‘ग्रीन क्लिअरन्स’चा निर्णय फिरविला
नव्या ‘सर्वोच्च’ निर्णयाने केंद्र सरकारला दिलासा
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
पूर्वलक्षी परिणामानुसार केंद्र सरकारला प्रकल्पांना ‘ग्रीन क्लिअरन्स’ देता येणार नाही, हा स्वत:चाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फिरविला आहे. त्यामुळे नव्या निर्णयानुसार प्रकल्पांना पूर्वलक्षी परिणामानुसार पर्यावरण विषयक अनुमती देण्याचा केंद्र सरकारचा अधिकार पुनर्स्थापित झाला आहे. यामुळे केंद्राला दिलासा मिळाला आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील पीठाने हा निर्णय दिला आहे. एखाद्या प्रकल्पाला मागच्या दिनांकासंबंधीची (बॅक डेटेड) पर्यावरण विषयक अनुमती देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही, असा निर्णय 16 मे 2025 या दिवशी न्या. एस. ए. ओक आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने दिला होता.
अशी अनुमती देणे घटनाबाह्या आहे, असे खंडपीठचे मत होते. तथापि, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यीय पीठाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने केंद्र सरकारचा हा अधिकार पुन्हा स्थापित केला आहे. या पीठात सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. विनोद चंद्रन आणि न्या. संजीव भुयान हे तीन न्यायाधीश होते. त्यांच्यापैकी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. विनोद चंद्रन यांनी केंद्र सरकारला असा अधिकार असल्याचा निर्णय दिला आहे. तर न्या. भुयान यांनी आपला पूर्वीचाच निर्णय पुन्हा दिला आहे. पण बहुमताचा निर्णय मानला जात असल्याने केंद्र सरकारला या प्रकणी मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तर प्रकल्प मोडावा लागला असता...
केंद्र सरकारला असा अधिकार नसेल तर मोठ्या रकमांचे पूर्ण झालेले प्रकल्प पाडावे लागतील. 20 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासंबंधीचे हे प्रकरण आहे. असा प्रकल्प पूर्णपणे उध्वस्त करणे व्यवहारी नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारचा हा अधिकार आम्ही पुनर्स्थापित करीत आहोत, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आपल्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे. तसेच आपले सहकारी न्या. भुयान यांनी माझ्या या निर्णयावर टीका केली आहे, असेही त्यांनी निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे. या तीन्ही न्यायाधीशांनी त्यांची स्वतंत्र निर्णयपत्रे दिली आहेत. तीन निर्णयपत्रांपैकी दोन निर्णयपत्रे केंद्र सरकारला हा अधिकार पुन्हा देणारी असल्याने आता हा अधिकार केंद्र सरकारला पुन्हा परत मिळाला आहे, असे कायदेतज्ञांचे मत आहे.
अधिकार का दिला...
केंद्र सरकारला असा अधिकार असल्याचे सूचीत करताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी त्याची कारणेही स्पष्ट केली आहेत. केंद्र सरकारने संबंधित प्रकल्पांना पूर्वलक्षी परिणामानुसार पर्यावरण प्रमाणपत्र दिले असले तरी ते मोठ्या प्रमाणात दंड लावून दिले आहे. केंद्र सरकारच्या 2013 आणि 2021 च्या आदेशांच्या अनुसार ही बाब स्पष्ट होत आहे. तसेच, केवळ पर्यावरण सुरक्षा विषयक अनुमती नाही, म्हणून पूर्ण झालेला इतका मोठा प्रकल्प मोडावयास लावणे, हे व्यवहारत: योग्य ठरत नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालय आपलाच निर्णय फिरवीत आहे, असे दोन न्यायाधीशांनी या संदर्भात त्यांच्या निर्णयपत्रांमध्ये स्पष्ट केलेले आहे.