हरित ऊर्जा, कृषी क्षेत्राला नवी दिशा

एकूण 51 हजार कोटी खर्च करणार : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतले तीन मोठे निर्णय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशाच्या कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्राला नवी दिशा देणारे तीन मोठे निर्णय मंजूर करण्यात आले. एकीकडे कृषी जिह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठीच्या ‘धन-धान्य’ योजनेला मंजुरी देण्यात आली, तर दुसरीकडे अक्षय ऊर्जेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. याशिवाय, शुभांशू शुक्ला यांच्या अंतराळ मोहिमेनंतर भारताने स्वत:चे अंतराळ स्थानक बांधण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 24 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेत 36 योजनांचा समावेश असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. तसेच हरित ऊर्जा निर्मितीवर केंद्र सरकार 27 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. एकंदर या तीन योजनांवर सरकारने 51 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याला मंजुरी दिल्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रांना बळकटी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी त्यासंबंधीची माहिती दिली.

‘धन-धान्य’द्वारे 100 कृषी जिल्ह्यांचा विकास

2025-26 पासून सहा वर्षांसाठी ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने’ला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्याचे लक्ष्य 100 कृषी जिल्हे विकसित करण्याचे आहे. कृषी उत्पादकता वाढवणे, पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देणे, शाश्वत कृषी पर्यायांचा अवलंब करणे, पंचायत आणि ब्लॉक स्तरावर साठवण सुविधा वाढवणे, सिंचन व्यवस्था सुधारणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना 11 मंत्रालयांच्या 36 योजनांच्या समन्वयातून राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्य सरकारच्या योजना आणि खासगी क्षेत्रातील भागीदार यांचा समावेश आहे. कमी उत्पादकता, कमी पीक चक्र आणि कमी कर्ज वितरण अशा तीन प्रमुख निकषांवर आधारित 100 जिह्यांची निवड केली जाईल. प्रत्येक राज्यातील किमान एक जिल्हा समाविष्ट केला जाईल. ही योजना नीती आयोगाच्या ‘आकांक्षी जिल्हे’ कार्यक्रमापासून प्रेरित असून ती विशेषत: शेती आणि संबंधित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते. या योजनेचा लाभ कृषी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या लाखो लोकांना होणार आहे.

हरित ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन

मंत्रिमंडळाने एनटीपीसी लिमिटेडला विद्यमान मर्यादेपेक्षा जास्त अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात 20,000 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली आहे. ही गुंतवणूक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) आणि त्यांच्या उपकंपन्या आणि संयुक्त उपक्रमांद्वारे केली जाईल. या माध्यमातून 2032 पर्यंत 60 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता साध्य करता येईल. तसेच एनएलसीआयएलला 7,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची विशेष सूट देण्यात आली असून ती तिच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआयआरएल) द्वारे अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवेल. यामुळे कंपनीला ऑपरेशनल आणि आर्थिक लवचिकता मिळेल. बुधवारी सरकारने एनएलसी इंडियाला त्यांच्या पूर्ण मालकीच्या युनिट एनआयआरएलमध्ये 7,000 कोटी रुपये गुंतवण्याची परवानगी दिली.

शुभांशू शुक्लाच्या कामगिरीसंबंधी प्रस्ताव मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘आयएसएस’मधून (आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक) ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्लाच्या परतण्याबाबतचा ठराव मंजूर केला आहे. शुभांशू शुक्लाचे पृथ्वीवरील यशस्वी पुनरागमनाबद्दल अभिनंदन करण्यात आले. शुभांशू शुक्लाची कामगिरी संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची, गौरवाची आणि आनंदाची असल्याचे मत पंतप्रधानांसह मंत्री महोदयांनी व्यक्त केले. शुक्लाने आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर 18 दिवसांचे ऐतिहासिक अभियान पूर्ण केले आहे. भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमातील हा एक नवीन अध्याय आहे. हे आपल्या अंतराळ कार्यक्रमाच्या भविष्याची सुवर्ण झलक देते. या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल मंत्रिमंडळाने इस्रोच्या शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांच्या संपूर्ण टीमचे अभिनंदन केल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.