मुडा गैरव्यवहार चौकशीसंबंधी राज्यपालांची कायदेतज्ञांशी चर्चा

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणातील (मुडा) गैरव्यवहार प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्धच्या आरोपासंबंधी चौकशीला परवानगी द्यावी का, याविषयी राज्यपालांनी कायदेतज्ञांची मते जाणून घेतल्याचे सुत्रांकडून समजते. मुडातील पर्यायी भूखंड वाटपातील कथित गैरव्यवहारासंबंधी सिद्धरामय्यांच्या चौकशीला परवानगी द्यावी, अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम यांनी   26 जुलै रोजी राज्यपालांकडे केली होती. त्यांनी मंगळवारी राज्यभवनाकडे आणखी काही कागदपत्रे सादर केली. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांच्या चौकशीचे दाखले अब्राहम यांनी राज्यपालांना दिले आहेत. दरम्यान, राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सिद्धरामय्या यांच्या चौकशीला परवानगी देता येईल का, यावर कायदेतज्ञांचे सल्ले घेतल्याचे समजते. दुसरीकडे राज्यपालांनी मुडा गैरव्यवहार प्रकरणी आपल्याविरुद्ध चौकशीला परवानगी दिली तर काय करता येईल, यासंबंधी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कायदेतज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांशी चर्चा सुरू केल्याचे समजते.

सिद्धरामय्यांच्या चिंतेत भर

मुडा गैरव्यवहार प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. भाजप नेते एन. आर. रमेश यांनी मुडाच्या बेकायदा भूखंड वाटपप्रकरणी लोकायुक्तांकडे प्रमुख कागदपत्रे सादर केली आहेत. मुडामध्ये पर्यायी भूखंड वाटपातून राज्य सरकारची 60 कोटींची फसवणूक झाली आहे. या गैरव्यवहारासंबंधी 400 पानी कागदपत्रांसह सिद्धरामय्या आणि त्यांचे कुटुंबीय, तसेच काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध लोकायुक्त कार्यालयात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, असे रमेश यांनी पत्राद्वारे माहिती दिली आहे.