गटातटाचे राजकारण
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुऊवात झाली आहे. मात्र, ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच सत्ताधारी महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये बेदिली माजल्याचे दिसून येते. शिंदे गट व अजितदादा गटातील वर्चस्वाचा वाद आता विकोपाला गेला असून, हा अंतर्गत संघर्ष युतीकरिता तापदायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. हे पाहता हा वाद मिटविण्यात भाजपाला यश येणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. एकनाथ शिंदेंना सोबत घेत भाजपाने राज्यात सेना व भाजपा युतीचे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर काही काळातच अजितदादांची राष्ट्रवादीही युतीमध्ये सामील झाली. मात्र, सरकारमध्ये अजितदादा गट सहभागी झाल्यापासून शिंदे व दादा गटात सातत्याने वाद होताना दिसतात. परस्परांवर कुरघोड्या करण्याची एकही संधी दोन्ही पक्षांनी सोडलेली नाही. लाडकी बहीण योजनेच्या श्रेयावरूनही शिंदे व दादांमध्ये रंगलेला कलगीतुरा सर्वांनी पाहिला, अनुभवला आहे. आता मंत्री तानाजी सावंत यांच्या एका व्हिडिओने दोन्ही पक्षांमध्ये वादाची ठिणगी पडल्याचे दिसून येते. सध्या याबाबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्यातून महायुतीत तणाव निर्माण झाला आहे. आमचे काँग्रेस व राष्ट्रवादीशी कधी जमले नाही. पॅबिनेटमध्ये आम्ही मांडीला मांडी लावून बसतो. पण, बाहेर आल्यावर उलटी आल्यासारखे होते, हे सावंत यांचे विधान त्याकरिता कारणीभूत ठरले आहे. शिंदे गटात वादग्रस्त मंत्र्यांची कमी नाही. भडकाऊ विधाने करण्याची त्यांच्यात जणू स्पर्धाच लागलेली असते. युती सरकारमध्ये त्यांचा सहभाग असला, तरी एकपक्षीय सरकारचे प्रतिनिधी असल्यासारखेच त्यांचे वर्तन असते. त्यात एकाला झाकावे नि दुसऱ्याला काढावे, अशीच शिंदे व दादा गटाची अवस्था. शिंदेंच्या नेत्यांनी ब्र उच्चारावा नि त्यांचे वाक्य पूर्ण होण्याच्या आतच दादा मंडळींनी प्रतिक्रिया द्यावी, असा हा सगळा सुपरफास्ट मामला आहे. त्यामुळे दादांच्या राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी तानाजी सावंत यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची केलेली मागणी त्याला साजेसीच ठरते. अन्यथा, आम्हालाच मंत्रिमंडळातून बाहेर पडावे लागेल, असा इशाराही पाटील यांनी देऊन ठेवला आहे. आत्तापर्यंत शिंदे व दादा गटात वारंवार वाद झाले आहेत. भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यात वेळोवेळी मध्यस्थी करीत त्याचे निवारणही केले. परंतु, फडणवीस यांची शक्ती केवळ या दोघांमधील वाद मिटविण्यात खर्ची होत असेल, तर हे घाट्याचेच राजकारण ठरते. वास्तविक, बदलापूरमधील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार व मालवणमधील शिवरायांचा पुतळा कोसळण्याचे प्रकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना व्यवस्थित हाताळता आले नाही, अशी सार्वत्रिक भावना आहे. भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनाही असेच वाटते. त्यामुळे भविष्यातही आपला मार्ग निर्वेध राहील, असे शिंदेंना गृहीत धरता येणार नाही. बिहारमध्ये भाजपाने