एच वन बी व्हिसा संकट?
एच वन बी व्हिसा फी 100 डॉलरवरून 1 लाख डॉलर करण्यासाठी त्याच्या समर्थनार्थ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ ‘मागा’ धोरणाचाच भाग म्हणून हे बदल केले आहेत. अमेरिकेतील तरुणांचे रोजगार भारतीय तंत्रज्ञ हिसकावून घेतात व त्यामुळे अमेरिकन तरुणांचा बेरोजगार वाढत आहे. स्वस्त भारतीय कामगारांना घेण्यासाठी अमेरिकन कंपन्या आपल्याकडील अमेरिकन कामगारांची कपात करतात व स्वस्त भारतीयांना घेतात, हे त्यांनी आकडेवारीसह स्पष्ट केले.
एच 1 बी. व्हिसा हा अमेरिकेत रोजगारासाठी आवश्यक असणारा परवाना मिळवण्यासाठी लागणारी फी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 21 सप्टेंबर 2025 पासून 100 डॉलरवरून 1 लाख डॉलर (सुमारे 88 लाख रुपये) अशी वाढवली. भारत रशियाकडून स्वस्त तेल व संरक्षण साहित्य खरेदी करत असल्याने रशियाला युक्रेन युद्धात मदत करीत असल्याचा आरोप करीत यापूर्वीच टॅरीफ बॉम्ब टाकला होता. आता नव्याने व्हिसा महाअस्त्र वापरले. अशा व्हीसाची फी वाढीचे सविस्तर कारण देत त्याची अंमलबजावणी सुरू केली असल्याने अनेकांचे अमेरिकन डॉलरच्या उत्पन्नाचे स्वप्न भंग पावले असून त्याचे परिणाम उद्योग, रोजगार याचबरोबर देशाला प्राप्त होणाऱ्या ‘डॉलर’ महसुलासदेखील कात्री लागणार आहे. नेमकी कोणती कारणे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली. ते समजून घेतल्यास त्याचे परिणाम व भविष्यकालीन शक्यता स्पष्ट होतील. केवळ व्हिसा फी वाढवली म्हणून त्रागा, संताप व्यक्त करण्यापेक्षा त्याबाबतच्या व्यावहारिक धोरणाची, नव्या पुनर्मांडणीची दिशा याबाबत अधिक व्यापक व तातडीची धोरण चौकट अपरिहार्य ठरते. कोणताही देश आपल्या देशाच्या हितासाठी सर्वप्रकारचे प्रयत्न करणारच हे जरी खरे असले तरी या प्रयत्नात ते स्वत:चे दीर्घकालीन नुकसान करून घेत नाही हेही महत्त्वाचे असते!
डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका
एच वन बी व्हिसा फी 100 डॉलरवरून 1 लाख डॉलर करण्यासाठी त्याच्या समर्थनार्थ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ ‘मागा’ धोरणाचाच भाग म्हणून हे बदल केले आहेत. अमेरिकेतील तरुणांचे रोजगार भारतीय तंत्रज्ञ हिसकावून घेतात व त्यामुळे अमेरिकन तरुणांचा बेरोजगार वाढत आहे. स्वस्त भारतीय कामगारांना घेण्यासाठी अमेरिकन कंपन्या आपल्याकडील अमेरिकन कामगारांची कपात करतात व स्वस्त भारतीयांना घेतात, हे त्यांनी आकडेवारीसह स्पष्ट केले. 2010 ते 20 या दहा वर्षात स्टेम कामगार म्हणजे शास्त्र, तंत्र, गणित विषयातील कामगार संख्या 12 लाखावरून 25 लाख अशी दुप्पटीहून अधिक वाढली. यात आयटी क्षेत्रात असणारा भारतीय तंत्रज्ञांचा वाटा 32 टक्क्यांवरून 65 टक्के वाढला. हे सर्व कामगार अमेरिकन कंपन्यांना 36 टक्के कमी वेतनात मिळत असल्याने अमेरिकन पदवीधर बेरोजगार राहतात. ट्रम्प यांनी दुसरा महत्त्वाचा आधार घेतला आहे तो व्हिसा फ्रॉडचा आहे. अमेरिकेत येऊन मिळालेले डॉलर दहशतवादास वापरले जातात असा आहे.
