ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी सरकारी लव्ह हॉस्टेल

प्रसाद माळी / सांगली

आजही आपल्या समाजात धर्म, जातींचा पगडा घट्ट आहे. यांची बंधने झुगारारून जी जोडपे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करतात त्यांना त्यांच्याच कुटुंबाच्या अवहेलना व त्रासाला बळी पडावे लागते. यातून घडणाऱ्या ऑनर किलिंग सारख्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी सरकार आता पोलीस बंदोबस्त असलेले सुरक्षागृह उभारणार आहे. अशा जोडप्यांना तिथे निवासासोबत सुरक्षा पुरवली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात या पुढे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरविण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या संबंधीचे अध्यादेश गृहविभागाने काढले आहेत.

आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह केल्याने ऑनर किलिंगच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. विशेष करून हरियाणा व उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यात सगोत्र विवाह केल्याने वारंवार ऑनर किलिंगच्या घटना आपण पाहिल्या आहेत. महाराष्ट्रात ऑनर किलिंग गुन्ह्याचा रेट कमी असला तरी ते होऊ नये अशी खबरदारी गृह विभागाने घेतली आहे. ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी हरियाणाच्या धर्तीवर सरकार आता पोलीस बंदोबस्त असलेले सुरक्षा गृह अर्थात सेफ हाऊस उभारणार आहे. हे सुरक्षा गृह अशा जोडप्यांसाठी 'लव्ह हॉस्टेल' ठरणार असून अशा पुढाकाराने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सरकाकडून मोठा आधार मिळेल.

हरियाणामध्ये तेथील शासनाने अशा गुन्ह्याचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन असे विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा गृहांच्या माध्यमातून संरक्षण दिले आहे. भारतीय राज्यघटनेने व्यक्तीला दिलेल्या जीविताच्या, स्वातंत्र्याच्या आणि समानतेच्या मूलभूत अधिकारावरा हा घाला असल्याने अशा प्रकाराच्या गुन्ह्यांना पायबंद घालण्यासाठी शक्ती वाहिनीने सर्वोच्च न्यायालायात याचिका दाखल केली होती.

या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालायाच्या आदेशानुसार राज्यात यापुढे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरविण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यात जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून तर जिल्हा महिला बालकल्याण अधिकारी यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश असेल. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन हा कक्ष तात्काळ कार्यवाही करेल, असे गृह विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे. पोलिसाच्या विशेष कक्षामार्फत केल्या जाणाऱ्या कारवाई तसे न्यायालयाच्या आदेशाच्या अमंलबजावणीचा त्रैमासिक आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असणार आहे. त्यामुळे ऑनर किलिंगच्या घटनांना पायबंद बसण्याची शक्यता आहे.

जोडप्यांना सुरक्षा पुरविणारी विशेष कक्ष समिती

पोलीस अधीक्षक / पोलीस आयुक्त :- अध्यक्ष

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी :- सदस्य

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी :- सदस्य सचिव

अंमलबजावणीचा त्रैमासिक आढावा घेणारी समिती

जिल्हाधिकारी तथा न्यायदंडाधिकारी :- अध्यक्ष

महानगर पालिका आयुक्त :- सदस्य

पोलीस अधीक्षक / पोलीस आयुक्त :- सदस्य

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी :- सदस्य

महिला व बालविकास अधिकारी :- सदस्य सचिव

समितीचे कार्य

• आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा गृहाची मदत पुरवणे.

• पोलीस बंदोबस्त देता येईल अशा ठिकाणी सुरक्षा गृहांची व्यवस्था करावी.

•आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरूवातील एका महिन्यासाठी नाममात्र शुल्कावर सुरक्षा गृह उपलब्ध करून द्यावे.

• त्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जास्तीत-जास्त एका वर्षापर्यंत सुरक्षा गृह उपलब्ध करून द्यावे.

• सदर सुरक्षा गृहाची व्यवस्था सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून व्यवस्था करण्यात यावी व तेथे पुरेशी पोलीस सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात यावी.