नितीशकुमार यांचे नेतृत्व मान्य केले. महाराष्ट्रातही भाजपा बिहारच्या पॅटर्नप्रमाणे शिंदे यांच्याकडेच मुख्यमंत्रिपद सोपविणार असल्याची चर्चा होती. तथापि, मागच्या काही दिवसांतील घटना, शिंदे यांच्याबद्दलची नाराजी बघता याला बगल दिली जाण्याची शक्यता संभवते. बदलत्या परिस्थितीनंतर महाराष्ट्रात रा. स्व. संघही सक्रिय झाला आहे. त्यामुळे युतीची सत्ता आली, तर नेतृत्व बदल करण्याच्या दृष्टीनेही आत्तापासूनच हालचाली सुरू झालेल्या दिसतात. संघाचे मुख्यालय नागपूर येथे आहे. त्यामुळे सत्ता मिळविण्यात यश आल्यास नागपूरमधील महत्त्वाच्या नेत्याच्या खांद्यावर नेतृत्वाची कमान सोपविली जाण्याची दाट चिन्हे आहेत. स्वाभाविकच शिंदे व दादा गटातील वादात सध्या तरी भाजपाने बघ्याची भूमिका घेतल्याचे दिसते. उद्धव ठाकरे यांना शह देण्यासाठी भाजपाने शिंदेंकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवले. आधी फडणवीसांच्या साथीने राज्यशकट हाकणाऱ्या शिंदेंनी हळूहळू कारभारावर पकड मिळविली आणि नंतर सगळा फोकस आपल्यावर ठेवण्यात यश मिळविले. मराठा आरक्षण मुद्द्यावर भाजप व फडणवीस खलनायक ठरले. पण, शिंदे सेफ राहिले. लोकसभा निवडणुकीत एकीकडे भाजप सपाटून मार खात असताना शिंदेसेना तग धरून राहिली. लाडकी बहीण योजनेतही सर्वाधिक बोलबोला झाला तो शिंदेंचा. अशा अवजड झालेल्या या नेतृत्वाला परस्पर शह बसत असेल, तर का नको, असा विचार शीर्षस्थ नेतृत्वाने केला असावा. त्यामुळे शिंदेंचा काटा काढण्यासाठी आगामी काळात फडणवीस व अजितदादा आतून एकत्र आले, तर नवल मानायचे कारण नाही. महायुतीचे जागावाटप कसे होणार, यावर आत्तापासूनच चर्चा सुरू आहेत. त्यात भाजपाला 110 ते 120, शिंदे गट 70 ते 75, तर दादा गटाला 50 ते 60 जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तविला जातो. मात्र, दोन्ही पक्षांचे समसमान आमदार असताना शिंदे गटाला वेगळा न्याय का, याकडे राष्ट्रवादीतील नेते लक्ष वेधत आहेत. त्यामुळे जागा वाटपापासून ते जागा जिंकण्यापर्यंत प्रत्येक पातळीवर शिंदे व दादा गटात संघर्ष झडू शकतो. स्वाभाविक परस्परांचे उमेदवार पाडण्याचे प्रयत्नही दोन्ही बाजूकडून होऊ शकतात. तसे झाल्यास त्याचा फटका अंतिमत: महायुतीला बसू शकतो. त्यामुळे या दोहोंतील संबंध अधिक ताणणार नाहीत, याचीही भाजपाला दक्षता घ्यावी लागेल. महाविकास आघाडीतही सगळे काही आलबेल आहे, असे नाही. काँग्रेस व ठाकरे सेनेमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू आहे. लोकसभेतील यशामुळे काँग्रेसची बार्गेनिंग पॉवर वाढली आहे. अंतर्गत सर्वेमध्ये स्वत:ला सर्वाधिक, तर ठाकरेसेनेला सर्वांत कमी जागा दाखवून दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न पक्षाने केला आहे. तर ठाकरेसेनेनेही मुंबईतील 22 जागांवर दावा केल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे जागावाटपावरून या दोन पक्षांमध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे. एकूणच महाराष्ट्रात गटातटाचे राजकारण सध्या भरात असल्याचे दिसून येते. महायुती व महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांमधील ही अंतर्गत स्पर्धा त्यांना कुठे घेऊन जाणार, हे निवडणुकीनंतरच कळेल.