भारतीय किंवा विदेशी लोकांचा वाढता वापर अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका निर्माण करतो. कारण अमेरिकन तरुणांना संशोधनास, मोठ्या कौशल्याच्या जबाबदाऱ्या मिळत नसल्याने याबाबत अमेरिकेचे नुकसान होते. आतापर्यंत एच वन बी व्हिसा गैर पद्धतीने व सातत्याने वापरला असून खरे तर फक्त जे कौशल्य अथवा मनुष्यबळ अमेरिकेत उपलब्ध नसते. तेथेच तात्पुरती व्यवस्था म्हणून 1990 पासून ही पद्धत सुरु केली. परंतु याचा वापर कंपन्यांनी खर्च बचत करण्यास सर्रास वापरला व अमेरिकेत बौद्धिक विकासास, संशोधनास अडथळा निर्माण झाला. हा पद्धतशीरपणे करीत असलेला गैरवापर आपण थांबवण्यासाठी व्हीसा फी वाढवत असल्याचे स्पष्ट केले.
प्रमाण व परिणाम
एच वन बी व्हिसा वापर प्रमाण याबाबत गेल्या 10 वर्षात केवळ वाढ झाली असे नाही तर त्यात भारताचा वाटा 70 ते 80 टक्के इतका मोठा आहे. अमेरिकेसाठी कुशल कामगाराकरिता घेतला जाणारा कंपनीनिहाय वाटा पाहिला तर अमेझॉन 10 हजार, मायक्रोसॉप्ट 5190, मेटा 5130, अॅपल 4000, अल्फाबेट (गुगल) 4181, जेपीएम 2400 असे एच वन बी व्हिसाधारक दिसतात. भारताला प्रतिवर्षी 283 बिलीयन डॉलर्स आयटी क्षेत्रातून मिळतात. त्यात 50 टक्के अमेरिकन सेवा देणारे देतात. एच वन बी व्हिसा बाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिल्याने याबाबतची स्पष्टता आली असून फक्त नव्या अर्जदारांनाच ही फी द्यावी लागणार असून जुन्या व्हिसाधारकांना याचा फटका बसणार नाही. दुसरे महत्त्वाचे स्पष्टीकरण असे की ही वार्षिक फी नाही. हा व्हीसा 3 वर्षासाठी व नंतर पुन्हा 3 वर्षे विस्तार घेऊन वापरता येतो. या फी वाढीतून डॉक्टर्स व वैद्यकीय कर्मचारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वगळले असून आवश्यकतेनुसार सूट असणारा वर्ग वाढवता येतो.
विविध क्षेत्रावर परिणाम
एच वन बी व्हिसा फी प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने व त्यावर भारतीय आयटी क्षेत्र व इतर कुशल कामगारांना हा मोठा धक्का असून त्यांचे रोजगार भवितव्य संकटात आहे. या क्षेत्राशी निगडीत असणाऱ्या कंपन्यांचेच नव्हे तर इतर शेअर्सदेखील घसरले. व्हिसा भूकंप सर्वच क्षेत्रावर परिणामकारक ठरला. आर्थिक नुकसानीसोबत मानवी संबंध किंवा कौटुंबिक संकटदेखील यातून निर्माण झाल्याचे म्हटले जाते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असणारे कुशल मनुष्यबळ भारतीय उद्योगात मुरवण्याचे मोठे आव्हान आहे. ही श्रमशक्ती कशारीतीने पुनर्वसन करून आपण वापरतो यावर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम ठरतात.
अमेरिकेचे नुकसान?
