त्यातच सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी गैरहजर राहिल्याने हे दोन्ही मुद्दे महत्त्वाचे असून, 22 जानेवारीच्या सुनावणीकडे खानापूरवासियांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

गणेबैल टोलनाक्याविरुद्ध बेंगळूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, यासाठी दोन तज्ञ वकिलांची नियुक्ती केली आहे. बेळगाव-गोवा नव्याने तयार करण्यात आलेल्या चौपदरी महामार्गावरील गणेबैल येथे टोलनाका उभारुन टोल वसूल करण्यात येत आहे. गणेबैल टोलनाका अंतर्गत 31 किलोमीटर अंतर आहे. यातील 9 किलोमीटर महामार्गाचे काम पूर्ण झालेले नसून गणेबैल येथे टोलनाका उभारुन संपूर्ण 31 कि. मी.चा टोल आकारण्यात येत आहे. याविरोधात शेतकरी, नागरिक आणि प्रवाशांनी टोल बंद करण्यात यावा, यासाठी गेल्या दोन वर्षापासून अनेकवेळा आंदोलने करण्यात आली. मात्र महामार्ग प्राधिकरणाने टोल आकारणी सुरुच ठेवल्याने के. पी. पाटील यांनी बेंगळूर येथे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत टोल आकारण्यात येऊ नये, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. 22 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.