मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी

भारतात मूल दत्तक घेण्याच्या जटिल प्रक्रियेसंबंधी पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच केंद्र सरकारकडून दत्तक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सूचना मागविल्या आहेत. सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (सीएआरए) अंतर्गत सध्या असलेली दत्तक प्रक्रिया अत्यंत जटिल असल्याचे न्यायालयात दाखल याचिकेत म्हटले गेले आहे. प्रक्रिया जटिल असल्याने शेकडो लोकांना मूल दत्तक घेता येत नसल्याची स्थिती असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठही याचिकाकर्त्याच्या या म्हणण्याशी सहमत दिसून आले. मूल दत्तग घेण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ नसावी अशाप्रकारची व्यवस्था निर्माण करण्यावर विचार व्हावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले आहे.

अनाथांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. तर दत्तक घेतल्या जाणाऱ्या मुलांची संख्या घटत आहे. लोक मूल दत्तक घेण्यासाठी तयार आहेत, परंतु जटिल प्रक्रियेमुळे त्यांना मूल दत्तक घेता येत नसल्याचे याचिकाकर्त्याने स्वत:च्या युक्तिवादात म्हटले आहे. आम्ही मूल आणि ते दत्तक घेणाऱ्या लोकांची अधिक चांगल्याप्रकारे पारख करतो. याचमुळे या प्रक्रियेला मोठा वेळ लागतो. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आम्ही वेळोवेळी नियम देखील बदलले आहेत असे केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मूल दत्तक घेण्यासंबंधी भारतातील नियम

1 कोणत्या मुलांना दत्तक घेता येते?

मूल दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेत सर्वप्रथम कुठल्या मुलांना दत्तक दिले जाऊ शकते हे निश्चित केले जाते. सध्या हे ठरविण्याची जबाबदारी राज्याच्या यंत्रणेला देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या अधीन असलेली यंत्रणा अनाथ मुलांचा तपशील क्रमावर पद्धतीने तयार करते. यानंतर ही यादी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीकडे सोपविण्यात येते. भारतात मूल दत्तक देण्याच्या प्रक्रियेची जबाबदारी याच संस्थेकडे आहे.

2 दत्तक घेण्याची प्रक्रियाही महत्त्वपूर्ण

मूलांना दत्तक घेण्याची पद्धत कोणती असणार हे देखील या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. भारतात सध्या 5 पद्धतींनी मूलं दत्तक घेण्यात येत आहे. यात सेमी ओपन अडॉप्शन, क्लोज्ड अडॉप्शन, इंट्रा फॅमिली अडॉप्शन, डोमेस्टिक फॅमिली अडॉप्शन आणि इंटरनॅशनल अडॉप्शन सामील आहे.

-सेमी ओपन अडॉप्शनमध्ये मूल कुणाला दत्तक दिले जाणार हे त्याची आई ठरवत असते.

-क्लोज्ड अडॉप्शनमध्ये दत्तक घेणाऱ्या किंवा देणाऱ्याविषयी पूर्वीच कुठलीच माहिती नसते.

-इंट्रा फॅमिली अडॉप्शनमध्ये कुटुंबातच मुलांना दत्तक घेण्याची-देण्याची प्रक्रिया पार पडते.

-डोमेस्टिक अडॉप्शनमध्ये मुलाचे जैविक आईवडिल अणि दत्तक मातापिता एकाच देशाचे नागरिक असतात.

-इंटरनॅशनल अडॉप्शनमध्ये अन्य देशामधील मुलांना दत्तक घेता येण्याची तरतूद आहे.