व्हिसा फी वाढवल्याने अमेरिकेचेच मोठे नुकसान होणार असल्याचे राष्ट्रीय नीती आयोग अध्यक्षांनी म्हटले असून हे त्यांच्यावर बुमरँग होणार असल्याचे काही अभ्यासक मानतात. याबाबत 2015 मध्ये गिवोनी पेरी व 2023 मध्ये एचवन बी व्हिसा नियंत्रण केल्याने झालेले परिणाम अम्यासले आहेत. विदेशी (भारतीय) कामगारांचा पुरवठा वाढल्याने अमेरिकेत वेतनवाढ झाली असून उत्पादकता, नाविन्यता, स्पर्धात्मकता वाढवण्यात यांचा वाटा मोठा आहे. नव्या व्हिसा धोरणाने अमेरिकन कंपन्यांचा खर्च 14 बिलियन डॉलर्सने वाढणार असून यातून अमेरिकेत कुशल कामगार टंचाई, वेतनवाढ व किंमत वाढ अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला मंदीकडे नेऊ शकते. आपल्या नफ्याचे प्रमाण घटू नये यासाठी अमेरिकन कंपन्या ‘ऑफशोअर’ सेवा घेतील व त्यातून ग्लोबल कॅपॅबिलीटी सेंटर्स ‘जीसीबी’ वाढतील. व्यावसायिक पुनर्मांडणी अमेरिकेचे दीर्घकालीन नुकसान वाढवणारे व भारतासारख्या देशाला वेगळी संधी देणारे ठरू शकते.
पुढील वाटचाल
एचवनबी व्हिसा आता ‘ब्रेन गेन’ स्वरुपात नव्या संधी निर्माण करेल असा आशावाद व्यक्त केला जातो. सर्वच देशांच्या धोरणात विदेशी व स्वावलंबन किंवा आत्मनिर्भर हा महत्त्वाचा घटक असून अमेरिकाही तेच करीत आहे. यासाठी त्यांच्या धोरणावर टीका करणे अयोग्य ठरते. आमचा देश आमचा रोजगार हे प्रारुप केवळ देशाच्याच नव्हे तर राज्याच्या पातळीवरही आकर्षक वाटते. यातून परराज्यातील कामगार नको वाटतात. (खरे तर आपले कामगार ते काम करू शकत नाहीत हे वास्तव आहे!) तात्पुरती गरज हळुहळु कायमची होते व परावलंबन वाढते. भारताचा सर्वात मोठा शत्रू परावलंबन आहे असे पंतप्रधान मोदी आग्रहाने मांडतात.
हेच सूत्र पुढे वापरुन अधिक कुशल कामगार वापरणारी आधुनिक अर्थव्यवस्था आपण निर्माण केली तर ‘ब्रेन गेन’ या धक्क्यातून होऊ शकतो. त्यासाठी शिक्षण, संशोधन, आरोग्य यासाठी केवळ 1 टक्काच गुंतवणारे राष्ट्र नवी स्पर्धात्मक व्यवसाय रचना कशी निर्माण करणार हा प्रश्न आहे. आपल्या प्रश्नांचे, संकटाचे विश्लेषण करून उपाय करणारे तंत्रज्ञ निर्माण करण्यापेक्षा विदेशी संस्थांचे, त्यांचे प्रश्न सोडवणारे तज्ञ आपण निर्माण करीत राहिलो व त्यातूनच हे रोजगार परावलंबन तयार झाले. त्यांना परत मायदेशी या असे केवळ म्हटल्याने काही होणार नाही. त्यासाठी अधिक व्यापक, सखोल सुधारणा हव्यात. डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारतीय अर्थव्यवस्थेत विशेषत: दुग्ध व्यवसाय, शेती क्षेत्रात प्रवेश हवा असून याबाबत भारताची कठोर भूमिका त्यांना पसंत नसल्याने दबावतंत्राचा भाग म्हणून असे बदल करीत आहेत!
प्रा. डॉ. विजय ककडे