कर्नाटकातील ऊस वाहतूक 'स्वाभिमानी'कडून का अडवली जात नाही....कारखानदारांवर हा अन्याय का ?

सर्व कारखाने एफआरपी प्रमाणे दर दिले असून राज्यात कुठेही असा नियम नसताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अशा प्रकारचे आंदोलन करत आहे असा आरोप शेतकरी संघटनांवर करताना कर्नाटकातील कारखान्यांना ऊस वाहतूक अडवली जात नाही मग महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी काय केलय असा सवाल पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे मागील हंगामातील 400 रूपयेचा दुसरा हप्ता आणि यावर्षीच्या ऊसाला 3500 रूपये दरांवर चाललेल्या आंदोलनावर तोडगा निघण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार तसेच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये बैठक पार पडली. बैठकीनंतर पालकमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

आजच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शेतकरी संघटनांवर आरोप केले. तसेच असा कोणताही नियम नसताना शेतकरी संघटनेने चालवलेले आंदोलन हे नियबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, "राज्यात आणि देशात असा कोणताही कायदा नसताना स्वाभिमानी आंदोलन करत आहे. कर्नाटकातील कारखान्याच्या ऊस तोडीला कोठेही विरोध केला जात नाही. मात्र जिल्ह्यातील कारखान्यांना का अडवले जाते ? हा सरळसरळ अन्याय आहे." असेही ते म्हणाले.

पुढे बोलताना ते म्हणाले, "यावर्षीसाठी 3100 च्यावर एफआरपी द्यायला सांगितले आहे. आम्ही कारखानदारांनी कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केलेलं नाही. मागील हंगामातील दर देता येईल की नाही यासाठी कमिटी नेमली आहे. ही कमिटी 21 नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय देईल. त्यानंतर कारखान्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जपुरवठा करण्यात येईल. यासाठी पाच दिवसांची मुदत राजू शेट्टींना दिली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे सगळे कायदे कारखानदार पाळत असून साखर कारखानदारांनी बेकायदेशीर कृत्य केलेले नसताना आम्हाला शिक्षा का ?" असाही सवाल पालकमंत्र्यांनी उपस्थित केला.