3 सीएआरएवर अर्ज करावा

सीएआरएवर अर्ज करून मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सर्वसाधारणपणे क्लोज्ड अडॉप्शनचा मार्ग अवलंबिणाऱ्या लोकांना स्वीकारावा लागतो. या प्रक्रियेत सर्वप्रथम www.म्ara.हग्म्.ग्ह च्या वेबसाइटवर जात अर्ज करावा लागतो. अर्जावेळी मागण्यात आलेले सर्व आवश्यक दस्तऐवज सादर करावे लागतात. यानंतर सीएआरए स्थानिक संस्थेच्या दस्तऐवजांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी सोपवित असते. पडताळणी पूर्ण झाल्यावर राज्य यंत्रणेकडून निर्धारित करण्यात आलेल्या मुलांची प्रोफाइल्स अर्ज मातापित्यांना पाठविण्यात येतात. सर्वकाही निश्चित झाल्यावर कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होत असते. अखेरचे शिक्कामोर्तब न्यायालयाकडून होते, ज्यानंतर मुलाचे जन्मप्रमाणपत्र तयार केले जाते. कायदेशीर स्वरुपात मुलांना दत्तक घेण्यासाठी मातापित्याने त्याच्याहून 21 वर्षे मोठे असणे अनिवार्य आहे. म्हणजेच दत्तक घेतले जाणारे मूल 4 वर्षांचे असेल तर मातापित्याचे वय प्रत्येकी किमान 25 वर्षे असणे आवश्यक आहे.

सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीचे कार्यस्वरुप

सीएआरए अनाथ मुलांना दत्तक देण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली एक नोडल एजेन्सी आहे. सीएआरएला देश आणि आंतरदेशीय पातळीवर दत्तक प्रक्रियेवर देखरेख आणि विनियमन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सीएआरए ही भारत सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या अधीन काम करते. सीएआरएची स्थापना 1990 मध्ये करण्यात आली होती. या नोडल एजेन्सीला मुख्यत्वे 4 कामे सोपविण्यात आली आहेत.

-अनाथ मुलांविषयी माहिती मिळविणे आणि त्यांना एखाद्या संस्थेत सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था करणे.

-दत्तक घेऊक पाहणाऱ्या लोकांकडून अर्जाद्वारे पूर्ण तपशील मिळवत त्यांना अनाथ मुलांविषयी माहिती देणे.

-मूल दत्तक घेऊ पाहणाऱ्या लोकांची आर्थिक अन् आरोग्य स्थितीविषयक पूर्ण माहिती मिळविणे.

-दत्तक प्रक्रिया पूर्ण करविणे, मुलांचे जन्म प्रमाणपत्र तयार करविण्यात मदत करणे.

दत्तक प्रक्रियेशी निगडित भारतातील कायदे

भारतात मूल दत्तक घेण्यासाठी मुख्यत्वे हिंदू दत्तक तसेच पालनपोषण अधिनियम 1956 आणि जेजे अॅक्ट 2015 लागू आहे. सध्या जेजे अॅक्ट 2015 च्या दुरुस्ती कायद्याद्वारेच मूलांना दत्तक दिले जाते. हिंदू दत्तक तसेच पालनपोषण अधिनियम 1956 अंतर्गत हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माशी संबंधित मातापिताच मूलाला दत्तक घेऊ शकतात. तर बाल तस्करी रोखण्यासाठी 2015 मध्ये जेजे अॅक्ट अस्तित्वात आला होता. जेजे अॅक्टच्या कलम 41 मध्ये मूल दत्तक घेण्याच्या विस्तृत प्रक्रियेविषयी नमूद करण्यात आले आहे. या अॅक्ट अंतर्गत मुस्लीम धर्माचे लोक देखील मूल दत्तक घेऊ शकतात. 2021 मध्ये जेजे अॅक्ट-2015 ज्या तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आणि जिल्हाधिकारी देखील मूल दत्तक देण्यासाठी अधिकृत असल्याचे म्हटले गेले. म्हणजेच मूल जर एखाद्या मातापित्याला दत्तक घ्यावयाचे असल्यास आणि ते पात्र असल्यास त्यांना न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. मूल दत्तक घेण्याशी संबंधित 1 हजाराहून अधिक खटले न्यायालयात मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती सीएआरएने 2021-21 मध्ये दिली होती.

