For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

‘ज्ञानवापी’ : मशीद समितीला नोटीस

06:37 AM Nov 23, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
‘ज्ञानवापी’    मशीद समितीला नोटीस
Advertisement

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

Advertisement

वाराणसी येथील  ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद समितीला नोटीस काढली आहे. या प्रकरणी हिंदू पक्षाने याचिका सादर केली आहे. ज्ञानवापी परिसरातील प्रतिबंधित क्षेत्राचेही भारतीय पुरातत्व विभागाकडून सर्वेक्षण केले जाण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसारच ज्ञानवापी परिसराचे भारतीय पुरातत्व विभागाकडून सर्वेक्षण यापूर्वीच करण्यात आले आहे. मात्र, या परिसरातील प्रतिबंधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण केले जाऊ नये, अशा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे हे क्षेत्र वगळून उरलेल्या भागांचे सर्वेक्षण झाले असून अहवालही सादर झाला आहे.

Advertisement

खंडपीठासमोर सुनावणी

न्या. सूर्यकांत आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी गुरुवारी करण्यात आली. ज्ञानवापी परिसरातच्या सर्व भागांचे सर्वेक्षण झाल्याशिवाय या प्रकरणाचे संपूर्ण सत्य उघड होणार नाही. परिसरातील तलाव क्षेत्रात सर्वेक्षण करण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. ही स्थगित उठवावी आणि तेथे सर्वेक्षण करण्याची अनुमती देण्यात यावी, असे प्रतिपादन हिंदू पक्षाकडून करण्यात आले. त्यावर मशीद समितीची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे.

हिंदू पक्षाचे म्हणणे

ज्ञानवारी परिसरात मुस्लीम आक्रमणांच्या आधी हिंदूंचे मंदीर होते. मुस्लीम आक्रमकांनी हे हिंदू मंदीर पाडवून त्याजागी मशीद उभी केली. या मशिदीच्या खालच्या भागात आजही हिंदू मंदीर आणि हिंदू देवतांच्या मूर्ती यांचे अवषेश दबलेले आहेत. त्यामुळे या परिसराचे सर्वेक्षण केल्यास ही भूमी हिंदू मंदिराचीच आहे, हे सिद्ध होणार आहे. त्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्राचेही सर्वेक्षण आयश्यक आहे, असा युक्तिवाद हिंदूंच्या बाजूकडून करण्यात आला आहे. त्यावर नोटीस निघाली आहे.

प्रकरणांच्या एकत्रीकरणाची मागणी

ज्ञानवापी संबंधात सध्या विविध न्यायालयांमध्ये 17 प्रकरणे आहेत. या सर्व प्रकरणांच्या एकत्रीकरण करुन त्यांची एकत्र सुनावणी करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशीही मागणी हिंदू बाजूकडून न्यायालयात करण्यात आली होती. तथापि, तसा निर्णय त्वरित करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. एकत्रीकरणाचा निर्णय नंतर घेण्यात येईल. सर्व प्रकरणे एकत्र करुन मुख्य प्रकरणाची सुनावणी ज्या न्यायालयात केली जात आहे, तेथेच एकत्रित प्रकरणांची सुनावणी करण्याचा आदेशही दिला जाऊ शकतो, असे खंडपीठाने गुरुवारी स्पष्ट केले.

Advertisement
Tags :

.