बनावट कंपन्यांकडून जीएसटीला कोट्यावधींचा ‘चुना’

कोल्हापूर / विद्याधर पिंपळे : 

बनावट कंपन्या व बनावट बँक खाते उघडून, केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विभागा (जीएसटी) ला कोट्यावधी रुपयांचा ‘चुना’ लावण्याचा प्रकार वाढत आहे. जीएसटी सुरू झाल्यापासूनच हे घोटाळे सुरू आहेत. जीएसटी विभागाकडून दर महिन्याला पेडिंग रिटर्नची माहिती का घेतली जात नाही? याबाबत मात्र लोकांमध्ये संशय आहे. यामुळे सरकारचे कोट्यावधींचे नुकसान होत असल्याने आता जीएसटी नंबरसाठी कडक नियम करण्यात आले आहे.

भंगारवाला, दूधवाला यांच्या नावावर बोगस कंपन्या उघडून खरेदी-विक्रीची बिले सादर करून, सुमारे 100 कोटी रुपयांची वस्तू व सेवा (जीएसटी) चोरी करण्याचा प्रकार नुकताच कोल्हापुरात उघडकीस आला. हा प्रकार जुनाच असून चोरी मात्र आता उघडकीस आली. पूर्वी व्यापाऱ्यांना व्हॅट होता. यावेळी त्यांना व्हॅट नंबर दिला जात होता. यानंतर जीएसटी लागू झाली. जीएसटी नंबरसाठी ऑनलाईन फॉर्म भरावा लागत होता. यासाठी ई सेवा केंद्राचा वापर होत असल्याचा संशय आहे.

याचा गैरफायदा घेतच, बनावट जीएसटी बिले तयार करणारी आंतरराज्यीय रॅकेट उभारले गेले. आधारकार्ड, पॅनकार्ड, लाईट बिल, व्यवसायाचे ठिकाण याचा वापर करून, जीएसटी नंबर घेतला जाऊ लागला. अशा बनावट जीएसटी नंबरवर बिले बनवून सरकारचे आर्थिक नुकसान करण्याचा प्रकार वाढला आहे. ज्या वेळी जीएसटीची नोटीस येते, त्यावेळीच त्या सर्वसामान्य व्यक्तीला धक्काच बसतो.

याचा अनुभव कोल्हापुरात औद्योगिक वसाहतीमधील अनेकांना आला आहे. पण ते बोलत नाहीत. आपला कोणताच व्यवसाय वा कारखाना नसताना ही नोटीस कशी आली? यासाठी त्यांची धावपळ सुरू होते.

पुणे येथे एका व्यक्तीने 13 राज्यात 246 बनावट कंपन्याद्वारे 5 ते 8 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला. नागपूर येथे बनावट जीएसटी बिल रॅकेटने 155 कोटी. तर तेलंगणा येथील 7 बोगस कंपनीद्वारे 127 कोटींचा ठपला पाडला आहे. तर नुकतेच बेळगाव येथील एका व्यक्तीने 132 कोटींच्या जीएसटीमध्ये 24 कोटीचा गोलमाल केला. त्याला ताब्यात घेतले, अशा घोटाळयामधील व्यक्ती या वाणिज्य शाखेचे विद्यार्थी असून, त्यांनी बनावट फोन, ई मेल, पता, फर्म आदीचा वापर करून हे घोटाळे केले.

• बनावट बँक खाते

आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बोगस पता देऊन बँक खाते उघडले जाते. या खात्यावर व्यवहार केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र त्या खातेदाराला काहीच माहिती नसते. अशा खात्यांचा वापर ऑनलाईन गेमिंग व बेटिंगसाठी केला जातो. यासाठी हवाला व आंतरराष्ट्रीय मनी लॉड्रिंग रॅकेटचा समावेश असल्याचा संशय आहे.

• जीएसटी नंबर घेण्यासाठी कडक नियम

पूर्वी ऑनलाईन जीएसटी नंबर हा पुणे कार्यालयातून वेळाने मिळत होता. यामध्येच बनवाबनवी होत होती. यातूनच असे घोटाळे झाले. हे घोटाळे आता उघडकीस येत आहेत. याबाबत अनेक तक्रारी वाढल्या. पुणे ऐवजी कोल्हापुरात जीएसटी नंबर देण्याची मागणी होती. ती दीड वर्षीपूवी मान्य करून अनेक नियम कडक केले. यासाठी जीएसटी नंबर घेणाऱ्यांच्या कागदपत्राची छाननी, थंब, व्यवसायाला भेट घेऊनच जीएसटी नंबर दिला जात आहे.

                                                                     - संजय शेटे, अध्यक्ष, कोल्हापूर चेंबर ऑफ काँमर्स अॅन्ड इंडस्ट्रिज