पाव शतक उलटले, किती प्रतीक्षा करायची?

संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताने सुनावले : सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांचा मुद्दा

वृत्तसंस्था/ संयुक्त राष्ट्रसंघ

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेत आवश्यक सुधारणांची तत्काळ गरज आहे. या सुधारणांवर एक दशकापेक्षा अधिक काळापासून चर्चा सुरू आहे. परंतु कुठलाच ठोस निष्कर्ष निघालेला नाही. सुमारे एक चतुर्थांश शतक उलटले आहे. जग आणि आमच्या आगामी पिढ्या आता आणखी प्रतीक्षा करु शकत नाहीत. त्यांना आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागेल असे प्रश्नार्थक विधान संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी न्यूयॉर्कमधील 78 व्या सत्राच्या अनौपचारिक बैठकीत केले आहे.

2000 साली मिलेनियम शिखर परिषदेत जागतिक नेत्यांनी सुरक्षा परिषदेच्या सर्व पैलूंमध्ये व्यापक सुधारणा घडवून आणण्याचे प्रयत्न गतिमान करण्याचा संकल्प घेतला होता. पुढील वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे 80 वे स्थापनावर्ष आहे. सप्टेंबर महिन्यात एक महत्त्वपूर्ण शिखर परिषद होणार आहे. अशाप्रसंगी या आवश्यक सुधारणांचा प्रस्ताव मांडण्यात यावा अशी मागणी कंबोज यांनी केली आहे.

आफ्रिका समवेत युवा आणि भावी पिढ्यांच्या आवाजावर लक्ष देत आम्हाला सुधारणा घडवून आणाव्या लागणार आहेत. ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याची मागणी आता मजबूत होत आहे. सुधारणा न घडवून आणल्यास सुरक्षा परिषद अप्रासंगिक ठरण्याची भीती आहे. सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराला केवळ बिगर-स्थायी सदस्यांपुरी मर्यादित केल्यास याच्या संरचनेत असमानता वाढण्याचा धोका आहे. परिषदेच्या वैधतेत सुधारणा करण्यासाठी याच्या संरचनेत प्रतिनिधी आणि समान भागीदारीच्या गरजेवर भर दिला जावा अशी सूचना कंबोज यांनी केली आहे.

नकाराधिकारावर मांडली भूमिका

नकाराधिकाराला परिषदेतील सुधारणा प्रक्रियेत अडथळा ठरू दिले जाऊ नये. सृजनात्मक चर्चेसाठी मुद्द्यावर लवचिक भूमिका घेण्याची गरज आहे. नव्या स्थायी सदस्यांना समीक्षेदरम्यान निर्णय होईपर्यंत नकारधिकाराचा वापर केला जाऊ नये असे कंबोज यांनी म्हटले आहे.

ब्राझील, जपान, जर्मनीकडून पुनरुच्चार

भारताचे जी-4 सहकारी ब्राझील, जपान आणि जर्मनीने 193 सदस्य देशांच्या विचारांचे वैविध्य आणि बहुलतेच्या महत्त्वावर जोर देत बिगरस्थायी श्रेणीत अधिक प्रतिनिधित्वासाठी भारताच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला आहे. सुधारणा प्रक्रियेत विशेष लक्ष देणे आणि त्यांचा आवाज ऐकण्यायोग्य असल्याचे खास समूहा किंवा देशांची ओळख पटविण्याची सूचना भारतीय प्रतिनिधीने केली आहे.

ब्रिटनकडून समर्थन

सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य असलेल्या ब्रिटनने भारताच्या सुधारणा सूचनांचे समर्थन केले आहे. सुरक्षा परिषदेला आजच्या जगाचे अधिक प्रतिनिधित्व करावे लागणार आहे. आम्ही सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराचे समर्थन करतो आणि एक अधिक विविध, प्रभावी सुरक्षा परिषद पाहू इच्छितो. जी4 देश ब्राझील, जर्मनी, भारत आणि जपानला सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळावे असे ब्रिटनने म्हटले आहे.