हसीनांना शिक्षा आणि भारताची सत्वपरीक्षा

गेल्या सोमवारी बांगला देशातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने वर्षापूर्वी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाप्रकरणी मानवताविरोधी गुन्हे केल्याच्या आरोपाखाली माजी पंतप्रधान शेख हसीना व माजी गृहमंत्री असदुझम्मान खान कमाल यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या निकालाच्या आधी आणि नंतर हसीना यांच्या अवामी लिग पक्ष समर्थकांनी बाँम्ब हल्ले आणि जाळपोळीचे सत्र चालवून खटल्यामागील राजकीय शक्तींचा निषेध नेंदवला आहे. 78 वर्षीय शेख हसीनांवर सरकारी नोकऱ्यातील वादग्रस्त कोटा पद्धतीवरून सुरू झालेले आंदोलन अमानुष बळाचा हरप्रकारे वापर करून शमवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होता. या आंदोलनात 1400 लोकांचा मृत्यू झाला. यानिमित्ताने चालवलेल्या खटल्यात न्यायदान करणाऱ्या न्यायाधिकरणाने आतापर्यंत कोणत्याही खटल्यात जमा केलेल्या पुराव्यांपेक्षा खूपच मोठ्या संख्येने पुरावे जमा केले. स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय अहवाल, वैद्यकीय नोंदी, हेलिकॉप्टर उ•ाण, वेळापत्रक, माध्यमांतील वृत्तांकनाचे सुमारे दहा हजार पानांचे चौदा खंड, बंदूकीच्या गोळ्या, रक्ताने माखलेले कपडे, ऑडिओ-व्हिडीओ रेकॉर्डस्, 93 माहितीपट इत्यादींचा त्यात समावेश होता. 80 हून अधिक साक्षीदारांनी या खटल्यात साक्ष दिली. ज्यात गोळीबारात वाचलेले, निषेध मोर्चा आयोजक, तपासकर्ते, डॉक्टर्स यांचा समावेश होता. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात बांगलादेशात जे आंदोलन झाले त्यात शेख हसीना यांनी सत्ता गमावली. त्या स्वत: आणि गृहमंत्री असदुझम्मान भारतात आश्रयास आले. त्यामुळे या दोन प्रमुख आरोपींच्या अनुपस्थितीत हा खटला चालवण्यात आला.

मृत्यूदंडाच्या शिक्षेवर प्रतिक्रिया देताना शेख हसीना यांनी म्हटले की, त्यांच्या विरूद्धचा निकाल अशा न्यायाधिकरणाने दिला आहे, ज्याची व्यवस्था आणि अध्यक्षता लोकशाही आदेश नसलेल्या अंतरिम सरकारद्वारे करण्यात आली. त्यामुळे सुनावलेली शिक्षा पक्षपाती व राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. न्यायाधिकरणाने राजकीय विरोधकांनी केलेल्या हिंसाचाराकडे दुर्लक्ष करताना केवळ अवामी लिग सदस्यांवर खटला चालवला आहे. अंतरिम सरकारमधील अतिरेकी घटक बांगलादेशाच्या निवडून आलेल्या अखेरच्या पंतप्रधानांना संपवण्याचा त्याचप्रमाणे बांगलादेशातील राजकीय शक्ती अवामी लीगला संपवण्याचा कट रचत आहेत. याच दरम्यान बांगलादेशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यानी एका पत्रकाद्वारे भारताकडे शेख हसीना व गृहमंत्री असदुझम्मान यांना बांगलादेशाच्या हवाली करावे अशी विनंती केली आहे. मानवतेच्या विरोधात गुन्हे केलेल्यांना आश्रय देणे ही गंभीर मित्रद्रोही व न्यायाचा अपमान करणारी कृती ठरेल असेही पत्रकात म्हटले आहे.

सत्ता गमावणे, त्यांचा भारतात आश्रय, बांगलादेशात महम्मद युनुस यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार आणि हसीना यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा या साऱ्या प्रक्रियेतील आंतरप्रवाह विरोधाभास, राजकीय समीकरणे आणि भारताची भूमिका यांचा धांडोळा घेणे अगत्याचे ठरते. पदच्युत होण्यापूर्वी, जानेवारी 2009 ते ऑगस्ट 2024 अशा 15 वर्षांहून अधिक काळापर्यंत शेख हसीना बांगलादेशाच्या पंतप्रधान होत्या. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी बांगलादेशाची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर आणली. मूलतत्ववादी, दहशतवादी संघटनाविरोधात कठोर पाऊले उचलली. भारताबरोबरचे संबंध दृढ केले. पाकिस्तानशी कोणत्याही प्रकारची हातामिळवणी न करता कायमस्वरूपी अंतर राखले. तथापि, दीर्घकालीन सत्तेमुळे, सतर्कतेऐवजी शैथिल्य, गृहीत धरणे आणि गाफिलपणा या स्वाभाविक राजकीय दोषांची बाधा हसीना राजवटीस झाली. परिणामी भ्रष्टाचार, एकाधिकारशाही विरोधी मतास दाबून टाकणे यांचा प्रादुर्भाव झाला. कोटा पद्धतीवरून विद्यार्थी संघटनांनी जे आंदोलन उभे केले ते वेळीच विद्यार्थी नेत्यांशी संवाद साधून, स्थितीनुरूप तडजोडी करून संपुष्टात आणता आले असते. परंतु हसीना सरकारने आपला हेका सोडला नाही. आंदोलन चिघळू दिले. त्याचा फायदा संधी शोधणाऱ्या जमात-ए-इस्लामी व इतर विरोधी शक्तींनी घेतला आणि सरकार कोसळले.