सुरक्षा गृहांची आवश्यकता

नातेवाईक व घरच्यांचा या जोडप्यांच्या विषयीचा जो राग असतो तो निघून जाण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. राग हा हळूहळू कमी होत असतो. त्यासाठी तो काळ, वेळ निघून जाणे गरजेचे आहे. त्या कालावधीत अशा जोडप्यांना सेफ हाऊसची आवश्यकता असते. पहिले आठ ते दहा दिवस या जोडप्यासांठी खूपच अडचणींचा व अवघड काळ असतो त्यासाठी सेफ हाऊस खूप गरजेचे आहेत.

सुरक्षा निवारा केंद्र : महाराष्ट्रातील एकमेव अंनिसचे सेफ हाऊस

सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूर जवळील पिंपरी (ता. कोरेगाव) गावात अंनिसचे कार्यकर्ते शंकर कणसे यांनी आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना सुरक्षा देण्यासाठी सुरक्षा निवारा केंद्र अर्थात सेफ हाऊस सुरू केले आहे. हे महाराष्ट्रातील एकमेव असे सेफ हाऊस आहे. शंकर कणसे हे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती संघटनेसोबत आणि त्यांच्या स्नेहआधार फाऊंडेशन या संस्थेमार्फत संयुक्तरित्या हे सेफ हाऊस चालवतात. त्यांच्या राहत्या शेतावरील घरीच फार्महाऊसवरच त्यांनी हे सेफ हाऊस सुरू केले आहे. मागील ४ वर्षापासून हे सेफ हाऊस चालवतात. आतापर्यंत १५ हून अधिक जोडप्यांनी या केंद्राचा लाभ घेतला आहे. जोपर्यंत संबंधीत जोडप्यांना त्यांच्या जीवास धोका आहे असे वाटते तोपर्यंत हे जोडपे या ठिकाणी राहू शकते. शंकर कणसे व अंनिसचे कार्यकर्ते या केंद्रावर येणाऱ्या जोडप्यांची घरच्याप्रमाणे काळजी घेतात. येथे या जोडप्यांची राहण्याची व जेवणाची सोय केली जाते. सातारा जिल्ह्यासह सांगली, पुणे, अहमदनगर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील जोडप्यांनी या सेफ हाऊसचा लाभ घेतला आहे. शंकर कणसे यांनी या सेफ हाऊसचा पसारा वाढवला आहे. आता या सेफ हाऊसमध्ये एका वेळी दहा जोडपी राहू शकतात.

सेफ हाऊस अंनिसचा उपक्रम

अंनिसकडून आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह लावले जात होते. पण, विवाह लावल्यानंतर हे जोडपे आता कोठे जाणार असा प्रश्न नेहमी भेडसावायचा. कुटुंबाचाच विरोध असल्यामुळे हे जोडपे ना मुलाच्या घरी ना मुलीच्या घरी जात होते. तसेच या विवाहांना कुटुंबाचाच विरोध असल्याने त्यांचा राग शांत होऊपर्यंत व ती कुटुंबे या जोडप्यांना स्विकारूपर्यंत यांना कोठे ठेवायचे अशा प्रश्नांमुळे संघटनेतील चर्चामधून 'सेफ हाऊस'ची संकल्पना पुढे आली. माझे घर पिंपरी गावाच्या बाहेर आणि फार्महाऊस असल्याने माझ्या पुढाकाराने व संघटनेने जागा पाहिल्यावर या ठिकाणी सेफहाऊसची सुरूवात करण्यात आली. हा संघटनेचाच एक अभिनव उपक्रम आहे.
- शंकर कणसे, अध्यक्ष स्नेहआधार फौडेशन, सातारा.

सेफ हाऊस अत्यंत उपयोगी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महाराष्ट्र शासनाने आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी 'सेफ हाऊस' तयार करण्यासाठीचा जो आदेश काढलेला आहे, त्याचे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिच्यावतीने आम्ही स्वागत करतो. या सेफ हाऊसचा लाभ अशा जाडप्यांना होईल. ऑनर किलिंगसारख्या घटना रोखण्यासाठीचे शासनाचे हे आश्वासक पाऊल असेल.
- राहुल थोरात. राज्यकार्यकारी समिती सदस्य, अंनिस.