महापौरांनी पॉवर ऑफ अटर्नी दिली आहे का?

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे यांचा सर्वसाधारण सभेत सवाल

बेळगाव : सभागृहातील शिष्टाचारावरून नगरसेवक रवी धोत्रे यांना सर्वसाधारण सभेत सरकारनियुक्त सदस्य व विरोधीगटातील नगरसेवकांनी चांगलेच कोंडीत पकडले. एखादा प्रश्न महापौरांना उद्देशून विचारल्यानंतर रवी धोत्रेच उठून उत्तर देतात. त्यामुळे महापौरांनी त्यांना बोलण्याची पॉवर ऑफ अटर्नी दिली आहे का? असा खडा सवाल म. ए. समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी विचारला. समितीचे नगरसेवक मला का बोलतात? असा प्रतिसवाल रवी धोत्रे यांनी केल्याने सभागृहात कांहीवेळ जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. सभागृहाची शिस्त न पाळल्यास शिस्तभंग कारवाई करून महापौरांना संबंधितांना बाहेर पाठविण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सर्वांनी शांतता पाळत एकेकट्याने बोलावे, अशी मागणी सत्ताधारी गटनेते हणमंत कोंगाली यांनी केल्यानंतर बैठक पुन्हा सुरू झाली.

2 कोटी 17 लाखांच्या ऑडिटसाठी अधिकाऱ्यांना दोन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला. दोन महिन्यांत यावर कार्यवाही न झाल्यास सरकारकडे तक्रार करण्याचा ठराव करण्यात आला. त्याला महापौरांनी रूलिंग दिले. मात्र त्यानंतर सरकारनियुक्त सदस्य रमेश सोंटक्की यांनी भाष्य केल्याने नगरसेवक रवी धोत्रे यांनी त्याला अक्षेप घेत ठराव संमत झाल्यानंतर एखाद्या विषयावर बोलता येते का? रमेश सोंटक्की हे एक ज्येष्ठ सदस्य आहेत. त्यांनी स्वत:च याबाबत स्पष्ट करावे, असा टोमणा मारला. त्यावर तुम्हाला बोलायचा अधिकार नाही असे धोत्रे यांनी म्हटल्यानंतर सरकारनियुक्त सर्व सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. मतदानाचा हक्क वगळता इतर सर्व अधिकार आम्हाला आहेत. याबाबत कौन्सिल सेक्रेटरींनी खुलासा करावा, अशी मागणी केली. या पाठोपाठ विरोधी गटातील सर्व नगरसेवकांनीही धोत्रे यांच्या वक्तव्याला आक्षेप घेतला

महापौरांना उद्देशून एखादा प्रश्न विचारल्यानंतर मध्येच उठून रवी धोत्रे उत्तरे देतात. त्यामुळे महापौरांनी धोत्रेंना पॉवर ऑफ अटर्नी दिली आहे का? आम्हाला जनतेने सभागृहात पाठविले आहे असे म. ए. समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी सुनावताच रवी धोत्रे यांनी समितीचे नगरसेवक मला का बोलतात? असा सवाल केला. त्यानंतर सरकारनियुक्त सदस्य व विरोधीगटातील सर्वनगरसेवकांनी रवी धोत्रे यांना घेरले. त्यामुळे काहीवेळ सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सभागृहाची शिस्त न पाळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करून बाहेर पाठवू, असा इशारा सत्ताधारी गटाचे नेते हणमंत कोंगाली यांनी दिला. केवळ विरोधकांवरच कारवाई होणार की सर्वांसाठी अशी विचारणा करण्यात आली. जो कोणी सभागृहाची शिस्त पाळणार नाही त्या सर्वांसाठी ही कारवाई असेल. महापौरांना कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. सभागृहाला शिस्त असली पाहिजे. सर्वांनी त्याचे पालन करणे गरजेचे आहे. सरकारनियुक्त नगरसेवकांना चर्चा करायचे व बोलायचे अधिकार आहेत, असे स्पष्टीकरण कोंगाली यांनी दिल्यानंतर कामकाज पूर्ववत झाले.