वाढते महोत्सव अन् गोमंतकीयांची व्यथा

गोवा हे महोत्सवांचे राज्य आहे. आतापर्यंत अनेक महोत्सव, परिषदा झालेल्या आहेत अन् यापुढेही होणार आहेत. डिसेंबर अखेरपर्यंत तर नववर्षाला निरोप देण्यासाठी अनेक देशी-विदेशी पर्यटक गोव्यात दाखल होतील. साहजिकच किनारी भागात, हॉटेल्समध्ये विविध पार्ट्या रंगणार आहेत. भरीसभर म्हणून ख्रिश्चन बांधवांचा नाताळ उत्सवही आहे. ‘सनबर्न’ही होऊ घातलेला आहे. त्यामुळे साहजिकच रस्त्यावर वाहनांची वर्दळ वाढणार आहे. रस्ते वाहनांनी फुलून जाणार आहेत. यामुळे वाहतूक कोंडी, अपघात रोखण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना आखणे गोवा सरकारसाठी जिकीराचे असणार आहे.

गोव्यात 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला प्रारंभ झाला आहे. साहजिकच या महोत्सवामुळे राजधानी पणजीत पर्यटक, सिनेरसिक, कलाकार, निर्माते, दिग्दर्शक, लेखक, चित्रपट अभ्यासक यांची वर्दळ आहे. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (इफ्फी) हा आशियातील प्रमुख चित्रपट महोत्सवांपैकी एक असून या महोत्सवाची सुरुवात 1952 मध्ये झाली होती. त्यानंतर 2004 सालापासून जागतिक आकर्षणाचे केंद्र असलेले गोवा राज्य, हे या महोत्सव आयोजनाचे कायमस्वरुपी ठिकाण म्हणून नावारूपास आले. गोव्याचा हा जणू सन्मानच म्हणावा लागेल. या महोत्सवाची प्रतिष्ठा दिवसेंदिवस खूपच वाढली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे चित्रपट निर्मात्या संस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय महासंघाची मान्यताही या महोत्सवाने मिळविली आहे. या महोत्सवाने जगातील सर्वांत प्रतिष्ठित स्पर्धात्मक चित्रपट महोत्सवांमध्ये स्थान मिळविले आहे. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्यावतीने गोवा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील गोवा मनोरंजन सोसायटीच्या सहकार्याने दरवर्षी संयुक्तपणे या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. यापूर्वी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील चित्रपट महोत्सव संचालनालयाकडे या महोत्सवाच्या आयोजनाची मुख्य जबाबदारी होती. मात्र फिल्म मीडिया युनिट्सचे राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळात विलीनीकरण झाल्यानंतर या आयोजनाची मुख्य जबाबदारी राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाच्यावतीने सांभाळली जात आहे. आजवर हा महोत्सव जगभरातील प्रेक्षक, चित्रपट दिग्दर्शक आणि सिनेप्रेमींना जोडणारा सांस्कृतिक सेतू म्हणून काम करीत आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या महोत्सवाने जागतिक स्तरावर चित्रपट निर्मिती कलेविषयीचा आदर वाढविण्यात मोठी भूमिका बजाविली आहे. गोव्यात ‘इफ्फी’ सुरू झाल्याने गोमंतकीय सुरुवातीला सुखावला. आता मात्र त्यामध्ये अधिक स्वारस्य दाखवित नसल्याचे दिसून येते. या ‘इफ्फी’चा आपणाला काहीच लाभ नसल्याचा सूर काही गोमंतकीय चित्रपट निर्माते आळवताना दिसतात.

जुने गोवेतील प्रसिद्ध फ्रान्सिस झेवियर यांच्या अवशेषांच्या दशवार्षिक प्रदर्शनाचा सोहळाही होणार आहे. या महोत्सवाला आजपासून सुरुवात होणार असून 5 जानेवारी 2025 पर्यंत हा चालणार आहे. यामुळेही ख्रिश्चन बांधवांचीही वर्दळ वाढणार आहे. गोवा ज्याप्रमाणे ‘इफ्फी’साठी कायमस्वरुपी केंद्र बनले त्याचप्रमाणे विविध परिषदांसाठीही कायमस्वरुपी केंद्र बनले आहे.

गोव्यात व्हायब्रंट गोवा फाऊंडेशनच्या आश्रयाखाली तीन दिवसीय जागतिक उद्योग परिषदही झाली. परंतु ही परिषद आयोजित करून गोवा सरकारला कुठला लाभ झाला, हे आगामी काळात पाहावे लागेल. गोवा सरकार एवढ्या मोठ्या परिषदा भरविते मात्र राज्यात खासगी क्षेत्रात उद्योगांना आमंत्रित करून राज्याला साजेसा रोजगार निर्माण करण्यात सरकारला का बरे अपयश येते, यावर विचारमंथन व्हायला हवे.

सनबर्न महोत्सवही गोव्यात होऊ घातलेला आहे. यंदा हा महोत्सव धारगळ येथे होऊ घातला असल्याने पेडणे मतदारसंघातील आमदार तसेच अन्य नागरिकांनी याला विरोध केला आहे. ही घाणेरडी संस्कृती आणण्यापेक्षा नागरिकांना पाणी, वीज आणि सुरक्षित रस्ते देण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची भावना आहे.