प्रक्रिया सुलभ होणे आवश्यक

देशात सध्या 3 कोटी 10 लाखांच्या आसपास अनाथ मुले आहेत. परंतु केवळ 3000 मुलांनाच दत्तक दिले जात आहे. हिंदू दत्तक अधिनियमाला स्वतंत्रपणे लागू करून दत्तक प्रक्रिया सुलभ करता येणार असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याकडून सर्वोच्च न्यायालयासमोर करण्यात आला आहे. सर्वप्रथम हिंदू दत्तक अधिनियमाच्या अंतर्गत मूल दत्तक देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. या प्रक्रियेत सीएआरएचा हस्तक्षेप संपुष्टात आणत न्यायालयाकडून परवानगी मिळविली जावी अशी मागणी याचिकाकर्ते टेम्पल ऑफ होलीचे संस्थापक पीयूष सक्सेना यांनी केली आहे.

वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे नुकसान

हिंदू दत्तक अधिनियमात मूल दत्तक घेण्यासाठी 2 गोष्टी महत्त्वपूर्ण आहेत. पहिली आईवडिलांचा धर्म हिंदू, शीख किंवा बौद्ध असावा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते पूर्णपणे तंदुरुस्त असावेत. जर एखादा व्यक्ती वयाच्या 26 व्या वर्षी मूल दत्तक घेऊ इच्छित असल्यास आणि प्रक्रियेत सामील झाल्यास ती पूर्ण होण्यास आणखी 5 ते 6 वर्षे लागतात. म्हणजेच वयाच्या 32 व्या किंवा 33 व्या वर्षापर्यंत प्रक्रिया पुढे जाण्याची चिन्हे दिसू लागतात. परंतु तोपर्यंत संबंधित व्यक्तीच्या आयुष्यात बरेच काही बदलून गेलेले असते असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

सीएआरएनुसार 2010 मध्ये सुमारे 6300 जणांना मूल दत्तक देण्यात आले होते. 2015 मध्ये हा आकडा 4300 च्या आसपास राहिला होता. कोरोना काळापूर्वी सुमारे 3800 जणांनी मूल दत्तक घेतले होते. परंतु ही संख्या आता कमी होत 3300 वर आली आहे.

प्रक्रिया सुलभ करणे नाही सोपे

प्रक्रिया जलद करण्यात आल्यास अनेक अडचणी उभ्या ठाकू शकतात. तुम्ही कधी न्यायालयाला त्वरित निर्णय जाहीर करताना पाहिले आहे का? न्यायालय सर्व युक्तिवाद ऐकून आणि कागदपत्रे पाहूनच निर्णय देत असते. अशाचप्रकारचे काम सीएआरएचे आहे. जर तुम्ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ केल्यास बालतस्करीच्या घटना वाढणार आहेत. लोक याचा दुरुपयोग करतील, जर तुम्ही मूल दत्तक घेऊ पाहणाऱ्या कुटुंबाची स्थिती पडताळून न पाहिल्यास या कामात मध्यस्थ सक्रीय होतील असे सीएआरएमधील स्टीअरिंग कमिटीच्या सदस्याचे सांगणे आहे. भारतात बालतस्करी एक प्रमुख समस्या आहे. एनसीआरबीच्या एका अहवालानुसार 2021 मध्ये एकूण 6533 जणांची तस्करी झाली होती, यातील 2877 मुले आणि 3656 प्रौढ होते. चालू वर्षी कैलास सत्यार्थी फौंडेशनने बालतस्करीवरून एक सर्वेक्षण केले होते. यात राजधानी दिल्लीत बालतस्करीच्या घटना 68 टक्क्यांनी वाढल्याचे आढळून आले होते.

                                                उमाकांत कुलकर्णी