सत्तेवर असताना शेख हसीना आणि अवामी लीगकडे बांगलादेश स्वातंत्र्याचे पितामह मानल्या जाणाऱ्या शेख मुजीबूर रहमान यांचा वारसा होता. पाकिस्तान बरोबरच्या स्वातंत्र्य युद्धात हसीनांचे वडील मुजीबना भारताची बहुमोल मदत लाभली. पाकिस्तानचे विभाजन करून त्याचा शक्तीपात करण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी हे युद्ध आपले मानले होते. या संघर्ष काळात बांगला नागरिकांच्या अमानुष कत्तली करून पाकिस्तानने प्रचंड हिंसाचार घडवला. अशा काळात बांगलादेशातील जमात-ए-इस्लामी आणि काही देशद्रोही संघटना पाकिस्तानशी संगनमत साधून स्वातंत्र्याविरोधी कारवायात गुंतल्या होत्या. त्या युद्ध गुन्हेगारांवर खटले चालवण्यासाठी व त्यांना सजा देण्यासाठी स्वत: शेख हसीना यांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाची स्थापना 2010 साली केली. या संस्थेने जमात-ए-इस्लामीच्या अनेक नेत्यांना फासावर लटकावले ते योग्यच होते. तथापि, हसीना यांनी न्यायाधिकरणाचा वापर आपल्या अन्य राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी केल्याचीही उदाहरणे आहेत. मानवाधिकारी निरिक्षकांनी देखील युध्द गुन्हेगारसंबंधी न्याय प्रक्रिया, पारदर्शकता व नि:पक्षपातीपणा याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे असे मत 2012 साली नेंदवले होते.

काळाचा महिमा असा की, हेच बांगलादेशातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण आता आपल्या संस्थापक हसीनांचे भविष्य संपवण्याच्या कामासाठी अंतरिम सरकारद्वारे वापरले जात आहे. न्यायाधिकरणाने अंतरिम सरकार व विरोधकांशी तडजोड करून आपला पवित्रा बदलला आहे. सत्तांतर झाल्यानंतर बांगलादेशातील केंद्रीय यंत्रणा आणि विरोधक केवळ हसीनांचे राजकीय जीवन संपवण्याच्या प्रयत्नात नाहीत तर त्यांच्याशी संबंधीत देशाचा राजकीय वारसाही त्यांना संपवायचा आहे. गेल्या वर्षभराच्या काळात मुजीबुर रहमान यांचे पुतळे, स्मारके, निवासस्थान, संग्रहालय यांचा पद्धतशीर विध्वंस सुरू आहे. मुजीबूर रहमानांचा ऐतिहासिक वारसा नष्ट करून बांगलादेश स्वातंत्र्याचे पुनर्लेखन करण्याच्या या प्रयत्नांमागे युनुस सरकारचा स्पष्ट हात आहे. या प्रकरणातील वैशिष्ट्यापूर्ण विसंगती ही की, जे भाजप सरकार पंडित नेहरू व इंदिरा गांधी या भूतपूर्व भारतीय पंतप्रधानांचा वारसा व योगदान नष्ट करण्याच्या खटाटोपात आहे. त्याच सरकारच्या आश्रयास हसीना पात्र ठरल्या आहेत.

अंतरिम सरकारला बांगलादेशाच्या भारतासोबतच्या मैत्रीसंबंधाच्या वारशालाही तिलांजली द्यायची आहे. ज्याच्यापासून स्वातंत्र्य मिळाले. त्या पाकिस्तानशी नव्या सरकारने हातमिळवणी केली आहे. पाकिस्तानशी त्याने व्यापार, लष्कर, नागरी देवाण घेवाण, गुंतवणूक विषयक अनेक करार करून नवे नाते निर्माण केले आहे. त्याचबरोबर शेख हसीना यांना दिलेल्या आश्रयावरून भारतावर सतत टीका केली आहे. याच निमित्ताने विरोधकांनी तेथे हिंदू धर्मस्थळे व हिंदू अल्पसंख्यांकाना लक्ष्य केले आहे. भारताने या संदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही त्यांची म्हणावी तशी दखल अंतरिम सरकारने घेतलेली नाही. अशा परिस्थितीत बांगलादेशाची मागणी मान्य करून हसीनांचे प्रत्यार्पण करणे म्हणजे एकप्रकारे भारताच्या विरोधात कार्यरत असलेल्यांना वैधता प्राप्त करून देणे आहे. याची जाणीव भारतीय राज्यकर्त्यांना निश्चितपणे आहे. भारतीय कायदा आणि भारत-बांगलादेश प्रत्यार्पण करारानुसार भारताकडे हसीनांना बांगलादेशास सोपवण्यास नकार देण्यासाठीची सबळ कारणे उपलब्ध आहेत. त्यासाठी तरतुदींचा वापर होऊ शकतो. गुन्हे आणि सजा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित नसावी. दुहेरी गुन्हेगारीचे तत्व, म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये गुन्हा शिक्षापात्र असला पाहिजे, आरोपीची एका देशात झालेला निर्णय अन्यायी अथवा दडपशाहीपूर्ण असल्याचे सिद्ध करण्याची तयारी, आरोपीवर भारतात खटला चालवण्याची सरकारची तयारी यापैकी एक किंवा अधिक तरतूदी प्रत्यार्पण नाकारण्यास पुरेशा ठरू शकतात. तथापि, जोवर बांगलादेशातील राजकीय स्थिती बदलत नाही आणि हसीना भारतात आहेत. तोपर्यंत उभय देशातील संबंध तणावपूर्ण राहणार आहेत हे मात्र निश्चित आहे.

- अनिल आजगावकर