समुद्र तसेच कॅसिनो संस्कृतीमुळे, विविध महोत्सव व परिषदांची मांदियाळी यामुळे गोव्यात अनेक महनीय व्यक्तींची वर्दळ पाहायला मिळते. त्यातल्यात्यात बहुतांश पर्यटक रेन्ट-अ-बाईकचा अवलंब करीत असल्याने तसेच स्वत:ची वाहने आणत असल्याने राज्यातील बहुतांश रस्ते वाहनांनी फुल्ल असतात. यामुळे कामानिमित्त जाणारे अनेकजण अडकून पडतात. रुग्णवाहिकाही अडकून पडण्याचे प्रकार घडत असल्याने किती रुग्ण दगावले असतील, हे समजायला कठीण आहे.  एकीकडे गोवा राज्यातील वाढते महोत्सव अन् दुसरीकडे वाढत्या वाहतूक ताणावर उपाययोजना आखण्यासाठी सध्या नियोजनाचा अभाव दिसत आहे. वेगवेगळ्dया कारणास्तव रस्ता खोदकाम करून गोवा जर्जर बनला आहे. सध्या सामान्य गोमंतकीय ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ सहन करीत आहे. यातून सुटका करणे आवश्यक आहे. गोंयकारांना मोकळा श्वास लाभण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने गोवा सरकारने पावले उचलणे आवश्यक ठरते.

उत्तर गोव्यातील सर्वात वर्दळीचा मानल्या जाणाऱ्या पर्वरी-पणजी मार्गावर सध्या वाहतूक कोंडी ही नित्याचीच बनली आहे. वाढते अपघात तसेच वाहने नादुरुस्त होण्याचे प्रकार, रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण यावर पर्याय म्हणून उ•ाणपुलाचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. राज्य सरकारने पर्वरीत उ•ाणपूल उभारण्यासाठी राजस्थान येथील राजेंद्र सिंग भांबू इन्फ्रा या कंपनीला रु. 364 कोटीच्या कामाचे कंत्राट बहाल केले आहे. त्याचे काम सध्या जोरात सुरू असले तरी रस्त्याच्या बांधकामासाठी खोदकाम, बांधकाम साहित्य, अन्य यंत्रणा आणि कामगारांची वर्दळ यामुळे त्याचा परिणाम संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेवर होत आहे. त्यासाठी नवीन पर्यायी रस्त्यांची गरज असून त्यासंबंधी त्वरित हालचाली होणे आवश्यक आहे.

उ•ाणपुलाच्या कामामुळे खोदकाम झालेल्या ठिकाणी गेल्या आठवड्यात पावसाचे पाणी साचल्याने बाजूच्या मार्गावर जाताना वाहनधारकांना कसरत करावी लागली. त्यात दुचाकीधारकांना जीव मुठीत घेऊन वाहने पाण्यातून हाकावी लागली होती.  साहजिकच वाहतूक कोंडीत अधिक भर पडली. सरकारी खात्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे पर्वरीत सध्या अनेक समस्या सुरू असल्याचे दिसत आहे. पर्यायी मार्गाची निर्मिती न झाल्याने सध्या वाहतूक व्यवस्थेचे तीनतेरा झाले आहेत.

वाहतूक पोलीसही या कोंडीवर उपाययोजना आखण्यास हतबल ठरतात, असेही चित्र आहे. रखरखत्या उन्हात उभे राहून त्यांना आपले कर्तव्य बजावावे लागत आहे. त्यांच्यासाठी याठिकाणी मूलभूत सुविधा उपलब्ध न केल्यामुळे त्यांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. सध्या उ•ाणपुलाचे काम चालू असल्याने भूमिगत जलवाहिनी फुटण्याचेही प्रकार घडत आहेत. त्यातून पाण्याचा अपव्यय होतो. त्यामुळे रस्ता निसरडा बनून त्यातून वाहने हाकणेही धोक्याचे बनले आहे.

सध्या पर्वरीहून राजधानी पणजी गाठण्यासाठी वाहनचालकांना वाहतूक कोंडी सहन करणे, नित्याचेच बनले आहे. यामुळे नोकरी-व्यवसायानिमित्त पणजीत जाणारा नागरिक उशिरा पोहोचतो. एका पाहणीनुसार, पर्वरी भागातून सध्या रोज किमान 40 हजार वाहने ये-जा करतात, असे आढळून आले आहे. यावरून या रस्त्याचा किती वापर होतो त्याचा अंदाज येतो. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी ‘अटल सेतू’ तयार झाला असला तरी अनेक वाहने राजधानी पणजीकडे वळत असल्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेत अजूनही सुधारणा व सुसूत्रता दिसून आलेली नाही.

वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडीसह धूळ, चिखलाच्या प्रदुषणाचाही सामना करावा लागत असल्याने पर्वरीनगरी जणू शापित बनलीय, असे खेदाने म्हणावे लागेल. पणजीतील ‘स्मार्ट सिटी’ची कामेही सध्या अर्धवट असून येथील रहिवाशांना व राजधानीत ये-जा करणाऱ्यांना त्रासदायक बनले आहे. ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ म्हणण्याची वेळ सध्या पणजीवासियांवर आलेली आहे. गोव्यात अधिकाधिक महोत्सव भरविण्याऐवजी पहिल्यांदा रस्ते सुस्थितीत करून वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण आणण्याच्यादृष्टीने पावले उचलणे गोवा सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरते.

राजेश परब