बेरोजगारीने गिळलेली ‘हसीन’ सत्ता!

अखेर गेले महिनाभर बांगलादेशामध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराने आपले उद्दिष्ट साध्य केले आहे. पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांना राजीनामा देऊन देश सोडून भारतात आश्रयाला यावे लागले आहे. 90 आंदोलकांचा प्राण गमावल्यानंतर आता हजारो लोक पंतप्रधान निवासात घुसले आहेत. तर लष्कराने उठाव करून येथे सर्वपक्षीयांची बैठक घेऊन काळजीवाहू अंतरिम सत्ता स्थापन केल्याची घोषणा केली आहे. देशातील भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि हुकूमशाही पद्धतीने लोकशाही चालवणाऱ्या 15 वर्षांच्या सत्तेचा बिमोड झाला आहे. बांगलादेशातील नोकऱ्यांमधील 30 टक्के आरक्षण हे 1971 च्या बांगलादेश स्वातंत्र्य युद्धात लढलेल्यांच्या कुटुंबीयांना दिले जाते. हे आरक्षण सरकारी तसेच खासगी नोकऱ्यांमध्ये सुद्धा उपलब्ध आहे आणि सध्या हाच मोठा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. देशभरातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी आंदोलन करत असताना स्थानिक पोलीस आणि सत्ताधारी आवामी लीगच्या युवा आघाडीच्या कार्यकर्त्यांबरोबर झटापटी होत होत्या. त्यातून हे आंदोलन वाढत जाऊन त्याला सर्व स्तरातून लोकांचा पाठिंबा मिळू लागला. पंधरा वर्षे सत्तेवर असणाऱ्या अवामी लीगच्या नेत्या शेख हसीना यांना देश सोडून पळून जाण्याची वेळ आली. तसे पाहायला गेले तर शेख यांची कारकीर्द म्हणजे बऱ्याच बाबतीत सुवर्णकाळ ठरावा अशीच आहे. पण जनतेची एकदा राज्यकर्त्यावरील मर्जी हटली आणि तोच तो चेहरा नकोसा झाला की सत्तेच्या विरोधातील वातावरण निर्माण होते. मग गर्दी कोणाचेही ऐकून घ्यायला तयार होत नाही. आकडेवारी काही सांगत असली तरी आणि विकासाचे कितीही दावे केले जात असले तरी सुद्धा सर्वसामान्यांच्या घराची चूल पेटणार नसेल तर तो स्वत:च्या हक्कासाठी पेटून उठणारच, हे तर स्पष्ट आहे. हाच प्रकार बांगलादेशमध्ये सध्या दिसून येत आहे. अर्थात त्याला लष्कराची फूस असण्याची शक्यता अधिक आहे. ज्या देशांचा लष्करी ढवळाढवळीचा इतिहास आहे त्यामध्ये बांगलादेशाचा समावेश अग्रक्रमाने होतो. तेथे लष्कराने ही परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न केले नसतील असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. 17 कोटी लोकसंख्या असलेल्या बांगलादेशात एक कोटी 80 लाख युवक नोकरीची मागणी करत होते. नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाच्या निमित्ताने सत्ताधारी अवामी लीगच्या लोकांनाच 30 टक्के आरक्षणाचा फायदा देऊन नोकऱ्या दिल्या जातात असा त्यांचा आरोप होता. या विरोधात बोलताना पंतप्रधान हसीना यांनी नोकऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना द्यायच्या नाहीत तर रझाकरांच्या वारसांना द्यायच्या काय? असा प्रश्न केला होता. जेव्हा वातावरण तापलेले आहे त्या काळात असे बोलणे योग्य ठरत नाही. मात्र प्रदीर्घकाळ सत्तेवर असणाऱ्या आणि शेख मुजिबूर रहमान यांची कन्या असलेल्या हसिना यांनी काळाचे भान आणि जनतेच्या मनातील भाव जपता आले नाहीत. यापूर्वी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान त्यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना असेच टोकाचे आव्हान दिले होते. अर्थात ज्या देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाने दोन वेळा सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकत असेल तिथला निकाल कोणत्या लोकशाही पद्धतीचा असेल याबद्दल फार बोलण्याची गरज नाही. लष्कराची किंवा लष्कराच्या हातातल्या बाहुल्यांची सत्ता येण्यापूर्वी येथे खूप चांगली लोकशाही नांदत होती, असे शेख हसीना यांच्या कारभाराकडे पाहिल्यानंतर दिसत नाही. त्यांच्या कारभाराला विरोध करणारे 80 हून अधिक लोक बेपत्ता होणे हा हुकूमशाहीतीलच एक प्रकार म्हटला पाहिजे. त्यात भ्रष्टाचाराने कळस गाठल्याने जनतेतून त्यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभे राहिले असल्यास आणि त्याला लष्कराने फुंकर घातली असल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही. बांगलादेशातील समाज माध्यमांमध्ये शेख हसिना सरकारच्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होते आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये माजी लष्करप्रमुख, माजी पोलिस महासंचालक, वरिष्ठ कर अधिकारी आणि नोकरभरती अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. खुद्द शेख हसीना यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आपल्या घरातील एक शिपाई हेलिकॉप्टरने फिरत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आपण त्याच्या भ्रष्टाचारा विरोधात कारवाई करायला सांगितले असे जाहीर केले होते. पंतप्रधानांचा घरगडी जर भ्रष्टाचार करून हेलिकॉप्टरमधून फिरत असेल तर त्या राज्यात यंत्रणेचे किती दिवाळे वाजले असेल हे समजून येतेच. प्रदीर्घकाळ सत्ता हातात असल्यामुळे निर्माण झालेली बेफिकिरी, अरेरावी, बेबंद भ्रष्टाचार हा पक्षाच्या तळापासून वरिष्ठांपर्यंतचा स्थायीभाव बनून जातो. तो बनल्यानंतर आपण कसा जगाला हेवा वाटणारा विकास करत आहोत हे दाखवण्यासाठी भांडवलदारांना आणि हितसंबंधितांना हाताशी धरून सुस्थितीचे एक चित्र निर्माण केले जाते. या चित्राकडे बोट दाखवून लोकांची देश भावना जागृत केली जाते आणि त्या भावनेला फुंकर घालत वारंवार सत्ता काबीज केली जाते. प्रसंगी माध्यमांनाही गुलाम बनवले जाते. मात्र, हा बुडबुडा कधी ना कधी फुटतोच. सर्वसामान्य माणसाच्या हाताला काम नसेल आणि त्याचे पोट रिकामे असेल तर त्याला राष्ट्रभावना आणि राष्ट्रप्रथम अशा भुलभुलय्यात फारकाळ ग्रुपफटून ठेवता येत नाही. तो कधी ना कधी बंड करून उठतो. बांगलादेशमध्ये नेमके तेच झाले आहे. यापुढेही बंदुकीच्या जोरावर आपण लोकांना दाबून दुसऱ्या कोणाच्या तरी दावणीला बांधू असे लष्कराला वाटले असले तरीसुद्धा अशा सत्ताही टिकाव धरत नाहीत हे पाकिस्तानमध्ये दिसून आले आहे. लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था ही लोकशाहीमध्ये सर्वोत्तम पद्धतीने राबवता येणे शक्य आहे. मात्र त्यासाठी भ्रष्टाचारावर आणि गैरव्यवस्थापनावर अंकुश हवा. हे असे मुद्दे आहेत जे सदा सर्वकाळासाठी नष्ट होत नाहीत. मात्र, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवता येणे शक्य आहे. सत्ता आपल्याच ताब्यात राहावी म्हणून भ्रष्टाचाऱ्यांना मोकळे कुरण सोडले तर मग सत्ताधाऱ्यांवर अशी पळून जाण्याची वेळ येते.