विमाहप्त्यावरील जीएसटी कमी होणार ?

व्यापक सहमती, अंतिम निर्णय पुढच्या बैठकीत : कॅन्सरच्या औषधांवरील जीएसटी दरात घट : नमकीन होणार स्वस्त

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

आरोग्य विमाहप्त्यावरील वस्तू-सेवा कर कमी होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी झालेल्या वस्तू-सेवा करमंडळाच्या बैठकीत (जीएसटी कौन्सिल) यासंबंधी व्यापक सहमती झालेली आहे. मात्र, या संबंधीचा अंतिम निर्णय पुढच्या बैठकीत होणार आहे. त्याच प्रमाणे सोमवारच्या बैठकीत विद्यापीठ किंवा अन्य संस्थांमध्ये केले जाणारे शास्त्रीय किंवा तंत्रवैज्ञानिक संशोधन तसेच विद्यापीठांची अनुदाने यांच्यावरील वस्तू-सेवा कर हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यापीठे आणि अन्य शैक्षणिक संस्थांना मोठाच दिलासा मिळाला असून वैज्ञानिक आणि तंत्रवैज्ञानिक संशोधनालाही मोठे प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काही आठवड्यांपूर्वी केंद्रीय मार्ग परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून विमा हप्त्यांवरील जीएसटी रद्द किंवा कमी केला जावा, अशी मागणी केली होती. या मागणीवर बैठकीत विचारविमर्श करण्यात आला. सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री आणि इतर प्रतिनिधींनी कर कमी करण्यास संमती दिली आहे. तथापि, हा कर किती प्रमाणात कमी होणार हे पुढच्या बैठकीनंतर घोषित केले जाणार आहे. त्यामुळे येत्या महिन्याभरात विमाहप्ते स्वस्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. असा निर्णय झाल्यास तो विमा पॉलिसी धारक आणि विमा व्यावसायिक या सर्वांसाठी लाभदायक ठरणार आहे.

विमा हप्त्यावरील जीएसटी कमी करण्याचा मुद्दा ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्सकडे सोपविण्यात आला आहे. ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स  यावर ऑक्टोबरपर्यंत स्वत:चा अहवाल तयार करणार आहे. या अहवालावर पुढील बैठकीत चर्चा होणार आहे.

संशोधनास प्रोत्साहन मिळणार

शिक्षण संस्था, विद्यापीठे किंवा संशोधन संस्था शास्त्रीय आणि तंत्रवैज्ञानिक संशोधनावर करीत असलेला खर्च किंवा अशा संशोधनांसाठी मिळणारी अनुदाने यांच्यावरील वस्तू-सेवा कर हटविण्याच्या निर्णयाचे अनेक तज्ञांनी आणि संस्थांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे संशोधनाला अधिक प्रोत्साहन मिळेल आणि आत्मनिर्भरता संकल्पनेला बळ मिळेल अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.

2 हजार रुपयांपेक्षा कमी व्यवहार...

2 हजार रुपयांपेक्ष कमी रकमेच्या ऑन लाईन देवाण घेवाण व्यवहारांमधून पेमेंट प्लॅटफॉम्सना होणाऱ्या लाभावर 18 टक्के जीएसटी लागू करण्याची योजना लगेच लागू केली जाणार नाही. त्यामुळे अशा व्यवहारांमधील लाभावर हा कर आता लागू केला जाणार नाही. मात्र, असा कर लावण्याचा प्रस्ताव पुढच्या समीक्षेसाठी समीक्षा समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. या समितीच्या अहवालानंतर यावर निर्णय होणार अशी माहिती आहे. अशा पेमेंट प्लॅटफॉर्म्समुळे छोट्या रकमेचे ऑन लाईन व्यवहार सुलभ झाले आहेत. त्यामुळे अशा व्यवहारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. हे प्लॅटफॉर्म्स रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांतर्गत काम करत असतात.

नमकीनवरील करात घट

नमकीनवर जीएसटीचा दर 18 टक्के होता. तो आता 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच काही कॅन्सरच्या औषधांवरील जीएसटीचा दर कमी करण्यावर सहमती झाली आहे. आता  या औषधांवर 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. धार्मिक यात्रांसाठी हेलिकॉप्टर सेवेच्या वापरावरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून कमी करत 5 टक्के करण्यात आल्याची माहिती उत्तराखंडच्या अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे.

अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या या बैठकीत आरोग्य विमा हप्त्यावरील जीएसटीचा सध्याचा दर 18 टक्के असून तो कमी करण्यावर व्यापक सहमती झाली आहे. परंतु यावरील अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत घेतला जाणार आहे. कर दराविषयी स्थापन केंद्र आणि राज्यांच्या कर अधिकाऱ्यांच्या समितीने जीएसटी परिषदेसमोर अहवाल सादर केला. यात जीवन, आरोग्य आणि पुनर्विमा हप्त्यावरील जीएसटीच्या दरात कपातीचे आकडेवारी आणि विश्लेषण मांडण्यात आले आहे. जीएसटी परिषदेच्या  या बैठकीला सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते.

विमाधारकांना होऊ शकतो लाभ

बहुतांश राज्यांनी विमा हप्त्यावरील जीएसटीचा दर कमी करण्याच्या बाजूने मत मांडले आहे. जीएसटीचा दर कमी करण्यात आल्यास लाखो पॉलिसीधारकांना लाभ होणार आहे, कारण विम्याच्या हप्त्याची रक्कम कमी होणार आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी विमा हप्त्यावर सेवा कर आकारला जात होता. विमा हप्त्यावरील जीएसटीचा मुद्दा संसदेतही उपस्थित होता. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनीही हा मुद्दा संबंधित मंत्र्यांसमोर मांडला होता.